‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याच्या खा. कोल्हे यांच्या मागणीला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याच्या खा. कोल्हे यांच्या मागणीला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

सजग वेब टीम, पुणे 

पुणे | पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रात राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र उभारण्याच्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर, आंबेगाव व खेड या तीन तालुक्यात आदिवासी क्षेत्रात विशेषतः भिमाशंकर अभयारण्यात अनेक दुर्मिळ व औषधी वनस्पती आहेत. या वनौषधींचे जतन करण्याबरोबरच लागवड आणि संशोधन करण्यासाठी बराच वाव आहे. त्यामुळे लोकसभेत प्रवेश केल्यानंतर डॉ. कोल्हे यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भिमाशंकर अभयारण्यालगत ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तसेच लॉकडाऊन काळात (दि. १९ मे रोजी) या संदर्भात आयुष मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांना रीतसर पत्र पाठवले होते.

डॉ. कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ (NMPB) यांच्या रिजनल कम फॅसिलिटेशन केंद्र (RCFC), मध्य विभाग यांना राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्राचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून राज्य वन संशोधन संस्था (SFRC), पोलीपठार, जबलपूर, मध्यप्रदेश यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी डॉ. कोल्हे यांना पत्र पाठवून ही माहिती दिली आहे.

खासदार डॉ. कोल्हे यांनी ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्रा’च्या मागणीबाबत केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त केले असून पुढील काळात आपण या ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्रा’च्या उभारणीसाठीचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले आहे.

Read more...

हरिश्चंद्र देसाई महाराष्ट्राला लाभलेले फणसकिंग

महाराष्ट्राला लाभलेले फणसकिंग – हरिश्चंद्र देसाई

सजग संपादकीय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील, लांजा तालुक्यातील झापडे ह्या गावात श्री हरिश्चंद्र देसाई ज्यांना अक्खा महाराष्ट्र #फणसकिंग म्हणून ओळखतो व त्यांच्या सोबत त्यांच्या मुलगा मिथिलेश देसाई (B. Tech Agriculture Engg, Rahuri) त्यांनी आगळी वेगळी अशी फणस लागवड केली आहे.

जगभरात फणसाच्या साधारण १२८ व्हरायटी आहेत त्यातील देसाई ह्यांनी ७२ व्हरायटी सध्या लावल्या आहेत, आणि मिथिलेश याचे ध्येय अस आहे की किमान १२८ पैकी १०० व्हरायटी तरी लागवड करायची. देसाई यांची सध्या तब्बल १२५० फणस झाडांची लागवड झाली आहे आणि इतक्या व्हरायटी आणि इतकी लागवड करणारे ते महाराष्ट्रातील, गोव्यातील आणि कर्नाटक मधील एकमेव शेतकरी आहेत. आता सर्वांना फणसाच्या फक्त दोन प्रकार माहिती आहेत, कापा म्हणजे कडक Shell वाला आणि बरका म्हणजे नरम Shell वाला फणस पण Commercially काप्या फणसाला खूप डिमांड असल्याने देसाई ह्यांची ७२ व्हरायटी आणि १२५० लागवड ही काप्या फणसाची आहे. मग सगळ्यांना फणसाच्या गाऱ्याचा रंग पिवळा इतका माहिती आहे पण ह्यांच्याकडे भगवा, पांढरा, लाल, पिंक किंवा वर्षातून दोन वेळा येणारे फणस किंवा निर फणस अश्या वेग वेगळ्या जाती आहेत.

देसाई यांचे म्हणणं आहे, फणस फक्त थंड हवे च ठिकाण सोडल्यास सगळीकडे फणस येऊ शकतो म्हणजे सर्वांना वाटत की फणस फक्त कोकणात येतो तर तस नाही, देसाई यांच्या कडील ७२ व्हरायटी पैकी संशोधन करून देसाई यांनी आशा काही व्हरायटी निवडल्या आहेत ज्या पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ आशा सर्व विभागांमध्ये येऊ शकतात आणि फणस हे अस एक मेव झाड आहे जे पूर्ण पणे ऑरगॅनिक आहे, रासायनिक फवारणी नको व झाडाचं आयुष्य किमान १०० ते जास्तीत जास्त ३०० वर्ष इतकं आहे. देसाई यांच्या नावाने म्हणजे देसाई कापा म्हणून कोकणातील त्यांनी विकसित केलेली फणसाची व्हरायटी केरळ राज्यात विकली जात आहे, आणि आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे.

मिथिलेश यांचे अस म्हणणं आहे की लोकांनी किमान हळू हळू आता कोंकण सोडता महाराष्ट्राच्या वेग वेगळ्या भागांमध्ये फणसाची लागवड ट्रायल बेसिस वर सुरवात केली पाहिजे. यावर्षी पहिल्यांदाच देसाई यांनी फणसाची नर्सरी सुरू केली असून तब्बल ३००० फणस झाड त्यांनी दिली असून यावर्षी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच फणसाची लागवड झाली. मिथिलेश च म्हणणं असे आहे की, जसे Jackfruit Mission for Kerala , JF Mission for Andhra, Jackfruit Mission for Meghalaya आहे तसे अपल्याकडे #Jackfruit_Mission_for_Maharashtra सुरू केलं पाहिजे. फणस हे अस फळ आहे ज्याच्या कडे फळ म्हणून न पाहता अन्न म्हणून पाहिल पाहिजे कारण फणस हे येत्या काळातील #Global_Fruit असणार आहे. देसाई यांचा ह्या प्रकल्पाला सरकार ची पाहिजे ती साथ मिळाल्यास मिथिलेश व त्या वडिलांना त्यांचा इथे #Jackfruit_Research_Centre उभारायच आहे,जेणे करून महाराष्ट्राला फणस लागवड करता येईल. येत्या काळात लवकरच त्यांचं स्वतः Food Processing Plant देखील सुरू होणार असून फणस हा Main Product ठेऊन बाकी Innovative Food Products राहणार आहेत.

फणसकिंग हरिश्चंद्र देसाई
9422624101

मिथिलेश देसाई
Jackfruit Enterpreneur
8275455176 (Whatsapp)

Read more...

पर्यटकांना नाणेघाट व किल्ले जीवधन वर्षा पर्यटनासाठी पुर्णपणे बंद

पर्यटकांना नाणेघाट व किल्ले जीवधन वर्षा पर्यटनासाठी पुर्णपणे बंद

सजग वेब टीम, जुन्नर

जुन्नर | जुन्नर तालुक्यातील घाटघर ग्रामपंचायत व संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांनी जुन्नर तालुक्यातील कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता ऐतिहासिक नाणेघाट व किल्ले जीवधन वर्षा पर्यटनासाठी पुर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याठिकाणी गावातील तरुणांना बंदोबस्त करण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे. याबाबत जुन्नर पोलिस स्टेशनला पत्र देण्यात आले आहे.

जर आपण नाणेघाट किंवा किल्ले जीवधनला जात असाल तर नक्कीच जाणे टाळावे. अन्यथा याबाबत आपल्यावर गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. ग्रामस्थांनी विनंती केली आहे की कृपया आपण घरीच थांबा व स्वत:ची व आपल्या परिवाराची काळजी घ्यावी.

Read more...

मावळ तालुक्यातील भुशी डॅम व इतर धरण परिसरामध्ये वर्षा पर्यटनासाठी मनाई – जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

मावळ तालुक्यातील भुशी डॅम व इतर धरण परिसरामध्ये वर्षा पर्यटनासाठी मनाई – जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे, दि.७ | मावळ तालुक्यातील भुशी डॅम व इतर धरण परिसरामध्ये वर्षा पर्यटनासाठी मनाई असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.
पुणे जिल्हयातील मावळ, मुळशी, हवेली, आंबेगाव, जुन्नर, भोर व वेल्हा या सर्वात जास्त पाऊस होणा-या तालुक्यामध्ये असणा-या भुशी, मुळशी, भाटघर, खडकवासला धरण परिसरात मोठया प्रमाणात नागरिक वर्षापर्यटनासाठी येत असतात. पाऊस सुरु झाल्यानंतर मुंबई व राज्याच्या इतर जिल्हयातून अनेक पर्यटक वर्षापर्यटनासाठी येत असतात. मावळ तालुक्यातील भुशी डॅम व लोणावळा परिसर, मुळशी तालुक्यातील मुळशी धरण व ताम्हीणी घाट परिसर, हवेली तालुक्यातील खडकवासला धरण, आंबेगाव तालुक्यातील भिमाशंकर, जुन्नर तालुक्यातील माळशेज घाट, भोर तालुक्यातील भाटघर धरण व गड किल्ले परिसर व वेल्हा तालुक्यातील पानशेत धरण व परिसर येथे दर शनिवार, रविवार व सुट्टीच्या मोठया प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होते. यापूर्वी धरण परिसरात व इतर भागात नागरिकांच्या होणा-या गर्दीमुळे पाण्यात बुडून तसेच पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन मयत होणा-या व्यक्तींच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत असल्याचे जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले.

या धरण क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणात पाऊस झाल्याने भुशी डॅम व इतर धरणातून खबरदारीचा उपाय म्हणून अचानक पाण्याचा विसर्गात वाढ होत असते. अचानक पाण्याच्या विसर्गात वाढ झाल्याने पाण्यात पर्यटक वाहून मयत होण्याच्या घटनामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच अनेक पर्यटक यांच्याकडून मद्यपान व हुल्लडबाजीच्या घटना देखील मोठया प्रमाणात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी नागरिकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे व इतर घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या कारणामुळे मागील दोन वर्षामध्ये भुशी धरण व इतर धरणामध्ये बुडून जीवित हानी झालेली आहे. यावर्षी कोरोना आजाराच्या अनुषंगाने व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणातून या ठिकाणी जाण्यास नागरिकांना बंदी घालणे आवश्यक असल्याचेही जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 30 (2) (3) (4) अन्वये जिल्हयात भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भुशी डॅम व इतर धरण परिसरामध्ये पर्यटनासाठी बंदी करण्यात येत आहे. या आदेशाचा कोणतीही व्यक्ती, संस्था, संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास ते आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188 नुसार दंडनिहाय कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी सांगितले आहे.

Read more...

जुन्नरच्या आंब्याला मिळणार ऐतिहासिक नाव

जुन्नरच्या आंब्याला मिळणार ऐतिहासिक नाव

सजग वेब टिम, जुन्नर

जुन्नर | जुन्नर तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये आंब्याच्या बागा पाहायला मिळतात. पश्चिम पट्टयातील येणेरे, काले तांबे, पारुंडे या गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून आंब्याची शेती केली जाते. जुन्नरच्या आंब्यालाही कोकण च्या आंब्याप्रमाणे विशिष्ट चव आहे. जुन्नर च्या या आंब्याला आता ऐतिहासिक नाव मिळणार आहे.

आज पुणे याठिकाणी झालेल्या निसर्ग वादळ आढावा बैठकीदरम्यान जुन्नर तालुक्यातील आंब्याला विशेष ओळख मिळवून देण्यासाठी आमदार अतुल बेनके यांनी हि मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

जुन्नरच्या आंब्याला ‘जुन्नर हापूस’ हे नवीन नाव मिळावे यासाठीची महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मागणी आजच्या बैठकीत बेनके यांनी केली आहे. ‘जुन्नर हापूस’ आंबा हे नाव शासनाने जीआय मानांकन यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे याबाबतची बैठक मुंबईमध्ये लवकरच होणार आहे अशी माहिती आमदार बेनके यांनी सजग टाईम्स शी बोलताना दिली आहे.

Read more...

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा – खा.डॉ.अमोल कोल्हे

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा – खा.डॉ.अमोल कोल्हे

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | निसर्ग चक्रीवादळामुळे शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध तालुक्यात झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी श्री. नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून केली आहे.

आज निसर्ग चक्रीवादळाने मुंबई, कोकण परिसरात धडक दिल्यानंतर या चक्रीवादळाचा परिणाम पुणे जिल्ह्यात जाणवायला सुरुवात झाली होती. मात्र दुपारनंतर जोरदार वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक घरांवरील पत्रे व छप्परं उडून गेली. तसेच घरांचे, वाहनांचे व शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची तातडीने दखल घेऊन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल प्रशासनाला देण्याची मागणी केली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठा फटका बसला असून त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना प्रशासनाने मदत करण्याची गरज आहे असे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

Read more...

राज्य आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्याची ग्वाही शेतकरी हाच राज्य विकासाचा ‘केंद्रबिंदू’ – अजित पवार

राज्य आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्याची ग्वाही शेतकरी हाच राज्य विकासाचा ‘केंद्रबिंदू’
– वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. ६ | बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने अत्यंत सोपी, सुलभ अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली असून बळीराजांनी घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज यांची थकीत रक्कम माफ करण्यासाठी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
आज राज्याचा सन 2020-21 वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर विधानपरिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

आर्थिक मंदी दूर होईल हा विश्वास
आज देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. राज्य कर्जबाजारी आहे किंवा राज्यातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योगक्षेत्राला चालना देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. हे सांगताना श्री. पवार यांनी दिवंगत कवी हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर करीत सांगितले. ‘असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो,क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो.’

बळीराजासाठी 22 हजार कोटींची तरतूद
सन 2019-20 मध्ये 15 हजार कोटी आणि सन 2020-21मध्ये 7 हजार कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 13 लाख 88 हजार 854 शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 9 हजार 35 कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वी अदा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी रक्कम वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी 2015-16 ते 2018-19 या कालावधीत घेतलेले व दिनांक 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत खात्यावरील मुद्दल व व्याज दोन लाख रुपयांहून अधिक नाही अशी थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बळीराजाला चिंतामुक्त करण्यासाठी आणखी दोन योजना

शासन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने यापूर्वीच ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन योजना घोषित करण्यात आल्या. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधील घेतलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता योजना’ (One Time Settlement)आणली आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील त्यांच्या हिश्‌श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनामार्फत दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच सन 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र सन 2018-19 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णता परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना
शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी पुढील 5 वर्षात दरवर्षी 1 लाख याप्रमाणे एकूण 5 लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून येत्या 5 वर्षात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सन 2020-21 या वर्षासाठी 670 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

शिवभोजन थाळी
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सहा महानगरपालिका क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर 10 रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या येाजनेत प्रत्येक केंद्रावर दररोज 500 जणांना भोजन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग योजनेच्या आर्थिक संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनामार्फत 8 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध्‍ा करुन देण्यात आल्यामुळे व्याजावरील रक्कमेमध्ये बचत होणार आहे. या महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या वर्षात 4 कृषी समृद्धी केंद्रे उभारण्यात येतील.

मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना
राज्यातील एकूण 28,006 ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास 4,252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी इमारत नाही. 1,074 ग्रामपंचायतींना सन 2020-21 मध्ये इमारत बांधणीकरिता 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना सन 2024 पर्यंत स्वत:चे कार्यालय मिळणार असून यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना
राज्यात विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे होती घेण्यात आली आहेत. या योजनांमधून अधिक जलसंचय व्हावा यासाठी सुमारे 8 हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्याबरोबरच भूजल पातळीत वाढ होणार आहे. या योजनेसाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यात येणार
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यात सध्या 313 प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 10 हजार 235 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
*महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प*
राज्यातील लोकसंख्येमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या महिला व बालकांसाठी प्रथमच महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल (जेंडर अॅण्ड चाईल्ड बजेट) अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. शासनाच्या उपाययोजनांचा महिला, तृतीयपंथी व बालकांना होणाऱ्या लाभाचे व संबंधित योजनांचे यामधून मूल्यमापन करता येणार आहे. राज्यातील महिला बचत गटाच्या चळवळीस गतिमान करुन महिलांना अधिकाधिक रोजगार व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनामार्फत करावयाच्या एकूण खरेदीतील सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी प्राधान्याने महिला बचतगटाकडून करण्याबाबत शासनामार्फत विचार होत आहे. महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला असणाऱ्या किमान एका महिला पोलीस ठाण्याची स्थापना करण्यात येणार आहे.
हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम
राज्य स्थापनेला येत्या 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचा हिरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून यासाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शंभराव्या अखिल भारतीय नाटय संमेलनाकरिता 10 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरण बदल यावरील उपाययोजनांसाठी तरतूद
जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरण बदल यावरील उपाययोजनांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नदी कृती आराखडा तयार करण्याबरोबरच पर्यावरण विभागासाठी 230 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वन विभागाकरिता या वर्षी 1 हजार 630 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील विविध पर्यटन कामांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
मुंबईतील विविध पर्यटन कामांसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

वरळीत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल
वरळी येथील दुग्धशाळेत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल उभारण्यात येणार असून यासाठी सुमोर एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पर्यटन संकुलामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्सालयाचा समावेश असणार आहे.
*पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य* विभागासाठी या वर्षासाठी एकूण 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी
नांदेड येथील माहूरगड, बीडमधील परळी वैजनाथ, हिंगोलीतील औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली, हिंगोलीतील नर्सी नामदेव, परभणीतील पाथरी, अंबरनाथ येथील प्राचीन शिव मंदिर, मिरज येथील हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 वी जयंतीसाठी सन 2020-21 करिता 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर प्रज्ञासूर्य, बोधीसत्व भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या नावे अध्यासन सुरु करण्यात येणार आहे.

आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण
राज्यातील आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात 75 नवीन डायलेसिस केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. 102 क्रमांकाच्या जुन्या रूग्णवाहिका बदलून यावर्षी नवीन 500 रूग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी 87 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यापैकी 25 कोटी रूपयांची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवेकरिता 2 हजार 456 कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी 950 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नंदूरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन 2020-21 व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत एकंदर 996 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला असून. आता प्राधिकृत रूग्णालयांची संख्या 493 वरून 1000 करण्यात आली आहे. पॅलिएटीव्ह केअरसंबंधी नवीन धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तर सातारा येथील पाटण येथील ग्रामीण रूग्णालय व भंडारा येथील साकोली येथे उपजिल्हा रूग्णालयाचे 100 खाटांच्या रूग्णालयामध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक तालुक्यात किमान 4 आदर्श शाळा
पुढील 4 वर्षात 500 कोटी बाह्य सहाय्यित अर्थसहाय्याद्वारे प्रत्येक तालुक्यात किमान 4 अशा एकूण 1500 शाळांना आदर्श शाळा म्हणून नावारूपास आणण्यात येणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त 11 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा विकासासाठी तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये तर जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 8 कोटी रुपयांवरून 25 कोटी रुपये आणि विभागीय संकुलाची अनुदान मर्यादा 24 कोटीं रुपयांवरून 50 कोटी रुपये वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागासाठी 2 हजार 525 कोटी रुपये तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 300 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’
राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’ कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 5 वर्षात 21 ते 28 वयोगटातील 10 लाख सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा, 1961 मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी आगामी 5 वर्षात एकूण 6 हजार कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना
रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत येत्या 5 वर्षात 40 हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर नागरी सडक योजनेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
*अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी-*
• कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.
• अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट विजेच्या अनुदानात 75 पैसे वाढ.
• कोकण सागरी महामार्गास तीन वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यासाठी 3500 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात येणार.
• पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहतूक शहराबाहेरून वळविण्यासाठी 170 किमीचा रिंग रोड बांधणार. यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.
• पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोअंतर्गत शिवाजीनगर ते शेवाळेवाडी, मान ते पिरंगुट या नवीन मार्गिका, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोचा विस्तार चांदणी चौक-वनाज-रामवाडी-वाघोलीपर्यंत विस्तार. मेट्रोसाठी 1 हजार 657 कोटींची तरतूद.
• वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गावर मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.
• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन 1600 बस विकत घेण्यासाठी आणि बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी 401 कोटी रुपयाची तरतूद.
• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात 4 हजार कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.
• राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार. यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून रुपये 12 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून शासनाकडून येत्या काळात 1500 कोटीं रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार.
• स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करण्यात येणार.
• मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• जल जीवन मिशनसाठी 1 हजार 230 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 2 हजार 42 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधण्यात येणार
• वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता 118.16 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार
• न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन 2020-21 करिता 911 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.
• आमदार स्थानिक निधीमध्ये 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपये वाढ.
• जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये 9 हजार 800 कोटी इतका निधी प्रस्तावित मागील वषाच्या तुलनेत रुपये 800 कोटींनी वाढ.
• सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.
• पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी 1000 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार
• मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी 500 निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन 2020-21 करिता रुपये 9 हजार 668 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार
• तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार, या मंडळासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद.
• आदिवासी विकास विभागासाठी सन 2020-21 करिता 8 हजार 853 कोटी रुपयांची तरतूद
• अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन 2020-21 करिता रुपये 550 कोटी रुपयांची तरतूद
• हज यात्रेकरुंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम करण्यात येणार
• इतर मागासवर्ग बहूजन कल्याण विभागासाठी सन 2020-21 करिता 3 हजार कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 मध्ये रुपये 9800 कोटी.
• जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.
• शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करुन देणार.
• वार्षिक योजना 2020-21 करिता रुपये 1 लक्ष 15 हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 9 हजार 668 कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये 8 हजार 853 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
अर्थसंकल्पीय भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये : भाग- दोन
• मुद्रांक शुल्क सवलत – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपुर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 1 टक्के सवलत
• वीज शुल्क सवलत – औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्क्यावरून 7.5 टक्के करण्यात येईल.
• मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृध्दी – पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 1 रुपये प्रति लिटर कर वाढ.
‘ हाच माझा देश, ही माझीच माती, येथले आकाशही माझ्याच हाती | आणला मी उद्याचा सूर्य येथे लावती काही करंटे सांजवाती || या कवी सुरेश भट यांच्या कवितेच्या ओळी सादर करुन श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पाचा शेवट केला.

Read more...

Happy नसलेला पर्यावरण दिन

Happy नसलेला पर्यावरण दिन. 

सजग संपादकिय – तेजल देवरे

मानवी मन जितकं संवेदनशील आहे, कधी कधी तितकाच निष्ठूर मानवी स्वभाव भासतो. निसर्ग आपल्या गरजा पूर्ण करू शकतो; पण आपली हाव मात्र पूर्ण होऊ शकत नाही. असं गांधीजींनी विसाव्या शतकात सांगूनही आपण (किमान गांधीजींचे देशवासी) आपली हाव काही कमी करायला तयार नाही. म्हणजे एखाद्या महान व्यक्तिमत्वाला महात्मा, राष्ट्रपिता अशी संबोधनं लावून आपण विषयाला आवर घालत असतो. कारण त्यांचे विचार कृतीत आणणं जड़ जात असतं. कृती अवघड असू शकते पण सगळ्यांनी एकत्र येऊन करायचं ठरलं तर तिला सहजता प्राप्त होते. परंतू, सगळ्यांना एकत्रही यायचं नाहीये आणि ठरवायचं तर मुळीच नाहीये. खरंतर, आपण आपल्या आईसाठी काय करू शकतो? हा प्रश्न एकदा स्वतःला विचारायला हवा. उत्तर होकार्थी येते तर, सगळ्या सजीवांना पोटात घेणाऱ्या धरणीमाई बद्दल आता प्रश्न विचारायची वेळ आली आहे. आणि उत्तरांवर अंमलबजावणी करण्याची चालू क्षणा खेरीज दुसरी योग्य वेळ असूच शकत नाही. कारण पर्यावरणाचा ऱ्हास मानवाने केला आहे मग उपाययोजना देखील मानवानेच करायला हव्या.
पर्यावरणातील एक एक घटकाचे ऋण आपण जाणतो. वातावरणातील हवा, शिलावरणातील दगड, जलावरणातील पाणी आणि ह्या सगळ्यांना भेदणारे जीवावरण ही विविधतेला सामावून घेणारी एक उत्तम सांगड आहे. काही गरजा आणि त्यातून जन्म घेणारा स्वार्थ यामुळे ही सांगड मोडकळीला आली. पण जैव विविधतेचं महत्व आपण जाणतो तर त्यासाठी योगदान देणंही कर्मप्राप्तच आलं. शेवटी, आपणही ह्या विविधतेतीलच एक घटक आहोत. गोष्टी सामान्य माणसासाठी किंचित दूरच्या असल्या तरी माधव गाडगीळांसारखे काही ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आपलं सर्वस्व पणाला लावून फक्त पर्यावरणासाठी झटत असतात. सरकार येतात, जातात पण शास्त्रज्ञांनी वैज्ञानिक आधार घेऊन बनविलेले अहवाल मात्र सगळयांनाच खोट्या विकासाआड़ येणारे वाटतात. तसं असेल तर, का येतात आपत्ती? त्या खरंच 100 टक्के नैसर्गिकच असतात का? आता तरी ह्याचा विचार केला पाहिजे. अहवाल मान्य नसतील तर किमान त्यांचा विपर्यास करणे टाळले पाहिजे. अहवाल दडपणे सोपे आहे; पण सत्य कसे दडपले जाईल? ते आपत्तींच्या रूपाने सर्वांसमोर उभे ठाकतेच..
उत्तम वेव्हारे निसर्गा राखोनी।
विकास साधू या विवेकाने!
माधव गाडगीळांनी असं म्हणून मांडणी खुप सोपी केली. कमीत कमी पर्यावरणीय कायद्यांनुसार वागणे.. यात कोणाचेच काही नुकसान नाहीये. विकास तर जन्म घेईलच अधिक आपण जन्म घेतलेल्या सृष्टीचे सौंदर्य देखील अबाधित राहील. आणि येणाऱ्या पिढया सुद्धा सुरक्षित राहतील जेणेकरून त्यांना अजून एका ग्रहाला दूषित करण्याची संधी मिळता कामा नये. दिवंगत थोर वैज्ञानिक स्टीफेन हॉकिंग्स यांनी मानवाचा हावरट पणा असाच राहिला तर पृथ्वीचं पुनर्वसन करण्याची वेळ येईल असं काही वर्षांपूर्वीच म्हटलं होतं. म्हणजे पृथ्वी मानवाला राहण्यास अनुकूल असणार नाही; पण पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो याचा अर्थ मानवी आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होतो. तिकडे अंतराळात मानवी बुद्धीचा आविष्कार म्हणून संशोधन चालू असेल आणि इकडे सामान्य माणूस पृथ्वीवरची सोय संपली म्हणून ग्रह बदलासाठी तयार असतील. पण शरीरच साथ देत नसेल तर हा बदल नियम तरी काय कामाचा? आणि असं करणं म्हणजे आपल्या स्वार्थी पणाचं एक वेगळं रूप असेल ते..
व्यवस्था हे विसरून जाते की, ते स्वतः सुद्धा ह्या निसर्गाचे घटक आहेत आणि यामुळेच फक्त नफ्या पोटी बेकायदेशीर स्टोन क्रशर वापरले जाते. त्यामुळे खुप मोठ्या प्रमाणात धूलिकण हवेत विरतात. याचा परिणाम आरोग्यावर होतो. धुळीची एलर्जी असतांना इतके धूलिकण नाका तोंडात गेले तर श्वासोच्छवासाला अडचण येते आणि मनुष्यबळ एका तरहेने अकार्यरत बनते. बेकायदेशीर खाणकाम आणि त्याचे परिणाम यावर वृत्तपत्रांचे मथळे भरून आले तरी राज्यव्यवस्था आपले डोके भरून ही गोष्ट लक्षात घ्यावयास तयार नाही. हे असेच चालू राहिले तर सौन्दर्याचे भूषण असणारे पश्चिम घाट कधी दुःखाचे कारण बनेल सांगता येत नाही. जगभरात चांगले वाईट उदाहरणं तर आहेतच पण जवळच साध्या राज्यात आणि भारतातही त्यांची कमतरता नाही. माळीण सारखं एक संपूर्ण गांव नामशेष होतं म्हणजे काय? शेवटी निसर्ग हाच राजा असतो. त्याला समानते साठी कुठल्या कलमाची गरज नाही. तो हेच योग्य आहे म्हणून वेळेत न्याय निवाड़ा करतो. आपण त्याला ओरबाडलं तर तो आपल्याला स्वतःच्याच मातीत जागा देतो.
पर्यावरणाचा विचार करणं म्हणजे अविकसितपणाचं ते लक्षण आहे. असं वाटतं असेल तर जगातील सगळ्यात आनंदी, प्रगत आणि निसर्गाला पूरक अशा नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, आणि स्वीडन या राष्ट्रांकड़े पाहिले पाहिजे.
संध्याकाळी नदीच्या काठी बसून आयुष्याचा आनंद घेणे वगैरे सारख्या कल्पना, पुढच्या काही पिढ्यां साठी भाकड कल्पना म्हणूनच उरण्याची भीती वाटते. कारण अलिकडे, नदयांचं संवर्धन नाही झालं तर त्या हळू हळू नष्ट होतील अशी शंका उपस्थित केली जातीये. हे भविष्य असलं तरी वर्तमानात देखील नदीकाठच्या दुर्गंधी मुळे हवा तो आनंद मिळू शकत नाही. धर्म सांगतो म्हणून नदीची आरती करता येते पण त्या आरती मागची शिकवण विसरून जागीच निर्माल्य वाहिले जाते. आरतीने काहीच होत नसले तरी केर क़चर्याने नदी प्रदूषित होते आणि पर्यायाने तिचं पाणी पिउन सजीव धोका पत्करत आहेत, हे सुद्धा प्रगतीची कास धरणारा माणूस समजू शकत नसेल तर यापेक्षा दूसरी अधोगती नसावी.
पर्याय म्हणून सेंद्रिय व्यवस्था, सौर ऊर्जा यांचा
उपाय सांगितला जातो. हळूवार, खर्चिक अशा या गोष्टी असल्या तरी असाध्य नाही आहेत. शक्य तिथे यांचा वापर व्हावयास हवा. सौर ऊर्जे वर आधारित विमान या संकल्पनेचे जनक बट्रांड पिकार्ड यांनी अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन दिल्यास जागतिक पर्यावरणाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे म्हटले होते. ‘सोलर इम्पल्स 2’ हे विमान चालविणारे वैमानिक बोशबर्ग या वैमानिकाने देखील सौर क्षेत्रात जनजागृती व्हावी ह्या उद्देशाने सौर विमानाच्या सहाय्याने जग भ्रमन्तिचं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं आहे. कारण, जेवढा जीवाश्म इंधनांचा वापर जास्त, तेवढं कार्बन डायऑक्साइड चं उत्सर्जन जास्त.. यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग ची समस्या वाढीस लागून, हवामान बदल, अतिदुष्काळ जन्य परिस्थिती उद्यास आली आहे. तिसरे विश्व महायुद्ध पाण्यामुळे नाही झाले म्हणजे मिळवले, अशी जगाची सद्य स्थिती आहे. वर्षाला शंभर कुटूुंबं वापरतील एवढं पाणी पंच तारांकित हॉटेल्स मध्ये 180 लोकं 55 दिवसांत वापरतात. ह्या सर्वाचा विचार केला तर शेतकरयावर किंवा इतर काही दुष्काळी भागातील माणसांवर त्यांचीच बांधवं अन्याय करतात असे दिसते.
आंतरराष्ट्रीय शिखरे म्हणजे शोभेच्या बाहुल्या आहेत. त्यातही ‘ट्रम्प विचार’ हे सर्व थोतांड आहे असं म्हणत पॅरिस करारातून बाहेर पडतात, म्हणजे पूर्वी सुधारणा नव्हती आणि आता चुकीची जाणीवही नाही. माणसं, पर्यावरण असं सर्वांचंच शोषण करणाऱ्या भांडवलशाही कडून आणखी अपेक्षा ती काय करणार? या सर्वांतून धड़ा घेऊन मिश्र व्यवस्था स्वीकरणाऱ्या भारताने तरी आपले योगदान द्यावे, शेवटी भारताला ‘गांधी विचार’ लाभले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. संपूर्ण जगात एक माणूस, प्रति वर्षी दिड टन कार्बन उत्सर्जना साठी कारणीभूत असतो. यात आघाडीवर चीन-28%, अमेरिका-14%, यूरोपियन महासंघ- 10%, आणि भारत-7% आहे. 2014 मध्ये 9.9 अब्ज टन इतके कार्बन उत्सर्जन झाले होते, ते 2013 पेक्षा 2.5 टक्के अधिक होते. क्योटो करारा नुसार हे प्रमाण 1990 पेक्षा 61 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारतात 2022 पर्यन्त सौर व्यवस्थेचे ध्येय आहे, त्याला कृतीची जोड़ मिळाली तर पर्यावरणाचे संवर्धन शक्य होईल. भारतात गुजरात ला ‘सोलर सिटी’ करण्याचे आश्वासन राज्य कर्त्यांनी दिले आहे. ह्याच राज्यकर्त्यांनी समुद्रावर अन्याय करत महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याचे देखील आश्वासन दिले आहे. आपल्या उक्ती आणि कृतींमध्ये समन्वय राखायला ही व्यवस्था कधी शिकणार कोणास ठाऊक?
रसायनांचा घातक मारा पावसावर निर्बंध आणतोय, ह्या छोट्या पण मोठा परिणाम करणाऱ्या गोष्टींकडे आता आपण लक्ष दिले पाहिजे. प्लास्टिक वाचून काही गोष्टी आडत असतील तर 50 मैक्रॉन च्या वरील प्लास्टिक चा वापर असं नियमाला धरून वागू शकतो पण नियंत्रण ही गोष्ट जणू अशक्य आहे असं हल्ली आपण दाखवून देतो आणि मग थेट बंदी कड़े वळतो. अनेक प्रकारच्या प्रदूषणांपैकी ध्वनी प्रदूषणाकड़े सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. पण ती एक गंभीर बाब आहे. भोंगे असो वा डीजे प्रश्न भावनांचा नाही कानांचा आहे. आणि ते सर्वच धर्मियांना असतात, हे सांगण्याची बालिश वेळ येण्या इतपत माणूस वागतोय. दोन महिन्यांपूर्वी, आर्क्टिक ध्रुवावर, संपत आलेल्या बर्फा वर बसून समुद्राकडे पोलार बीअर पाहत असल्याचा फ़ोटो इंस्टाग्राम वर पाहिला होता. काही वर्षांपूर्वी बर्फ नसलेल्या आर्क्टिकची भीती शास्त्रज्ञांनी बोलून दाखवली होती, तिचं भयानक रूप पोलार बिअर्स च्या डोळ्यांत दिसून येतं. आपल्या चुकांमुळे ह्या जिवांनी कुठे जायचं? माणूस काहीही करेल पण हे जीव कुठून आणणार स्वतः साठी बर्फ?
इ वेस्ट ही एक समस्या पर्यावरणा पुढे आहे. तिचे वेळीच व्यवस्थापन व्हायला हवे.
शेवटी, पृथ्वी, नदया, समुद्र, डोंगर, दरया हे फक्त साहित्याचा भाग म्हणून वापरायचे की येणाऱ्या पिढीला चांगल्या स्वरुपात दाखवायचे? हे आजच मनाशी ठरवूया.. आणि आपल्याला सुख देणाऱ्या पर्यावरणाला आपणही सुख देऊया.

Read more...

भिमाशंकरचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा लवकरच संसदेत सादर करणार – खा.डॉ अमोल कोल्हे

भक्तीशक्ती करिडॉर अंतर्गत भिमाशंकरचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा लवकरच संसदेत सादर होणार – खा.डॉ अमोल कोल्हे

सजग वेब टिम, आंबेगाव

मंचर | आज दि २ जून रोजी भीमाशंकर तीर्थक्षेत्रास भेट देऊन खासदार बीत प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकारी वर्गा सोबत बैठक घेतली तसेच भीमा नदीच्या उगमस्थानाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी आज पाहणी केली व लवकरात लवकर याचा विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना अधिकारी वर्गास केल्या व येत्या अधिवेशनात भक्तीशकती करिडॉर विकास आराखडा सादर केला जाईल असे प्रतिपादन खा.डॉ अमोल कोल्हे यांनी केले
यावेळी दिलीपराव वळसे पाटील, खा.अमोल कोल्हे , विष्णुकाका हिंगे व ग्रामस्थ उपस्थित होते

आज दि २ जून रोजी भीमाशंकर तीर्थक्षेत्रास भेट देऊन खासदार अमोल कोल्हे यांनी प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिकारी वर्गासोबत बैठक घेतली. तसेच भीमा नदीच्या उगमस्थानाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी आज पाहणी केली. लवकरात लवकर याचा विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना अधिकारी वर्गास दिल्या व येत्या अधिवेशनात भक्ती शक्ती कॉरिडॉर अंतर्गत विकास आराखडा सादर केला जाईल असे प्रतिपादन खा.डॉ अमोल कोल्हे यांनी केले.

यावेळी आंबेगाव चे आमदार दिलीपराव वळसे पाटील, खा अमोल कोल्हे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विष्णुकाका हिंगे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Read more...

मुख्यमंत्र्यांची रायगडावर अनौपचारिक भेट; सुरु असलेल्या कामांची पाहणी

मुख्यमंत्र्यांची आज रायगडवर अनौपचारीक भेट आणि गडावर सुरु असलेल्या कामाची पाहणी

सजग वेब टिम

रायगड | आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड किल्ल्याला भेट दिली. सुरुवातीला पाचाड मध्ये जाऊन जिजाऊंच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर रायगड विकास प्राधिकरणाच्या वतीने सुरु असलेल्या विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली.

रायगड किल्ल्यावर ऐतिहासिक वास्तूंचे होत असलेले जतन आणि संवर्धन नेमकं कश्या प्रकारे केलं जातं हे त्यांनी समजून घेतलं. चित्त दरवाजा येथे सुरु असलेल्या पायऱ्यांची कामे , रोपवे पासून नगारखान्यापर्यंत जवळपास पूर्ण होत आलेल्या फरसबंदीची कामे, तसेच त्याला लागूनच करण्यात आलेले उत्खनन त्यांनी पाहीले. राजसदरेवर महाराजांचे दर्शन घेऊन संपूर्ण गडावर सुरु असलेल्या कामांचं प्राधिकरणाच्या वतीने तयार केलेलं सादरीकरण पाहिलं.

रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे यांच्या हस्ते शिवछत्रपतींच्या राजमुद्रेची प्रतिकृती देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत करण्यात आले यावेळी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांचं मी कौतुक करतो , की आपण आज अगदी शिवभक्तासारखी भेट दिलीत. रायगडाच्या आजच्या भेटीला कुठल्याही प्रकारचं राजकीय स्वरूप न देता , कसल्याही प्रकारच्या प्रसिद्धीची अपेक्षा न करता प्रामाणिकपणे इथे होत असलेली कामे पाहिली , समजून घेतलीत त्याबद्दल महाराष्ट्रातील तमाम शिवभक्तांच्या वतीने आपले आभार व्यक्त करतो”.

याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडावर खा. संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेले काम पाहून मी थक्क झालो. महाराष्ट्रात आजपर्यंत कोणत्याही किल्ल्यावर इतक्या शास्त्रोक्तपध्दतीने काम झालेले नाही. संभाजीराजेंनी रायगडसाठी कोणत्याही प्रकारची मागणी करावी त्यांची पुर्तता करण्याची जबाबदारी शासनाच्या वतीने माझी राहील हा माझा शब्द आहे.

Read more...
Open chat