Tag - दुष्काळ

दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा;मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ लक्ष घालण्याचे दिले आश्वासन

सजग वेब टिम, मुंबई

मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज संध्याकाळी ८ वाजता राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.

सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावे त्याचप्रमाणे दिनांक १२ आणि १३रोजी सातारा जिल्ह्यातील माण, अहमदनगर जिल्ह्यातील काही गावे आणि बीड जिल्ह्यातील गावांना शरद पवारांनी भेट देत तेथील जनतेच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि त्या समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर बैठकीदरम्यान मांडल्या.

पिण्याच्या पाण्याच्या समस्याबद्दल सांगताना पिण्याचे पाणी हे पुरेसं नियमित वेळेवर नाही. कमी अधिक प्रमाणात त्याचबरोबर अशुद्ध पाणी पुरवठा व जनावरांसाठी पाणी नसताना या सगळ्या बाबींचा विशेषत्वाने उल्लेख केला. टँकरसाठी पाणी भरताना त्यामुळे वीजेची समस्यासुद्धा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात मोठी अडचण असल्याचे निदर्शनास आणलं. शिवाय बीड जिल्ह्यामध्ये भेट दिली. त्यावेळी येथील चारा संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. छावण्या सुरू झाल्या तरी चारा न मिळाल्यामुळे लाखो रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असल्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड बसत असल्यामुळे जनावरांना चारा देण्याची परिस्थिती उद्भवली. त्यामुळे छावण्या बंद करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या सगळ्या समस्यांचे गांभीर्य निदर्शनास आणून देत त्यांची देयके वेळेवर जातील याकडे शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

त्याचप्रमाणे चारा छावणी चालण्यातील अडचणीत केवळ उसाचा चारा देवू केला जात आहे. त्याचे प्रमाण कमी असणे याची पद्धत क्‍लिष्ट स्वरूपाची असेल असं जनावरांचे आकडेवारी रोजच्या रोज कळवणं अशा बऱ्याच समस्या या बाबींचा चारा छावणी चालकांना त्रास होत असल्याचा प्रामुख्याने निदर्शनास आणून दिले.

प्रति जनावर 90 रुपये इतके चारा छावणी चालवण्यासाठी असणारे अनुदान अपुरे असल्याचे देखील शरद पवारांनी निदर्शनास आणले. ते आता शंभर रुपये प्रति जनावर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रशासनाने अन्नसुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतर सुद्धा दुष्काळी भागातील जनतेला रेशन कार्डवर अन्नधान्य मिळत नसल्याची तक्रार शरद पवारसाहेबांनी केली. त्यावेळेस साधारणतः बीपीएल अंतर्गत 7 कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य देण्याचा शासनाचा असल्याचं शासनातर्फे सांगण्यात आलं मात्र दुष्काळी परिस्थितीमध्ये बीपीएल, एपीएल आणि सर्वांनाच यांना अत्यल्प दरात आणि त्यावरील असलेले घटक असतील त्यांना परवडेल असे दरामध्ये धान्य सरसकट देण्यात यावे ही विनंती देखील शरद पवारांनी केली.

या बैठकीत प्रति जनावर रुपये शंभर येथे चारा छावण्या अनुदान केल्याचं मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं आणि त्यामध्ये 120 रुपयेपर्यंत वाढ करण्याच्या दृष्टीने निश्चित लक्ष देईल असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बीड जिल्ह्यामध्ये धनगर समाजातील प्रतिनिधींनी शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणले की, शेळ्या-मेंढ्यांचा सुद्धा जनावरांच्या छावणीत प्रमाणे विचार करण्यात यावा त्यासाठी स्वतंत्र विचार करण्यात यावा ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणली. या गोष्टीकडे देखील लक्ष पुरवू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार, आमदार राणा जगजितसिंह, आमदार राजेश टोपे आदींसह दुष्काळी भागातील काही प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारण करण्यात सरकारचे नियोजन पूर्णपणे ढेपाळले! – खा.अशोक चव्हाण

मुंबई | राज्यातील दुष्काळाची दाहकता प्रचंड वाढली असताना भाजप-शिवसेना सरकारचे नियोजन मात्र कुठेच दिसत नाही. चारा व पाण्याची अनुपलब्धी राज्यभर जनतेच्या जीवावर उठली आहे. याचाच परिणाम दुष्काळी भागातून स्थलांतर वाढण्यात झाले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

दुष्काळी परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचला. पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर जत भागात तर जुन्नरमध्ये गिरीश महाजन नुकतेच भेट देण्यास गेले असता या दोन्ही मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रचंड मोठ्या आक्रोषाला सामोरे जावे लागले, यातूनच जनता किती त्रस्त आहे हे दिसून येते. पण सरकारी पातळीवर मात्र दुष्काळाकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही असे चित्र आहे.

दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज असून केंद्र सरकारकडून राज्याला निधी मिळाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे, मग हा निधी दुष्काळी जनतेला पावसाळा सुरु झाल्यानंतर देणार आहात का? केंद्राकडून मदत मिळवण्यात एवढी दिरंगाई का झाली?असा संतप्त सवाल अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह, सोलापूर व इतर भागातून स्थलांतराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. या भागातले लोक पुणे, मुंबईसारख्या शहरात नातेवाईकांकडे आसरा घेऊ लागले आहेत. तर काही लोकांना मुंबईच्या फुटपाथ, उड्डाणपुलाच्या खाली मोकळ्या जागेचा आधार घ्यावा लागत आहे, राज्य सरकारने त्यांना योग्य ती मदत देण्याची गरज आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

दुष्काळाची दाहकता प्रचंड आहे, पाण्याची समस्या जशी उग्र बनली आहे, तशीच रोजगाराची समस्याही आहे. सरकारचे नियोजन नसल्यामुळेच सामान्य जनतेला त्याची मोठी झळ बसत आहे. हे पाहता दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.

सजग वेब टीम, राजगुरूनगर

राजगुरूनगर | राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना शासनाने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निर्दशनास आले आहे .सर्वच योजना लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत अजुनही पोहचलेल्या नाहीत .त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असुन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत .दुष्काळी योजना फक्त कागदावरच दिसत आहे .या बाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे .शासन निर्णय लागु करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.त्यामुळे खेड तालुक्यात दुष्काळी योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी तहसीलदारांकडे केली आहे

जमीन महसुलात सुट,सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन,शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती,कृषी पंपाच्या विज बिलात ३३.५०% सुट,शालेय महाविद्यालयांचे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी,रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर,टंचाई जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची विज खंडीत न करणे तसेच शासनाच्या सर्व सवलती ज्या लाभार्थी शेतकरी यांना देण्यात आल्या आहेत,त्याची  सविस्तर लेखी माहिती लाभार्थ्यांच्या नावासह यादी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला देण्यात यावी.

तसेच ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई आहे तेथील किती विहिरी अधिग्रहीत केल्या किती टँकर लावले याची सविस्तर माहिती द्यावी .तालुक्यातील एकुण जलसाठा व तालुक्यातील पशुधनास एप्रिल २०१९ पर्यंत पुरेल एवढा पुरेसा चार उपलब्धतेबाबत माहिती सुद्धा देण्यात यावी .दरम्यान तालुकाप्रशासनाने तालुक्यातील सगळ्या सार्वजनिक विहिरींचा गाळ काढावा व विहिरी दुरुस्त्या कराव्यात पाण्यांच्या योजनांच्या दुरुस्त्या कराव्यात टंचाईग्रस्त गावत ५००० लि.पाण्याची टाकी बसवावी . मनरेगा योजना प्रभावीपणे राबवावी.योग्य रितीने चारा पुरवठा करावा .अनुदानित अन्नधान्य साठी पात्र असलेल्यांना शिधापत्रिका त्वरित बनवुन द्यावी.दुष्काळी गावात अपंग ,विधवा ,निराधार ,वृद्ध ,अत्यंत पिडीत अश्या लोकांसाठी सामुहीक स्वयंपाक घर सुरु करण्यात यावे .अशी मागणी सुद्धा आम्ही करीत अहोत.तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या

तसेच गाई म्हशी विकत घेणे,शेळीपालन, कुक्कुटपाल,शेड –नेट हाऊस,पॉलीहाऊस,मिनी डाळ मिल ,पॅकिंग व ग्रेडिंग सेंटर,ट्रॅक्टर व अवजारे ,पॉवर टिलर या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती ७ दिवसांच्या आत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला उपलब्ध करून द्यावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टाईल आंदोलन करेल असा इशारा  या निवेदनाव्दारे देण्यात आला.

यावेळी जिल्हा अध्यक्ष समिरभाऊ थिगळे,सुधीर बधे संघटक पुणे जिल्हा,मनोजदादा खराबी उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा मंगेशभाऊ सावंत,उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा संदीप पवार,अध्यक्ष खेड तालुका नितीन ताठे, सचिव खेड
तालुका विश्वास टोपे कामगार नेते तुषार बवले अध्यक्ष खेड तालुका मनवीसे,अतुलभाऊ मुळूक
मा अध्यक्ष खेड तालुका मनविसे मिनीनाथ ताम्हाणे उपाध्यक्ष खेड तालुका,महेश खलाटे उपाध्यक्ष खेड तालुका, सुजित थिगळे उपाध्यक्ष खेड तालुका, किशोर सांडभोर अध्यक्ष राजगुरुनगर शहर, सलीम सय्यद उपाध्यक्ष राजगुरूनगर शहर,विशाल कड व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते..