राजेंद्र सरग यांना सूर्यगौरव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

राजेंद्र सरग यांना सूर्यगौरव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

सजगवेबटीम, पुणे 

पुणे|कोरोनाच्‍या काळात माहिती व जनसंपर्क क्षेत्रात उल्‍लेखनीय कार्य केल्‍याबद्दल जिल्‍हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग यांना सूर्यगौरव राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्‍मानित करण्‍यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटचे सदस्य राजेश पांडे यांच्‍या हस्‍ते हा पुरस्‍कार प्रदान करण्‍यात आला.

यावेळी सूर्यदत्ताचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय चोरडिया, सचिन इटकर, श्वेता शालिनी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारीच्या सरिता दीदी, ज्‍येष्‍ठ पत्रकार राजू वाघमारे, उद्योजक डॉ. दीपक तोष्णीवाल, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेश बाहेती, ‘रक्ताचे नाते’ संस्थेचे राम बांगड, ‘जागृती ग्रुप’चे राज देशमुख, किरण साळी, प्रा. अक्षीत कुशल, प्रा. रामचंद्रन आदी उपस्थित होते.

पुणे जिल्‍ह्यात ९ मार्चला कोरोनाचा पहिला रुग्‍ण सापडला. तथापि, २६ फेब्रुवारीपासूनच प्रशासनाच्‍यावतीने राबविण्‍यात येणाऱ्या योजनांची माहिती प्रसारमाध्‍यमांपर्यंत अचूक आणि तात्‍काळ पोहोचवण्‍यात माहिती कार्यालय आघाडीवर होते. ‘लॉकडाऊन’मध्‍ये अधिकृत माहितीसाठी ट्वीटर, फेसबुक, व्‍हॉट्सअप तसेच इ-मेल या माध्‍यमांचा प्रभावी वापर करुन अधिकृत माहिती पोहोचवण्‍यात येत होती. त्‍यामुळे सोशल मिडीयावरील अफवांचे निराकरण करण्‍यास मदत झाली. याबाबींची दखल घेवून हा पुरस्‍कार प्रदान करण्‍यात आला. यापूर्वी राजेंद्र सरग यांना विश्‍व संवाद केंद्र आणि डेक्‍कन एज्‍युकेशन सोसायटी यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने सन २०१७ चा आद्य पत्रकार देवर्षी नारद व्‍यंगचित्रकारिता पुरस्‍कार देऊन गौरवण्‍यात आले. याशिवाय महाराष्‍ट्र शासनाचा यशवंतराव चव्‍हाण उत्‍कृष्‍ट पत्रकारिता पुरस्‍कार, महाराष्‍ट्र पोलीस दलाच्‍या दक्षता मासिकातर्फे आयोजित राज्यस्‍तरीय व्‍यंगचित्र स्‍पर्धेत सन २००४ पासून सन २००७ पर्यंत सलग ४ वर्षे प्रथम पुरस्‍कार, पवनेचा प्रवाह प्रकाशन संस्‍थेचा सन २००८ चा उत्‍कृष्‍ट साहित्‍य पुरस्‍कार, दक्षतातर्फे आयोजित राज्‍यस्‍तरीय व्‍यंगचित्र स्‍पर्धेत सन २००८ मध्‍ये द्वितीय पुरस्‍कार, दैनिक रत्‍नभूमी, रत्‍नगिरी तर्फे आयोजित राज्‍यस्‍तरीय व्‍यंगचित्र स्‍पर्धेत सन २००८ मध्‍ये प्रथम पुरस्‍कार, रोटरी क्‍लब, बीड तर्फे सन २००३ चा व्‍यवसाय गौरव पुरस्‍कार, दैनिक गांवकरी, औरंगाबादतर्फे व्‍यंगचित्र क्षेत्रातील उल्‍लेखनीय कामगिरीबद्दल सन २००४ मध्‍ये गौरव पुरस्‍कार, ओम ह्युमन रिसोर्स डेव्‍हलपमेंट अकादमी, पुणे आणि महात्‍मा गांधी मिशन, औरंगाबाद यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने सन २००८ चा राज्‍यस्‍तरीय चौथा स्‍तंभ व्‍यंगचित्रकारिता पुरस्‍कार प्राप्‍त झाले आहेत. परभणी येथील जनसहयोग संस्‍थेच्‍यावतीने साहित्यिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल सन २०१२ चा ‘जननायक पुरस्‍कार देऊन सन्‍मान करण्‍यात आला आहे.
आकाशवाणी मुंबईच्‍या वतीने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील उत्‍कृष्‍ट कामगिरीबद्दल स्मृतिचिन्‍ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरव, अहमदनगर येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाखा आणि जिल्हा वाचनालयाच्या वतीने साहित्‍य क्षेत्रातील अनमोल योगदानाबद्दल २०१७ मध्‍ये गौरव तसेच नागपूर येथे जानेवारी २०१७ मध्‍ये आयोजित अखिल भारतीय व्‍यंगचित्र स्‍पर्धेत रेखाटलेल्‍या व्‍यंगचित्रास उत्‍तेजनार्थ पुरस्‍कार प्राप्‍त झाला आहे. शासकीय कार्यालये तसेच विविध सामाजिक संस्‍थांच्‍या वतीने आयोजित जलसाक्षरता, स्‍वच्‍छता अभियान, प्रदूषण नियंत्रण, बेटी बचाव यासारख्‍या प्रबोधनपर व्‍यंगचित्र प्रदर्शनात राजेंद्र सरग यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. याशिवाय त्‍यांनी रेखाटलेल्‍या व्‍यंगचित्रांचे औरंगाबाद, पुणे, परभणी, सेलू या ठिकाणी प्रदर्शन भरवण्‍यात आले आहे. विविध दिवाळी अंकांत त्‍यांची ११ हजारांहून अधिक व्‍यंगचित्रे प्रकाशित झाली आहेत.

Read more...

नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मौजे कोंढणपूरच्या मुजुमले यांना ऑनलाईन मिळकत पत्रिका प्रदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढणपूरच्या विश्वनाथ मुजुमले यांना ऑनलाईन मिळकत पत्रिका प्रदान

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे (दि.११) | महसूल, भूमी अभिलेख, ग्राम विकास विभाग व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या वतीने स्वामित्व योजने अंतर्गत मिळकत पत्रिकांचे ऑनलाईन वाटप कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडला. कार्यक्रमात देशातील विविध राज्यांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपूर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका वितरित करण्यात आली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र गोळे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर तसेच महसुल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या हस्ते पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थी विश्वनाथ मुजुमले यांना प्रत्यक्ष मिळकत पत्रिका वितरित करण्यात आली.

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प, स्वामित्व योजनेंतर्गत मिळकत पत्रिका व सनद प्रत्येक धारकास मिळणार

राज्यातील गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करून मिळकतधारकांना मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याच्या द्ष्टीने केंद्र शासनाने स्वामित्व योजना सुरु केली आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशभरातील ७६३ गावांमधील १ लाख ३२ हजार मिळकतधारकांना मिळकत पत्रिका वितरणाचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये सोनोरी (ता.पुरंदर) येथे पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात येऊन सन २०१८ मध्ये गावठाणातील ग्रामपंचायत नगर भूमापन करून मिळकत पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. सोनोरी येथील प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने ही योजना जमाबंदी गावठाण भूमापन योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा शासन निर्णय दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेण्यात आला.

या योजनेची यशस्विता व त्याचा ग्रामीण जीवनावर होणारा परिणाम पाहून केंद्र शासनाने ही योजना जशीच्या तशी स्वीकारलेली आहे. केंद्र शासनाने पंचायत राज अंतर्गत स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री महोदय यांनी मे २०२० रोजी स्वामित्व योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत ड्रोन सर्वे ची पुणे जिल्ह्यामध्ये हवेली, पुरंदर व दौंड या तालुक्यामध्ये सर्वे ऑफ इंडिया कडून ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आले. ३० गावांचे नगर भूमापन चौकशी पूर्ण करून मिळकत पत्रिका ग्रामस्थांना वाटप करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक स्तरावर १०१ गावांची ड्रोन द्वारे मोजणी करण्यात येणार असून पुणे विभागातील २६, नाशिक विभागातील-२५, नागपूर विभागातील-२६ तसेच औरंगाबाद विभागातील २४ गावांची ड्रोन द्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपुर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन मिळकत पत्रिका मिळण्याचा मान मिळाला आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व गतीने गावठाणाची मोजणी करण्यासाठी सर्वे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोन चा वापर करण्यात आला. त्यामुळे वेळेची बचत होते तसेच ड्रोन द्वारे मोजणीची अचुकता अधिक आहे.
राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी या गावी राबवण्यात आला होता. तो यशस्वी झाल्याने राज्यातील सर्व गावठाणाची मोजणी ड्रोन द्वारे करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. सर्वसाधारणपणे गावठाण मोजणी करण्यासाठी 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागतो. तदनंतर मालकी हक्काची चौकशी करून मिळकत पत्रिका तयार करून जनतेस सनद व मिळकत पत्रिका उतारा देणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास एक वर्षे लागत असे. तथापि ड्रोन सर्व्हे द्वारे मिळकतीची अचूक मापणी होते. यानंतर या मिळकतीचे चौकशी अधिकारी यांच्या द्वारे चौकशी केली जाते व मालकी हक्क ठरवल्यानंतर डिजिटायझेशन केले जाते. डिजिटायझेशन झाल्यानंतर त्वरित डिजिटल स्वरूपात नकाशा व मिळकत पत्रिका नागरिकांना प्राप्त होतात. ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होते.

स्वामीत्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार असून नागरिकांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक मिळकतधारकांना खालीलप्रमाणे फायदे मिळणार आहेत.

१. प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
२. प्रत्येक धारकाला आपले मिळकतीचे मालकी हक्क संबंधी मिळकत पत्रिका व सनद मिळेल.
३. मिळकत पत्रिका आधारे संबंधित धारकास बँक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण करता येईल, जामीनदार राहता येईल तसेच विविध आवास योजना चे लाभ घेता येतील.
४. बांधकाम परवानगीसाठी मिळकत पत्रिका आवश्यक आहे.
५. सीमा माहीत असल्यामुळे धारकास मिळकतीचे संरक्षण करता येईल.
६. मालकी हक्काबाबत व हद्दी बाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात आणण्यात मदत होईल व मिळकतीचे वाद कमी उद्भवतील.
७. मिळकती संबंधी बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन आर्थिक पत उंचावेल.

Read more...

आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ – अजित पवार

आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ; मानधन २४ हजारावरुन ४० हजारावर – अजित पवार

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई, दि.१६ सप्टेंबर| राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन वैद्यकीय सेवा आणि उपचार देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २४ हजारावरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला.

‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पाडली.

यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावांना सेवा देतात. या दौऱ्यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत.

सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात २४ हजारावरून थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्य सेवा देण्याचे काम करणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर आहे, मात्र रुग्णांची सेवा करताना हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या कडक सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

Read more...

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट.

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने दि.14-9-2020 रोजी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

या बैठकीत प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

चर्चेला सुरुवात करताना किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले.

वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली.

किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले.

वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार असल्याचे नमूद केले.

सोमनाथ निर्मळ यांनी शासन एका हाताने आम्हाला सामुहिक वन हक्क देत आहे व या नवीन अधिसूचनेच्या माध्यमातून दुसऱ्या हाताने ते काढून घेत असल्याची बाब निदर्शनास आणली.

राजू घोडे यांनी वनहक्क कायद्याच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विश्वनाथ निगळे व अशोक पेकारी यांनी वनविभाग मनमानी पद्धतीने करत असलेल्या कंपाउंड विषयीचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निर्णयांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले. आदिवासींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची काळजी आम्ही घेवू असा खुलासा त्यांनी केला.

पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले की पर्यावरण विभागाअंतर्गत फक्त रेड इंडस्ट्रीजना या क्षेत्रात प्रतिबंध केला आहे.

यावर बोलताना माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी खालील मुद्दे शिष्टमंडळासमोर मांडले.

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचविणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. असे मा.राज्यपाल यांनी यावेळी नमूद केले.

पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे अशी महत्त्वाची भूमिका मा.राज्यपाल यांनी मांडली.

पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील..

लोकांच्या अडचणी व प्रश्न सोडविले नाहीत तर त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होतो ही बाब लक्षात घेऊन पुणे, रायगड व ठाणे कलेक्टर व उपवनसंरक्षक जुन्नर यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी व 42 गावातील लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्काळ बैठकी आयोजित कराव्यात तसेच त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी..

अशा प्रकारे शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव,मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, व वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, अॅड नाथा शिंगाडे, प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे , भरत वळंबा, कृष्णा भावर इ. उपस्थित होते.

Read more...

भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई – खा. वंदना चव्हाण

“भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई” – खासदार वंदना चव्हाण

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ३०२ प्रदूषित नद्यांपैकी मुळा-मुठा नदी आहे. त्यामुळे या नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प म्हणून ‘जायका’ प्रकल्पास मंजूरी मिळाली. परंतु मुळा- मुठा नदीचे रूप पालटवून टाकणारा आणि प्रदूषण कमी करणारा महत्त्वाकांक्षी जायका प्रकल्प पुन्हा एकदा निविदांच्या प्रक्रियेत अडकला आहे, हा महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा नाकर्तेपणा असून पुणेकरांसाठी दुर्देवाची बाब आहे. जायकाने केंद्र सरकारबरोबर १३ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्लीत करार करून पुण्यातील मुळा- मुठा नदीपात्रातील प्रदूषण हटविण्यासाठी आणि शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.

या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११३ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. तसेच ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रकल्प केंद्र उभारले जाणार आहेत. त्या शिवाय २४ स्वच्छतागृहांची उभारणी, नागरीकांचा सहभाग, जनजागृती अभियान, सांडपाणी संदर्भात जीआयएस मॅपिंग आदी गोष्टीही होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दहा वर्षांसाठी त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी निविदा मागविल्या. मात्र, महापालिकेत नेहमीच्या पद्धतीत त्या अडकल्या आहेत. परिणामी हा प्रकल्प रखडला आहे. महापालिकेने आता नव्याने निविदा काढण्याचे सूतोवाच केले आहे. यावरून स्पष्ट होत आहे की, सत्ताधारी भाजपा प्रशासन, सल्लागार समिती व जायका यांच्यात समन्वय साधण्यात अयशस्वी ठरत आहे परिणामी शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे.

या प्रकरणातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. मुळात हा प्रकल्प जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता निविदा प्रक्रियेलाच एवढा वेळ लागला तर, प्रकल्पाचे काम सुरू कधी होणार आणि तो मार्गी कधी लागणार ? केंद्र सरकारने ८४१ कोटी रुपयांचा निधी पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून दिला तरी, कामे सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने महापालिकेला राबविता आली नाही, याचे वाईट वाटते. हे अनुदान परत जाण्याचीही भीती शहरापुढे आहे. जायका प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदांवरून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. वास्तविक केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपचेच सरकार आहे. तरीही त्यांच्यातील विसंवादामुळे पुण्याचे नुकसान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतही हेच दिसून आले. यातून असे स्पष्ट दिसते की, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातील महापालिकेतील कारभार चालविण्याची भाजपची क्षमता नाही. शहराच्या विकासासाठी कोणते विकास प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत, त्यांचा पाठपुरावा कसा केला पाहिजे, याकडे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही आणि ते समजण्यासाठीची त्यांच्याकडे ‘व्हिजन’ही नाही. झालेली दिरंगाई दूर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी आता सत्ताधारी व प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.

Read more...

प्लाझ्मा दान करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यावे – पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम

प्लाझ्मा दान करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यावे
– पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे (दि.२९) |  पुणे शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी पूर्णपणे बरे झालेल्या प्रत्येक रुग्णांनी प्लाझ्मा (रक्तद्रव) दान करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम यांनी केले.
पुणे शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयात प्लाझ्मादाता गौरव कार्यक्रम पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम यांच्या हस्ते पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पोलीस सह आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे, अपर पोलीस आयुक्त संजय शिंदे, पोलीस उप आयुक्त मितेश घट्टे आदी उपस्थित होते.

पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम म्हणाले, कोरोना बाधित रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी पुणे शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या http://puneplasma.in या वेबसाईटवर किंवा सहायक पोलीस निरीक्षक शिंत्रे मो.नं.9960530329 या व्हॉटस्अपवर मेसेजव्दारे प्लाझ्मा देऊ इच्छिणाऱ्यांनी नोंद करावी. पोलीस उप आयुक्त मितेश घट्टे यांनी हे चांगले व्यासपीठ तयार केले आहे. बोलणारे भरपूर बोलतात पण आपण सर्व प्लाझ्मादान करणाऱ्यांनी जे काही करुन दाखविले याचा मला आनंद आहे. पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांनी प्लाझ्मा दान करणे गरजेचे आहे. ज्यांना ज्यांना प्लाझ्माची गरज आहे त्यांना ते देण्यासाठीच आपण हा उपक्रम राबवत आहोत. यामुळे एखाद्याचा जीव वाचू शकतो, असेही ते म्हणाले. यावेळी प्लाझ्मा दाते करण रणदिवे, मोहिम नलावडे, राहुल तुपे, वैभव लोढा, अजय मुनोत, राहुल लंगर,जमीर शेख, अवधुत दिवटे, वैभव भाकन, कुणाल तोडी, मोहित तोडी यांना पोलीस आयुक्त डॉ.व्यंकटेशम यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरविण्यात आले.

पोलीस सह आयुक्त रवींद्र शिसवे म्हणाले, आपण सर्वांनी सगळया शंका-कुशंकांवर मात करुन अनेकवेळा प्लाझ्मा दान केले आहे. तुमची ही कृती फार महत्त्वाची असून एखाद्याचा जीव वाचविणे हे एक मोठे काम आहे. तुमच्या मनात जागृत झालेली ही भावना अशीच पुढे चालू राहून समाजात एक मोठी चळवळ झाली पाहिजे. ही मोहीम शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही राबवावी. देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी प्लाझ्मा दाते अजय मुनोत, राहुल लंगर, वैभव भाकन व प्लाझ्मा स्वीकारणारे संदिप सोनवणे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करुन पुणे शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे या उपक्रमाबद्दल आभार मानले.

पोलीस उप आयुक्त मितेश घट्टे कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना म्हणाले, कोरोनावर मात करण्यासाठी पुणे शहर पोलीस विभागाने प्लाझ्मा थेरपी हा चांगला उपक्रम हाती घेतला असून पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी केलेल्या आवाहनामुळे 405 प्लाझ्मा दात्यांनी प्लाझ्मा दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. रुग्णालयातून बरे होऊन बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाने मदतीचा हात पुढे करुन प्लाझ्मा दान करणे गरजेचे आहे. यामुळे प्लाझ्मा दाता एक मोठी चळवळ होऊ शकेल. उपस्थितांचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रेमा पाटील यांनी आभार मानले.
यावेळी पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, प्लाझ्मा दाते व प्लाझ्मा स्वीकारलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक उपस्थित होते.

Read more...

‘कोरोना’ विरुध्दची लढाई एकजुटीने लढल्यास नक्की जिंकू – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

‘कोरोना’ विरुध्दची लढाई एकजुटीने लढल्यास नक्की जिंकू – अजित पवार

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, (दि.२८) | कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुणे जिल्हा प्रशासन तसेच पुणे व पिंपरी महानगरपालिका विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करीत आहे. या संकटकाळात मानवतेच्या दृष्टिने सर्वांनी मिळून कोरोना विषाणूविरुध्दची लढाई एकजुटीने लढल्यास आपण नक्की जिंकू, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने ऑटोक्लस्टर, चिंचवड येथील कोविड-19 रुग्णालयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले‌. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार चंद्रकांत पाटील, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, संग्राम थोपटे, अण्णा बनसोडे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौर उषा ऊर्फ माई ढोरे, उपमहापौर तुषार हिंगे, स्थायी समितीचे सभापती संतोष लोंढे, सत्तारूढ पक्षनेता नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते विठ्ठल काटे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस अपर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, पोलीस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ, पिंपरी-चिंचवडचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार, प्रविण तुपे यांच्यासह आजी माजी महापौर, नगरसेवक आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने स्वतः खर्च करुन कोविड रुग्णालयाची उभारणी केल्याबाबत त्यांचे अभिनंदन करतो. पिंपरी-चिंचवड ही कष्टकऱ्यांची नगरी आहे. या नगरीत विविध जाती, धर्माचे नागरिक राहतात. लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे कोरोनाच्या काळात नागरिकांना कमी वेळेत, कमी खर्चात उपचार मिळाले पाहिजे, खाटांची कुठेही कमतरता पडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. कोरोनाच्या संकटकाळात रुग्णांवर उपचारांती जादा देयक आकारणी करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. याकरीता शहरासह ग्रामीण भागात पथके तयार करुन देयकाचे लेखा परीक्षण करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे. कोरोना विरुध्दच्या लसीची भारतातील पहिली मानवी चाचणी सिरम इन्स्टिट्यूटच्यामदतीने भारती रुग्णालयात करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लस निर्मिती करण्याचादृष्टिने संशोधन सुरु आहे, ही निश्चितच आशादायी बाब आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गणेशोत्सवानिमित नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. नागरिकांनी कोठेही गर्दी न करता, सामाजिक अंतर पाळत, नियमित मास्क वापरुन या वर्षीचा गणेशोत्सव साधेपणाने साजरे करण्याचे आवाहन केले. कोरोनाच्या संकटकाळात पोलीस, डॉक्टर, प्रशासन, सेवाभावी संस्था तसेच त्यांचे कार्यकर्ते जीव धोक्यात घालून अतिशय चांगले काम करीत आहे. या लढतीत मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांना कोरोना विरुध्दची लढाई जिंकून देश, राज्य कोरोनामुक्त झाल्यास त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने ऑटो क्लस्टर, चिंचवड येथे कोवीड-19 रुग्णालय उभारल्याबद्दल समाधानी आहे. कोरोना चाचण्यांचे मोठ्या प्रमाणात वाढवून चाचणीमध्ये लक्षणे नसलेल्या नागरिकांना गृह किंवा संस्थात्मक विलिनीकरण केले पाहिजे. यामुळे कोरोना विषाणूवर नियंत्रण आणता येईल. नागरिकांच्या मदतीने एकत्रित लढाई लढूनही कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यात नक्की यश येईल.

महापौर माई ढोरे म्हणाल्या, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात मार्च महिन्यात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते. त्यावेळेपासून आरोग्य यंत्रणा चांगले काम करीत आहे. महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या सोई-सुविधांबद्दल माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नामदेव ढाके यांनी तर आभार पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मानले.

Read more...

भाजपच्या नाकर्तेपणामुळे स्मार्ट पुण्याचे रॅंकिंग घसरले! – खासदार वंदना चव्हाण

“भाजपच्या नाकर्तेपणामुळे स्मार्ट पुण्याचे रॅंकिंग घसरले!” – खासदार वंदना चव्हाण

सजग वेेब टीम, पुणे

पुणे | स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्याचा क्रमांक आता २८ व्या क्रमांकावर गेला आहे, असे प्रसारमाध्यमांतून वाचल्यावर आश्‍चर्याचा धक्का बसला. केंद्रात, महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महापालिकेत स्पष्ट बहुमत असतानाही भाजपच्या कारभारामुळे पुण्याचा लौकीक घसरल्याचे स्मार्ट सिटीच्या रॅंकिंगमधून उघड झाले आहे. या वस्तुस्थितीला केवळ प्रशासनच नव्हे तर, सत्ताधारी म्हणून भाजपचे सपशेल अपयश आहे.

पुणे शहर हे मुळातच स्मार्ट शहर आहे. गेल्या १५-२० वर्षांत शहराचा कायापालट झाला असून पुरेसा प्रमाणात पायाभूत सुविधाही निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शहराची वाढ झपाट्याने झाली. म्हणूनच स्मार्ट सिटी प्रकल्पात जून २०१६ मध्ये देशात पुण्याची दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली. त्यावेळी पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती. तेव्हा शहरातील १४ प्रकल्पांचे भूमिपूजन मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. महापालिकेतील राष्ट्रवादीच्या उत्तम कामामुळे लाईट हाऊस, स्मार्ट क्‍लिनिक, प्लेस मेकिंग, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट स्ट्रीट, हॅपी स्ट्रिट, ई- बसची खरेदी आदी अनेक प्रकल्पांना सुरुवात झाली. मात्र, महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यावर स्मार्ट सिटीचे काम एकदम ठप्प झाले. गेल्या दहा महिन्यांत एकाही नव्या प्रकल्पाला सुरुवात झाली नाही आणि काम सुरू असलेला एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून होत असलेल्या कामांच्या नोंदीही केंद्र सरकारकडे गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेला पोचविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला अपेक्षित असलेला निधीही केंद्र सरकारकडून मिळालेला नाही. परिणामी पुणे स्मार्ट सिटीची हेळसांड झाली. महापालिकेतील सत्ताधारी फक्त निविदां आणि त्यातील टक्केवारीमध्ये मग्न असल्यामुळे दैनंदिन कारभाराकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे, हे स्मार्ट सिटीच्या या उदाहरणातून अधोरेखित झाले आहे.

केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारही महापालिकेला सहकार्य करीत आहे. तरीही शहरासाठी नव्या विकास प्रकल्पांची मांडणी आणि अंमलबजावणी भाजपला गेल्या दीड वर्षांत करता आलेली नाही. भाजपचे महापालिकेतील पदाधिकारी, आमदार आणि खासदार यांचेही स्मार्ट सिटीकडे लक्ष नाही. तसेच पुण्यातून आमदार झालेल्या भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचेही स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेतील कारभाराकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजपच्या नाकर्तेपणामुळेच पुण्याचे रॅंकिंग घसरले आहे. त्यामुळे आपल्या अपयशाचे खापर अन्य कोणावर फोडण्यापेक्षा भाजपने आपल्या पुणे सुधारणा करावी आणि पुणेकरांचा विश्‍वासघात न करता, त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करावी.

Read more...

… अन्यथा मातोश्रीच्या दारात आंदोलन करु – करण गायकर ; डीजे बंदीवरुन डीजे मालक आक्रमक

. . .अन्यथा मुंबईत मातोश्रीच्या दारात आंदोलन करु – करण गायकर

डीजे बंदीवरुन डीजे मालक आक्रमक

छावा क्रांतिवीर सेना प्रणिक पुणे जिल्हा साऊंड सिस्टिम आणि लाईट असोसिएशनचा पदग्रहण समारंभ व मार्गदर्शन मेळावा संपन्न

कळंब | छावा क्रांतिवीर संघटना महाराष्ट्र राज्य प्रणित पुणे जिल्हा साउंड सिस्टिम आणि लाईट असोसिएशनचा तालुका कमिटी पदग्रहण समारंभ व मान्यवर मार्गदर्शन मेळावा छावा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, केंद्रिय अध्यक्ष प्रतापसिंह कांचन पाटील, संपर्कप्रमुख क्रांतीनाना मळेगावकर, सह्याद्री मळेगावकर, पुणे जिल्हा साऊंड सिस्टिम व लाईट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष गणेश काळभोर, उपाध्यक्ष अनिल पाटील, खजिनदार सागर सुतार, साई उंद्रे, सचिव अमोल आमले, सल्लागार अॅड.सुनिल अोव्हाळ, यांसह विविध मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला.

यावेळी छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर म्हणाले की, साऊंड सिस्टिम व लाईट असोसिएशनच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा मुंबईत मातोश्रीच्या दारात आंदोलन करु असे सांगत मागण्या मान्य करणे शक्य नसेल तर सरकारने साऊंड मालकांचे साहित्य विकत घेऊन कर्ज माफ करावे असा इशारा सरकारला दिला.

तांत्रिक गोष्टींचा विचार करून सरकारने योग्य ते नियमांना अनुसरून सरकारने परवानगी द्यावी असे मनोगत राजु देवकर यांनी व्यक्त केले.

यावेळी साऊड सिस्टिम व लाईट असोसिएशनकडुन तहसिलदार जुन्नर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी जुन्नर, विविध पोलिस स्टेशन यांसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात अाल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष गणेश काळभोर यांनी दिली.

कोविड लाॅकडाऊन तसेच डिजेबंदीमुळे साऊंड सिस्टिम व लाईट मालकांवर व कामगार यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली अाहे. त्यामुळे शासनाने साऊंड व लाईट मालकांसाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे, कर्ज माफ करावे, डिजे वाजवण्यास नियमात परवानगी द्यावी यांसह विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या असुन शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास महाराष्ट्रात जनआंदोलन पुकारुन रस्त्यावर उतरु असा इशाराही छावा क्रांतिवीर सेना व साऊंड सिस्टिम व लाईट असोसिएशन कडुन देण्यात आला आहे.

यानिमित्तानं पुणे जिल्हा साऊंड सिस्टिम व लाईट असोसिएशनचे संघटक गुड्डु भांबुरे, पिंटु इलेक्ट्राॅनिकचे राजु देवकर, जिल्हा संचालक योगेश पाटील, निकेश मोरे, अमोल आमले, जुन्नर तालुकाध्यक्ष रोहित भुमकर, आंबेगाव तालुकाध्यक्ष अमोल मोरडे, खेड तालुकाध्यक्ष गणेश पाटोळे, यांसह छावा क्रांतिवीर सेनेचे पदाधिकारी, सदस्य व पुणे जिल्हा, जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुका साउंड सिस्टिम असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सल्लागार अॅड.सुनिल अोव्हाळ, सुत्रसंचालन गणेश मोढवे तर आभार जिल्हा संघटक गुड्डु भांबुरे यांनी मानले.

Read more...

नारायणगाव पोलिस स्टेशनच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांवर लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल

नारायणगाव पोलिस स्टेशनच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांवर लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल

सजग टाईम्स न्यूज, नारायणगाव

नारायणगाव | नारायणगाव पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलीस शिपाई यांच्यावर लाच मागितल्या प्रकरणी पुणे अँटीकरप्शन ब्युरोने कारवाई केली आहे. काल रात्री हि कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे. अपहरणाच्या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी व न्यायालयात लवकर दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी पाच लाख रूपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी नारायणगाव पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षक व पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहायक पोलिस निरीक्षक अर्जुन केशव घोडे पाटील व पोलिस नाईक धर्मात्मा कारभारी हांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. “एसीबी”चे पोलिस उपअधिक्षक दत्तात्रय भापकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व त्यांच्या साथीदाराविरुद्ध नारायणगाव पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी तसेच न्यायालयामध्ये लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी घोडे पाटील व हांडे यांनी तक्रारदाराकडे सात ऑगस्ट रोजी पाच लाख रूपयांची लाच मागणी केली होती. मात्र तक्रारदाराला हा प्रकार अयोग्य वाटला. त्यामुळे त्यांनी याप्रकरणी “एसीबी”कडे याबाबत तक्रार दिली होती. या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन दोघाविरुद्ध नारायणगाव पोलिस ठाण्यात लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक सुनील बिले करीत आहेत. तर पोलिस उपअधिक्षक दत्तात्रय भापकर पर्यवेक्षण अधिकारी आहेत.

Read more...
Open chat