भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई – खा. वंदना चव्हाण

“भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई” – खासदार वंदना चव्हाण

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ३०२ प्रदूषित नद्यांपैकी मुळा-मुठा नदी आहे. त्यामुळे या नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प म्हणून ‘जायका’ प्रकल्पास मंजूरी मिळाली. परंतु मुळा- मुठा नदीचे रूप पालटवून टाकणारा आणि प्रदूषण कमी करणारा महत्त्वाकांक्षी जायका प्रकल्प पुन्हा एकदा निविदांच्या प्रक्रियेत अडकला आहे, हा महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा नाकर्तेपणा असून पुणेकरांसाठी दुर्देवाची बाब आहे. जायकाने केंद्र सरकारबरोबर १३ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्लीत करार करून पुण्यातील मुळा- मुठा नदीपात्रातील प्रदूषण हटविण्यासाठी आणि शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.

या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११३ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. तसेच ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रकल्प केंद्र उभारले जाणार आहेत. त्या शिवाय २४ स्वच्छतागृहांची उभारणी, नागरीकांचा सहभाग, जनजागृती अभियान, सांडपाणी संदर्भात जीआयएस मॅपिंग आदी गोष्टीही होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दहा वर्षांसाठी त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी निविदा मागविल्या. मात्र, महापालिकेत नेहमीच्या पद्धतीत त्या अडकल्या आहेत. परिणामी हा प्रकल्प रखडला आहे. महापालिकेने आता नव्याने निविदा काढण्याचे सूतोवाच केले आहे. यावरून स्पष्ट होत आहे की, सत्ताधारी भाजपा प्रशासन, सल्लागार समिती व जायका यांच्यात समन्वय साधण्यात अयशस्वी ठरत आहे परिणामी शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे.

या प्रकरणातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. मुळात हा प्रकल्प जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता निविदा प्रक्रियेलाच एवढा वेळ लागला तर, प्रकल्पाचे काम सुरू कधी होणार आणि तो मार्गी कधी लागणार ? केंद्र सरकारने ८४१ कोटी रुपयांचा निधी पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून दिला तरी, कामे सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने महापालिकेला राबविता आली नाही, याचे वाईट वाटते. हे अनुदान परत जाण्याचीही भीती शहरापुढे आहे. जायका प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदांवरून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. वास्तविक केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपचेच सरकार आहे. तरीही त्यांच्यातील विसंवादामुळे पुण्याचे नुकसान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतही हेच दिसून आले. यातून असे स्पष्ट दिसते की, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातील महापालिकेतील कारभार चालविण्याची भाजपची क्षमता नाही. शहराच्या विकासासाठी कोणते विकास प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत, त्यांचा पाठपुरावा कसा केला पाहिजे, याकडे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही आणि ते समजण्यासाठीची त्यांच्याकडे ‘व्हिजन’ही नाही. झालेली दिरंगाई दूर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी आता सत्ताधारी व प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.

Read more...
Open chat