आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ – अजित पवार

आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ; मानधन २४ हजारावरुन ४० हजारावर – अजित पवार

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई, दि.१६ सप्टेंबर| राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन वैद्यकीय सेवा आणि उपचार देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २४ हजारावरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला.

‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पाडली.

यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावांना सेवा देतात. या दौऱ्यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत.

सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात २४ हजारावरून थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्य सेवा देण्याचे काम करणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर आहे, मात्र रुग्णांची सेवा करताना हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या कडक सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

Read more...

राज्यातील मोठ्या गावांच्या विकासासाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना- अजित पवार

राज्यातील मोठ्या गावांच्या विकासासाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना- अजित पवार

२५ हजारांहून अधिकची लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना होणार लाभ

निधीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडणार; मोठ्या गावांच्या विकासाला मिळणार गती

मुंबई (दि.२५)| राज्यातील २५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मोठ्या गावात केवळ कर संकलनावर विकासकामे करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा मोठ्या गावांच्या विकासासाठी ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नियोजन आणि ग्रामविकास विभागाला दिले.

दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास ३०० मोठ्या गावांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात ‘राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार दिलीपराव बनकर, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.

राज्यात २५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांची संख्या साधारपणे ३०० च्या आसपास आहे. या गावात केवळ घरपट्टी कर संकलनाव्दारे विकास करताना निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा मोठ्या गावांना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनेक वेळा मागणी होत असते. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी शहरी भागाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील मोठ्या गावांसाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

ही योजना नियोजन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाव्दारे तयार करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेऊन या योजनेला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे.

या ‘ग्रामोत्थान’ योजनेमुळे मोठ्या गावांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. या माध्यमातून सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची कामे, दिवाबत्ती, रस्तेदुरुस्ती, बाग बगीचे विकास यासारखी नागरी सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. मोठ्या गावांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मोठ्या गावांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

Read more...
Open chat