प्रशासनाने सतर्क राहावे; नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत – अजित पवार

प्रशासनाने सतर्क राहावे; नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत – अजित पवार

पुणे विभागातील अतिवृष्टीसह पूरस्थितीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आढावा

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे (दि. १६) | जिल्ह्यासह पुणे विभागात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती तसेच करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडून घेतला. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेवून प्रशासकीय यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

दरम्यान सोलापूर, पंढरपूर आणि बारामती या ठिकाणी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत, त्याचीही माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.

पुणे येथील विधान भवन सभागृहाच्या ‘झुंबर हॉल’मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यासह पुणे विभागातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेतला.

यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे (व्हिसीव्दारे), जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, आमदार अशोक पवार, संजय जगताप, ॲड राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, अतुल बेनके यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त सौरभ राव, ससून रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी एस.चोक्कलिंगम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे,पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ अभिनव देशमुख, आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, जिल्हा टास्कफोर्सचे अध्यक्ष डॉ. डी.बी. कदम आदी वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, वादळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. या वादळी पावसात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे तसेच घरांची पडझड, मालमत्तांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. स्थलांतरीत नागरिकांना जेवण, निवाऱ्यासोबतच इतर मुलभूत सुविधा प्रशासनाच्यावतीने उपलब्ध करुन द्याव्यात. सोलापूर, पंढरपूर, बारामती तसेच विभागातील इतर नुकसानग्रस्त भागातील नागरिकांचे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ‘कोरोना’ रुग्णांना लाभ नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा – अजित पवार

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ‘कोरोना’ रुग्णांना लाभ नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा – अजित पवार

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे (दि. १६) | ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजनें’तर्गत कोरोना बाधित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यास काही रुग्णालये टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

दरम्यान ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेचा दुसरा टप्पा प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील विधानभवन सभागृहात संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत ‘कोविड-१९ ‘ विषाणू प्रादुर्भाव निमूर्लन आढावा बैठक पार पडली.

यावेळी व्हिडीओप्रणालीद्वारे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे उपस्थित होत्या. यावेळी पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, आमदार अशोक पवार, संजय जगताप,ॲड राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, अतुल बेनके यांच्यासह विविध पदाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त सौरभ राव, ससून रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी एस.चोक्कलिंगम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनु गोयल, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ अभिनव देशमुख, आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, जिल्हा टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. डी.बी. कदम आदी वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील काही रुग्णालये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या पॅनलवर आहेत. तथापि ती रुग्णालये पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. अशा रुग्णालयांवर कार्यवाही करण्यायत यावी. केंद्रीय पथकाच्या इशाऱ्यानुसार कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेवून प्रशासनाने सतर्क राहून कोरोना विषाणूचा संक्रमण होणार नाही या अनुषंगाने नियोजन करावे, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही राज्यव्यापी मोहिम हाती घेतलेली आहे. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या मदतीने अधिक प्रभावीपणे राबवा. मृत्यदर कमी करण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करुन मृत्यदर शुन्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे, मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई करावी, नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणाच्या काळात नागरिक घराबाहेर पडल्यास कोरोना विषाणूचे संसर्ग वाढण्याची शक्यता विचारात घेवून प्रशासनाने सतर्क राहण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिमेंतर्गत सुरू असलेल्या कामकाजाबाबत तसेच राज्य शासनाने ग्रंथालय सुरु केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. लोकप्रतिनिधींना नॉन-कोवीड रुग्णालयातील खाटांबाबतची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, स्थानिक आकाशवाणी केंद्र तसेच समाज माध्यमातून मास्क वापरण्याबाबत जनजागृती करावी, सणाच्या काळात नागरिकांना उत्कृष्ट दर्जाचे गहू, तांदूळ, साखर, शेंगदाणे इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात मिळण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या.

विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी कोरोना स्थिती, उपाययोजनांची माहिती दिली. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहीम प्रभावीपणे राबवून घरोघरी सर्व्हेक्षणावर भर देण्यात येत आहे तसेच लोकशिक्षण,जनजागृतीवर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांनी कोरोनाबाधित रुग्णाचे होणार्‍या मृत्यूबाबत विश्लेषण करण्याबरोबरच सूक्ष्म नियोजन करुन मृत्यदर शुन्यावर आणणे, कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरणार नाही, यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे असे सांगितले.

पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरी भागातील कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ४२ कोटी रु. मंजूर

निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ४२ कोटी रु. मंजूर 

सजग वेब टिम, जुन्नर

नारायणगाव (दि.११)| शिरूर लोकसभा मतदार संघातील शिरूर, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना निसर्ग चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला होता. या वादळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वरूपात मोठे नुकसान झाले. पिके,पशुधन आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले होते. या नुकसानीसाठी ४२ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम नुकसान भरपाईपोटी मंजूर झाल्याची अधिकृत माहिती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.

शिरूर लोकसभा मतदार संघात एकूण ४२ कोटी पैकी जुन्नर तालुक्यासाठी एकूण २८कोटी रुपये रक्कम महसूल विभागाकडे वर्ग झाली असून, ही रक्कम १७ ऑक्टोबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील अशी माहिती तहसीलदार हनुमंत कोळेकर यांनी दिली आहे. नुकसानीची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल विभागाकडे वर्ग केली आहे. तालुका निहाय मंजूर झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे

– घरघुती वस्तू आणि कपडे या नुकसानी साठी खेड तालुक्यासाठी १ कोटी ४४ लाख रुपये तर शिरूर साठी २ लाख १० हजार रुपये आणि जुन्नर साठी २ कोटी १९ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मयत पशुधनासाठी आंबेगाव १ कोटी ४४लाख २९ हजार रुपये, खेड मध्ये ३ लाख ६९ हजार तर जुन्नर मध्ये १ लाख ४३ हजार रुपयांचे पशुधन नुकसान झाले आहे.

शिरूर मध्ये घरांच्या पडझडीमुळे ९ लाख दहा हजार तर जुन्नर मध्ये याच करणासाठी ४ कोटी २२ लाख ७० हजार रुपयांचे घरांचे नुकसान झाले आहे.खेड ५ कोटी १६ लाख ८५ हजार तर आंबेगाव १ कोटी ४४ लाख रुपये त्याचप्रमाणे पिकांचे नुकसान मोठ्याप्रमाणात झाल्याने पिकांचेही पंचनामे करण्यात आले होते.

शिरूर तालुक्यात ३४ लाख १९ हजार रुपये, जुन्नर साठी २१ कोटी ८७ लाख २१ हजार ६४५ रुपये यात विशेषतः कांदा, भात शेती यांचे मोठे नुकसान झाले होते.आंबेगाव साठी ४ कोटी २४ लाख ५८ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जुन्नर तालुक्यातील मावळ आणि बागायती क्षेत्राला जास्त फटका बसला आहे. जुन्नर तालुक्यातील एकूण नुकसान भरपाईचे २८ कोटी रुपये महसूल विभागाकडे नुकतेच जमा झाले असून ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची अधिकृत माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली आहे.

Read more...

बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा – पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा: पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

सजग वेब टीम , मुंबई

मुंबई | बैलगाडा शर्यतबंदी हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड गाजला होता. शिरूर लोकसभेची निवडणूक बैलगाडा शर्यत व वाहतूक कोंडी या प्रश्नांवरून गाजली होती. खा.अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत सातत्याने ही बंदी उठविण्याची मागणी केली होती.

आज झालेल्या बैठकीत पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी बैलगाडा शर्यतबंदी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे सांगितले आहे तसेच त्यासाठी खासदार व बैलगाडा संघटनेने मांडलेले मुद्दे विचारात घ्या. महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी चर्चा करू. तसेच या संदर्भात नियमित बैठका घेऊन सुनावणी बाबतच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल असेही केदार यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाची वेगवेगळ्या राज्यांबाबत घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक 

राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याच्या बाजूने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यामध्ये शर्यतबंदीमुळे खिल्लारी बैलांची जात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याची भूमिका मांडावी. त्याचबरोबर आपली सांस्कृतिक परंपरा नष्ट होत आहे, ग्रामीण अर्थकारण अडचणीत आले आहे याबाबी ठामपणे मांडल्या पाहिजेत असे सांगितले. त्याचबरोबर एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक आहे हेही ठासून मांडले पाहिजे असे मत डॉ. कोल्हे यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.

Read more...

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि.२७ | प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२०-२१ या खरीप हंगामापासून राज्यात तीन वर्षाकरीता राबविण्यात येत आहे. या योजनेत शेतक-यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पडघलमल यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात पीक विमा योजना प्रसिद्धीची सुरूवात दक्षता पथकाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री मुळे आणि विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी रफिक नाईकवडी यांच्या हस्ते विमा योजना विषयी माहिती असलेल्या प्रचार रथाला झेंडा दाखवून करण्यात आली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे-नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतक-यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हा हेतू साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आहे, कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी योजना ऐच्छिक आहे, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २.० टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, या प्रकारची प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

या योजनेतर्गत हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंत कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट वादळ चक्रीवादळ, पूरक्षेत्र जलमय होणे, भुसखलन, दुष्काळ पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकांचे होणारे नुकसान आणि नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान अशा जोखमीच्या कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाणार असल्याची माहितीही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री पडघलमल यांनी दिली आहे.

Read more...

पुणे- पिंपरी-चिंचवड ‘लॉकडाऊन’मध्ये औद्योगिक कंपन्या सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या – आमदार महेश लांडगे

पुणे- पिंपरी-चिंचवड ‘लॉकडाऊन’मध्ये औद्योगिक कंपन्या सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या : आमदार महेश लांडगे

– पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्तांना यांना निवेदन

– ‘लॉकडाऊन’च्या नियमावलीत उद्योगांबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी

सजग वेब टीम, पुणे

पिंपरी (दि.११) । कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साखळी तोडण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ करणे उचित आहे. पण, गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेले औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थ‘चक्र’ पुन्हा लॉकडाउन करुन बंद ठेवणे चिंताजनक आहे. या संकटामुळे उद्योग आणि कामगार समस्येच्या गर्तेत अडकणार आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये कंपन्या सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे भाजपाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेवून पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी शुक्रवारी १३ जुलैपासून १० दिवस कडकडीत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे.
यावर विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी लॉकडाउनमध्ये उद्योग सुरू ठेवण्याबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी व्हीडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात मार्चअखेरीस लॉकडाउन सुरू करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र ठप्प झाले. त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसह उद्योगांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. तीन महिने उद्योग बंद होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आयटी आणि अन्य तत्सम कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी तणावातून आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आहेत. यापुढे हे चित्र आणखी भयावह होणार आहे.

कामगार, उद्योजक अडचणीत सापडणार…

केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत उद्योगांचे चाक पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठी तरतूद केली. त्याचा फायदा पुणे जिल्ह्यातील तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योगांना निश्चितपणे झाला. जुलैच्या सुरवातीला उद्योग क्षेत्राचे काम काहीप्रमाणात पूर्ववत होत आहे. मायगावी परतलेले कामगार पुन्हा कंपन्यांमध्ये दाखल होवू लागले आहे. उद्योगाचे चाक काहीअंशी सुरळीत होईल, अशी अशा असतानाच पुन्हा लॉकडाउन करुन १० दिवस ‘सक्तीचा बंद’ ठेवावा लागेल. परिणामी, लाखो कामगार आणि उद्योजक अडचणीत सापडणार आहेत. यासाठीच उद्योगांना लॉकडाउनमधून वगळावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास हरकत काय?

वास्तविक, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची ओळख औद्योगिक शहरे अशीच आहे. या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन योग्य आहे. पण, हा लॉकडाउन करीत असताना उद्योग आणि कामगारांचा विचार होणे अपेक्षित होते. सामाईक अंतर (फिजिकल डिस्टंन्सींग) आणि सॅनिटाईझर, मास्क यासह शक्य त्या सर्व प्रकारची काळजी घेवून कंपन्यांनी आपले काम सुरू केले आहे. कामगारही अत्यंत गांभीयपूर्वक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करीत आहेत. मग, लॉकडाउन केला तरी, नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास अडचण काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आत्मनिर्भर ‘पॅकेज’ने तारले पण…

कोरोना लॉकडाउन काळात संकटात आलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना आणली. त्याअंतर्गत उद्योजकांना कर्ज योजनेतून २० टक्के कर्ज हे ८ टक्के व्याजदाराने उपलब्ध करुन दिले. सुरवातीचे दोन वर्षे त्याचे केवळ व्याज भरण्याची मूभा आहे. हप्ते भरण्यातून सूट दिली आहे. आद्योगिक क्षेत्राची विस्कटलेली घडी सुरळीत करण्यासाठी ही योजना मदतीची आहे. पण, आता पुन्हा लॉकडाउनमुळे उद्योजक अडचणीत येणार आहे. व्यावसायिक स्पर्धा, सर्व कर भरणे, वीजबील आणि कामगारांचे पगार यासारख्या अनेक समस्यांनी यामुळे उद्योजक त्रस्त होणार आहे. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्र पुन्हा एकदा समस्येच्या गर्तेत सापडणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लॉकडाउनमध्ये उद्योगांना वगळने हितावह ठरणार आहे.

कामगारांचे ‘बजेट’ पुन्हा कोलमडणार…

सध्या तीन महिन्यांपासून अनेक कंपन्यांचे उत्पादन बंद होते. उद्योगांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली होती. त्याचा परिणाम अगोदरच कामगारांच्या पगारावर होत आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये कामगार कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अगोदरच कामगारांचे ‘बजेट’ कोलमोडले होते. जुलैच्या सुरवातीस कंपन्या सुरू झाल्या त्यामुळे कामगारांना आशेचा किरण होता. दैनंदिन घरखर्च, घराचे हप्ते, मुलांच्या शाळांच्या फीसाठी शाळांचा सुरू असलेला तगादा, घरभाड्यासाठी वेठीस धरणारे मालक…अशा अनेक अडचणींचा सामना सध्या कामगार करीत आहेत. पण, कंपनी सुरू राहिली, तर काहीसा दिलासा मिळेल, या आशेने कामगार नव्याने सुरूवात करीत आहेत. पण, पुन्हा लॉकडाउन झाल्यामुळे कामगारांवर बेकारीचे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. कारण, मागील लॉकडाऊनचा अनुभव पाहता लॉकडाउन .1, .2, .3 अशी आवश्यकतेनुसार वाढ केली होती. आता नव्याने १० दिवस केलेले लॉकडाउन पुन्हा वाढवण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कामगार आणि उद्योग यांचा सर्वसमावेशक विचार करुन लॉकडाऊनबाबत भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

Read more...

कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा इशारा

कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सजग वेब टीम,  पुणे

पुणे(दि.१०) | पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक नागरीक कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर मास्क न वापरता तसेच प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता गर्दी करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी कडक भूमिका घ्यावी लागेल. प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करावा लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण कोरोना चाचण्या वाढविण्यासोबतच कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. सर्वांनी सजग राहून कामे करावीत, असे निर्देशही श्री पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, साखर आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनु गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाची आपत्ती लक्षात घेता महानगरपालिका व इतर यंत्रणांमार्फत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि, परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केल्यास अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल. टाळेबंदीच्‍या शिथिलीकरणानंतर यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे योग्य अंतर राखणे, मास्क वापरणे आदींचा अवलंब होत नसल्यास कारवाई करून शिस्त निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. कोणत्याही परिस्थितीत कंटेनमेंट झोन्समध्ये कडक बंधने पाळली जातील, याकडे लक्ष द्यावे. कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. जिथे उद्योग- व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली तिथे लक्ष केंद्रीत करून अधिक काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही श्री पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुणे शहर तसेच लगतच्या गावात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच कडक उपाययोजना कराव्यात तसेच ‘फिव्हर क्लिनिक’मध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर उपचार मिळणे शक्य होईल. कोविड केअर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटलमध्ये राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व आरोग्यविषयक सुविधा सज्ज ठेवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता म्हणाले, कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचा शोध, घरोघरी सर्व्हेक्षण तसेच कोरोना चाचण्या वाढविणे आवश्यक आहे. कोरोना चाचणीसाठी स्‍राव नमुना घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्या तसेच घरोघरी जावून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण वाढविण्यासोबतच यामध्ये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष यांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना करून झोपडपट्टी क्षेत्रातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही श्री मेहता यांनी दिल्या.

आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी पुणे जिल्ह्याची कोरोना बाबतची सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कोरोना वाढीचा दर, बरे होण्याचा दर, मृत्यू दर याचा अंदाज घेत जुलैअखेर अपेक्षित असलेल्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही मोठया प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण असल्याने त्यादृष्टीने व्यापक नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठीचे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रत्येक विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ज्या गावात कोरोना रुग्ण आढळत आहे, त्या संपूर्ण गावाला प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करून उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून शहरानजीकच्या गावातील वाढता संसर्ग विचारात घेत उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड व पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकाक्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन-विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे (दि.०८)|  कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा (रक्तद्रव) जर कोरोनाबाधित असलेल्या गंभीर रुग्णाला दिल्यास त्या रुग्णाचा जीव वाचवण्याची शक्यता असते हे वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. परंतु असे लक्षात आले आहे की कोरोना आजारातून बऱ्या झालेल्या व्यक्ती प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी गंभीर कोरोना रुग्णांना प्लाझ्मा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ म्हैसेकर म्हणाले, प्लाइमा फेरेसिस ही प्रक्रिया रक्तदान प्रकियेप्रमाणेच आहे. प्लाझ्मा फेरेसिस साठी वापरले जाणारे एक अत्याधुनिक मशीन आहे. या मशीनचे वैशिष्ट्य असे की यामध्ये फक्त प्लाझ्मा घेतला जातो व बाकीचे रक्त प्लाइमा दान करणाऱ्या व्यक्तीला परत दिले जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित असून ती तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच केली जाते. प्लाइमा दान करणारी व्यक्ती १८ ते ६० वयोगटातील असावी. प्लाइमा देणाऱ्या कोरोनामुक्त व्यक्तीची सर्वप्रथम वैद्यकीय तपासणी व इतर चाचण्या केल्या जातात आणि जर ती वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र असेल तरच त्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा घेतला जातो. या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण दीड ते दोन तास लागतात. प्लाझ्मा देणाऱ्या व्यक्तीस अजिबात अशक्तपणा अथवा थकवा जाणवत नाही. म्हणून सर्व करोनामुक्त व्यक्तींनी प्लाइमा दान करण्यास पात्र असल्यास प्लाझ्मा दान करुन गंभीर करोना रुग्णांना जीवनदान द्यावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.

Read more...

कोरोना चाचणीचा अहवाल २४ तासाच्या आत देणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

कोरोना चाचणीचा अहवाल खासगी प्रयोगशाळेने २४ तासाच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि. ८ | कोरोना संशयित व्यक्तींचे चाचणीसाठी घेतलेल्या नमुनांचा अहवाल २४ तासांच्या आत करण्याचे खासगी प्रयोगशाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे अहवाल रुग्ण ज्या भागातील रहिवासी आहे म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोवीड -१९ संसर्गजन्य आजाराच्या अनुषंगाने खासगी प्रयोगशाळा चालकांसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या.
सर्व प्रयोगशाळा चालकांनी दररोज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत दिलेल्या नमुन्यातील अहवाल न चुकता श्री. कुलकर्णी, आरोग्य उपसंचालक कार्यालय यांच्याकडे सादर करावे. चाचणी बाबत आरटी-पीसीआरवर डेटा दररोज अपलोड करण्यात यावा व दैनंदिन अहवाल सनियंत्रण अधिकारी यांना देण्यासाठी प्रत्येक प्रयोगशाळेने एका नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. नोडल अधिकाऱ्यांच्या दूरध्वनी क्रमांक कळविण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर दिल्या.

Read more...

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई | कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असताना दररोज कोरोनावरील औषध निर्मितीबद्दल काही ना काही दावे केल्याचे समोर येत आहे. कोरोनावर काही औषधं परिणामकारक ठरत असल्याचा दावा काही कंपन्या तसेच डॉक्टरांनी केला आहे. मात्र यातील एका औषधावर डॉक्टर असलेल्या खासदार अमोल कोल्हे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. फॅबीफ्लू नावाच्या औषधावर त्यांनी आक्षेप नोंदवले असून त्यांनी याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिलं आहे. यासंदर्भात खासदार कोल्हे यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे. ‘ग्लेनमार्क’ कंपनीच्या ‘फॅबिफ्ल्यु’बाबतच्या दाव्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलावीत आणि निर्बंध आणावेत. तसेच ‘डीसीजीआय’, आयसीएमआर मार्फत जाहीर चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती डॉ. कोल्हे यांनी पत्रात केली आहे.

आपल्या ट्विटमध्ये कोल्हे म्हणतात की, ग्लेनमार्क फार्मा या औषध कंपनीने कोविड-19 वर फॅबीफ्लू नावाचे औषध बाजारात आणले आहे. परंतु या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. त्यामुळे याची किंमत कमी करावी अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. ही कंपनी चुकीचे दावे करीत असून त्यांना यापासून रोखावे अशीही मागणी या पत्रात केली आहे. ही कंपनी सदर औषध कोरोनासंक्रमित मधुमेहग्रस्त रुग्णांनाही लागू पडत असल्याचा व यावर केवळ हेच एक औषधच रामबाण असल्याचा दावा करीत आहे. पण हे दोन्ही दावे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स यात तफावत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असल्याचे कोल्हे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. कोल्हे यांनी आरोग्य मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हे औषध लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्यावं, अशी विनंती केली आहे.

आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कोल्हे यांनी काही आक्षेप नोंदवले आहेत. यात त्यांनी प्रामुख्याने या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे म्हटलं आहे. तसंच फॅबिफ्ल्युच्या चाचणी दरम्यान अन्य औषधांचाही वापर होतो. प्रकृती स्थिर असलेल्या आणि दोनच सौम्य लक्षणे आणि चार मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवरच ही चाचणी झाली आहे. ज्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजन लेव्हल ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या चाचणीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या रुग्णांना रक्तदाब, मधुमेह आदी प्रकारचे आजार आहे, त्यांच्यावर फॅबीफ्ल्यु चाचणीचा परिणाम काय झाला आहे, याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णांवर फॅबीफ्ल्युचा काय परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट नाही, असं कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हे यांनी म्हटलं आहे की, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार रुग्णांना १४ दिवस या गोळ्या घ्याव्या लागतील. १४ दिवसांत रुग्णांनी १२२ गोळ्या खायच्या आहेत. त्या सर्व गोळ्यांचा एकूण खर्च १२ हजार ५०० रुपये होत आहे. एवढी किंमत सर्वसामान्यांना परवडणार आहे का? असा सवाल अमोल कोल्हेंनी केला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णावर याची चाचणी घेण्यात आल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे. पण औषधाची किंमत ठरवताना गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांचा विचार केलेला दिसत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे ग्लेनमार्क कंपनीचा दावा
‘ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स’ या औषध कंपनीने फॅबीफ्लू (FabiFlu) या ब्रँडखाली भारतात अँटीव्हायरल औषध फॅविपिरावीर (Favipiravir) लाँच केले आहे. कोरोना संसर्गाची सौम्य आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर हे औषध प्रभावी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ‘भारतीय औषध महानियंत्रक’ (DCGI) संस्थेकडून औषध उत्पादन आणि वितरणाची परवानगी मिळाली असल्याचे मुंबईतील कंपनीने सांगितले आहे. कोरोना संसर्गावरील उपचारासाठी अशा प्रकारची मंजुरी मिळालेले ‘फॅबीफ्लू’ हे गोळ्यांच्या रूपात सेवन करता येणारे पहिले ‘फॅविपिराविर’ औषध आहे, असा कंपनीचा दावा आहे. औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपलब्ध होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. सर्वात विशेष बाब म्हणजे यात औषधाच्या एका गोळीची साधारण किंमत १०३ रुपये आहे. या औषधाचे पहिल्या दिवशी १८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. त्यांनतर १४ दिवसांपर्यंत ८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस दररोज घ्यायचे आहेत.

Read more...
Open chat