सन २०१९-२० साठी राज्याच्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये
सन २०१९-२० च्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये
- कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास,
वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना
प्राधान्य. - शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन
विहिरींवर भर. - सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या
निर्मितीचा ध्यास. - महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र
स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा. - महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या 53 वर्षांच्या तुलनेत मागील
साडेचार वर्षात 13000 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर.
नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर. - मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची
व्याप्ती 276 कि.मी. पर्यंत विस्तारणार. - नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी
निधीची उपलब्धता. - अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज,
इंदौर-मनमाड रेल्वे कामे प्रगती पथावर. - मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या
माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार. - अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल
मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार. - दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण
व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम
शासन देणार. - जलसंपदा विभागासाठी सन 2019-20 मध्ये रू. 8 हजार 733 कोटी
नियतव्यय प्रस्तावित. - क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी
रूपयांची तरतूद. - ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण.
यंदा 5 हजार 187 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. - कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती
शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त
होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार. - कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय
प्रस्तावित. - राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध
योजनांच्या माध्यमातून अनुदान. - ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व
कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद. - राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना
‘प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान’ अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90
कोटींची तरतूद. - अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये 500 कोटी रूपयांचे अनुदान.
- ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा
लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. 8 लक्ष
असेल. राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास. मागील साडे चार वर्षात 12
हजार 984 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती. - राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा नियतव्यय
प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी 350 कोटी
रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित. - हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास
करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. - नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे वेगात.
- ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम
सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद. - सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये
जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद. - मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत
राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास
कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे. - अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर,
कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात. - सुमारे 67 लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या
विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला
मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात. - 100 % गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या
पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटींची तरतूद. - अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा
1 हजार 87 कोटींची तरतूद. - शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी
यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद. - मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या
माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक. - प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची
गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लक्ष रोजगार निर्मितीची शक्यता. - इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300
कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित. - सुक्ष्म, लघु औद्योगिक उपक्रमांच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत
(Cluster) यंदा 65 कोटींची तरतूद. - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल
कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 735 कोटी रूपयांची तरतूद. - राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी
रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर. - स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर,
नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा 2 हजार 400
कोटींची तरतूद. - दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री
जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये 1 हजार 21 कोटींची तरतूद. - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98
कोटींची तरतूद. - वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविदयालयांची बांधकामे व
इतर उपक्रमांसाठी रूपये 764 कोटींची तरतूद. - राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी
पर्यावरण विभागासाठी रू. 240 कोटींची तरतूद. - समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित
जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद. - महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग
वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास
महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल
उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून 325 कोटींची तरतूद. - आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध
योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद. - राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या
विविध योजनांसाठी 465 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित. - ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या
कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद. - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविणार.
- महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921
कोटींची तरतूद. - ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना.
- यंदाच्या वर्षात 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी
केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उदीष्ट. - एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता
यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद. - प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील 385 शहरातील
नागरिकांकरता 6 हजार 895 कोटींची तरतूद. - औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रय
रेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी 896
कोटी 63 लक्ष रूपयांची तरतूद. - अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय
संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ. - राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद.
रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना. प्रत्येकी 14 किल्यांचा 2 टप्प्यात
विकास. - मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी
योजनेंतर्गत 2 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत
इमारत बांधण्यासाठी रूपये 75 कोटींची तरतूद. - शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन
उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद. - सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016
पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच
निवृत्तीधारकांनाही लाभ. - राज्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थाने आदींच्या
प्रयोजनार्थ यंदा 725 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. - पोलीसांसाठी राज्यात 1 लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट.
यंदा 375 कोटींची तरतूद. - विविध कायद्यातील थकीत व विवादीत कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क
आदींच्या तडजोडीसाठी ‘अभय योजना’ प्रस्तावित. - यंदाच्या आर्थिक वर्षात कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 99 हजार कोटी
रूपये निश्चित. यात विशेष घटक योजनेच्या 9 हजार 208 कोटी, आदिवासी
विकास योजनेच्या 8 हजार 431 कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 9 हजार
कोटी नियतव्ययाचा समावेश. - मार्च 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2018-19 मध्ये 54 हजार
996 कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक
केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी 11 हजार 990
कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची
रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी झाली आहे. राज्याच्या
अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारमानाच्या तुलनेत हे कर्ज वाजवी प्रमाणात
असल्याचा वित्तीय निर्देशांकाचा निष्कर्ष. - राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 14.82
% एवढे आहे. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांहून कमी
करण्यात सरकारला यश लाभले आहे. - राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489
कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रूपयांचा अंदाजित
आहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. - वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या
अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आल्याने ही तूट स्वाभाविकच. मात्र अनावश्यक
खर्चात बचत आणि महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादीत
करण्याचा प्रयत्न असेल.