खा.अमोल कोल्हे यांच्या वाढदिवसानिमित्त नारायणगाव ग्रामीण रुग्णालयास मल्टीपर्पज पॅरामिटर टेस्टिंग मशीन भेट

खा.अमोल कोल्हे यांच्या वाढदिवसानिमित्त नारायणगाव ग्रामीण रुग्णालयास मल्टीपर्पज पॅरामिटर टेस्टिंग मशीन भेट

सजग टाईम्स न्यूज, नारायणगाव

नारायणगाव | शिरूर लोकसभेचे संसदरत्न खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे व जगदंब प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य व बंधन बॅंक यांच्यावतीने डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून वाढदिवसाचा अनावश्यक खर्च टाळून नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालय कोविड केअर सेंटरला हाई फ्लो नझल ऑक्सिजन व मल्टीपर्पज पॅरामिटर टेस्टिंग मशीन ग्रामीण रुग्णालय नारायणगावचे प्रतिनिधी डॉ.योगेश आगम, डॉ. मिलिंद घोरपडे, डाॅ. अभिजीत काळे, जुन्नर तालुका डॉक्टर असोसिएशनचे डॉ.सदानंद राऊत, जगदंब प्रतिष्ठानचे प्रतिनिधी सागर रामसिंग कोल्हे, यांच्यातर्फे आज सुपूर्त करण्यात आले.

सध्या कोविड आजाराने सर्वत्र थैमान घातले असून जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांच्या उपचारामध्ये मदत होण्यासाठी हे अत्याधुनिक मशिन अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून सदर उपकरणामुळे ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असणाऱ्या रुग्णांसाठी हे उपकरण जीवनदायी ठरणार असून टेस्टिंग मशिनमध्ये २४ प्रकारच्या चाचण्या मोफत होणार असल्याची माहिती डाॅ.योगेश आगम यांनी दिली.

खा.कोल्हे यांनी वाढदिवसाच्या निमित्ताने सामाजिक बांधिलकी जपून एक संवेदनशील उपक्रम समाजोपयोगी कार्य करून आपला वाढदिवस साजरा करून एक नवा आदर्श समाजापुढे ठेवला आहे .

सदर कार्यक्रमास आशाताई बुचके, सत्यशिल शेरकर, दिलीप कोल्हे , तहसिलदार हनुमंत कोळेकर, तालुका आरोग्य अधिकारी उमेश गोडे, बंधन बॅंकेचे मॅनेजर आदित्य मराठे, तुषार डोके, अतुल आहेर, गणेश वाजगे, आशिष हांडे, संतोष केदारी, राहुल गावडे, मुकेश वाजगे, राजु कारभळ, डाॅ.सुदाम पानसरे आदी मान्यवर उपस्थित होते

Read more...

आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ – अजित पवार

आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ; मानधन २४ हजारावरुन ४० हजारावर – अजित पवार

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई, दि.१६ सप्टेंबर| राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन वैद्यकीय सेवा आणि उपचार देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २४ हजारावरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला.

‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पाडली.

यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावांना सेवा देतात. या दौऱ्यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत.

सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात २४ हजारावरून थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्य सेवा देण्याचे काम करणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर आहे, मात्र रुग्णांची सेवा करताना हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या कडक सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

Read more...

कांदा निर्यातबंदी चा निषेध, काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत – बाळासाहेब थोरात

कांदा निर्यातबंदी चा निषेध, काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत – बाळासाहेब थोरात

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई | केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीचा महाराष्ट्र काँग्रेसने जोरदार निषेध व्यक्त केला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षातर्फे जोरदार आंदोलने करण्यात आली.

कोरोनाच्या संकटामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे खूप नुकसान झाले. त्याला ग्राहक नव्हते. तो माल घरी पडून राहिला, सडला आणि संपला. महापुराचं संकट असेल चक्रीवादळ संकट असेल किंवा अतिवृष्टीचं. या सगळ्या संकटाला शेतकरी तोंड देत आहे. राज्यशासन शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न करतंय. मात्र दुर्दैवानं केंद्र सरकारची यामध्ये साथ नाही.

मध्यंतरी केंद्र सरकारने काही कारण नसताना दूध भुकटीच्या आयातीचा निर्णय घेतला. हजारो टन दूध भुकटी राज्यात आणि देशात पडून असताना आयातीच्या घेतलेल्या निर्णयाने दुधाचे भाव कोसळले. आता केंद्र सरकारने निर्णय घेतलाय कांदा निर्यातबंदीचा. चार पैसे शेतकऱ्याला मिळण्याची वेळ आली की केंद्र सरकारने त्यावर घाला घातलाच म्हणून समजा. कालच्या या निर्णयाने कांद्याचे भाव प्रतिटन ७००-८०० रुपयांनी घसरले.

कांदा निर्यातबंदीचा परिणाम म्हणजे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आलाय. त्याच्या मनामध्ये चीड निर्माण झालीये आणि ही चीड त्याच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्धची आहे. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत आहे. आणि म्हणूनच काँग्रेसजनांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्याकरीता शेतकऱ्याबरोबर हे आंदोलन सुरु राहील आणि ही निर्यातबंदी उठवल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही असा आमचा निर्धार आहे असे काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

Read more...

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट.

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने दि.14-9-2020 रोजी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

या बैठकीत प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

चर्चेला सुरुवात करताना किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले.

वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली.

किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले.

वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार असल्याचे नमूद केले.

सोमनाथ निर्मळ यांनी शासन एका हाताने आम्हाला सामुहिक वन हक्क देत आहे व या नवीन अधिसूचनेच्या माध्यमातून दुसऱ्या हाताने ते काढून घेत असल्याची बाब निदर्शनास आणली.

राजू घोडे यांनी वनहक्क कायद्याच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विश्वनाथ निगळे व अशोक पेकारी यांनी वनविभाग मनमानी पद्धतीने करत असलेल्या कंपाउंड विषयीचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निर्णयांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले. आदिवासींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची काळजी आम्ही घेवू असा खुलासा त्यांनी केला.

पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले की पर्यावरण विभागाअंतर्गत फक्त रेड इंडस्ट्रीजना या क्षेत्रात प्रतिबंध केला आहे.

यावर बोलताना माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी खालील मुद्दे शिष्टमंडळासमोर मांडले.

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचविणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. असे मा.राज्यपाल यांनी यावेळी नमूद केले.

पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे अशी महत्त्वाची भूमिका मा.राज्यपाल यांनी मांडली.

पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील..

लोकांच्या अडचणी व प्रश्न सोडविले नाहीत तर त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होतो ही बाब लक्षात घेऊन पुणे, रायगड व ठाणे कलेक्टर व उपवनसंरक्षक जुन्नर यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी व 42 गावातील लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्काळ बैठकी आयोजित कराव्यात तसेच त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी..

अशा प्रकारे शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव,मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, व वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, अॅड नाथा शिंगाडे, प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे , भरत वळंबा, कृष्णा भावर इ. उपस्थित होते.

Read more...

छत्रपतींच्या काळात एक इंजिनिअर म्हणून बरेच काही शिकता आलं असतं – जयंत पाटील

छत्रपतींच्या काळात एक इंजिनिअर म्हणून बरेच काही शिकता आलं असतं – जयंत पाटील

मुंबई (दि.१५ सप्टें) | एक इंजिनिअर म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांबाबत मला पूर्वीपासूनच एक कुतूहल आहे. ते भव्यदिव्य किल्ले… त्यांचे बांधकाम… दगडांमध्ये कोरलेल्या वास्तू… सर्व काही अप्रतिम आहे. बरेचदा वाटतं त्याकाळात जर आपण असतो तर बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या असत्या अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

आजच्या राष्ट्रीय अभियंता दिनी मंत्री जयंत पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बांधकाम प्रमुख हिरोजी इंदुलकर यांच्या स्मृतींना वंदन करत रायगडाच्या बांधकामाची स्तुती केली आहे.

माझा आवडता किल्ला म्हणजे दुर्गराज रायगड. अतिशय भव्य, सुंदर…. महाराजांचे बांधकाम प्रमुख हिरोजी इंदुलकर यांनी रायगडाचे बांधकाम केले आहे. तत्कालीन इंजिनिअरिंगचे एक आदर्श उदाहरण होते असेही जयंत पाटील म्हणाले.

दरबारातील लोकांची कुजबुज महाराजांच्या सिंहासनापर्यंत स्पष्ट ऐकू येण्याचे अफाट तंत्र त्या वास्तूत आहे. गडावरील हत्ती तलाव, बाजारपेठ, श्री जगदीश्वराचे मंदिर, आखीव रेखीवपणा, नियोजनबद्धता सर्व काही मनमोहक आहे.

गडाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गड पाहून छत्रपती शिवाजी राजे खुश झाले आणि महाराजांनी हिरोजींना विचारले, “हिरोजी राजधानीचा गड तुम्ही बांधलात. तुम्ही आज जे काही मागाल ते आम्ही तुम्हाला खुशीने देऊ.” तेव्हा महान अभियंता हिरोजी इंदुलकर यांनी एक छोटीशी अपेक्षा व्यक्त केली. हिरोजी इंदुलकर म्हणाले, “राजं आम्हाला काय बी नगं, फक्त राजांनी एक अनुमती द्यावी की गडावरील जगदीश्वर मंदिराच्या एका पायरीवर आमचं नाव कोरावे जेणेकरून आम्ही सदैव आपल्या आणि या स्वराज्याच्या चरणाशी राहू. आणि राजांनी अनुमती दिली. “सेवेसी ठायी तत्पर” आजही ही कोरलेली अक्षरं या भव्य वास्तूचा निर्माता आणि त्यांच्या कलेची पावती देतात याची आठवणही यानिमित्ताने जयंत पाटील यांनी सांगितली.

Read more...

शरद पवारांनी कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची दिल्लीत घेतली भेट

केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो – शरद पवार

शरद पवारांनी कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची दिल्लीत घेतली भेट

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई (दि.१५)| निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो याची आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना आज करून दिली.

केंद्रसरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी काल (सोमवारी) रात्री संपर्क करून केंद्रसरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची शरद पवार यांनी भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद केली.

बैठकीत प्रामुख्याने कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे हा मुद्दा मांडला.

या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो असेही शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा अशी विनंती शरद पवार यांनी केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांना केली.

वरील विनंतीला अनुसरून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे.या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी स्पष्ट केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

Read more...

भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई – खा. वंदना चव्हाण

“भाजप, प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे, ‘जायका’ प्रकल्पात दिरंगाई” – खासदार वंदना चव्हाण

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ३०२ प्रदूषित नद्यांपैकी मुळा-मुठा नदी आहे. त्यामुळे या नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प म्हणून ‘जायका’ प्रकल्पास मंजूरी मिळाली. परंतु मुळा- मुठा नदीचे रूप पालटवून टाकणारा आणि प्रदूषण कमी करणारा महत्त्वाकांक्षी जायका प्रकल्प पुन्हा एकदा निविदांच्या प्रक्रियेत अडकला आहे, हा महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा नाकर्तेपणा असून पुणेकरांसाठी दुर्देवाची बाब आहे. जायकाने केंद्र सरकारबरोबर १३ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्लीत करार करून पुण्यातील मुळा- मुठा नदीपात्रातील प्रदूषण हटविण्यासाठी आणि शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.

या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११३ किलोमीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. तसेच ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रकल्प केंद्र उभारले जाणार आहेत. त्या शिवाय २४ स्वच्छतागृहांची उभारणी, नागरीकांचा सहभाग, जनजागृती अभियान, सांडपाणी संदर्भात जीआयएस मॅपिंग आदी गोष्टीही होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दहा वर्षांसाठी त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी निविदा मागविल्या. मात्र, महापालिकेत नेहमीच्या पद्धतीत त्या अडकल्या आहेत. परिणामी हा प्रकल्प रखडला आहे. महापालिकेने आता नव्याने निविदा काढण्याचे सूतोवाच केले आहे. यावरून स्पष्ट होत आहे की, सत्ताधारी भाजपा प्रशासन, सल्लागार समिती व जायका यांच्यात समन्वय साधण्यात अयशस्वी ठरत आहे परिणामी शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे.

या प्रकरणातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. मुळात हा प्रकल्प जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता निविदा प्रक्रियेलाच एवढा वेळ लागला तर, प्रकल्पाचे काम सुरू कधी होणार आणि तो मार्गी कधी लागणार ? केंद्र सरकारने ८४१ कोटी रुपयांचा निधी पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून दिला तरी, कामे सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने महापालिकेला राबविता आली नाही, याचे वाईट वाटते. हे अनुदान परत जाण्याचीही भीती शहरापुढे आहे. जायका प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निविदांवरून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. वास्तविक केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपचेच सरकार आहे. तरीही त्यांच्यातील विसंवादामुळे पुण्याचे नुकसान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतही हेच दिसून आले. यातून असे स्पष्ट दिसते की, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातील महापालिकेतील कारभार चालविण्याची भाजपची क्षमता नाही. शहराच्या विकासासाठी कोणते विकास प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत, त्यांचा पाठपुरावा कसा केला पाहिजे, याकडे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही आणि ते समजण्यासाठीची त्यांच्याकडे ‘व्हिजन’ही नाही. झालेली दिरंगाई दूर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी आता सत्ताधारी व प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.

Read more...

संभाजी बिडी विरुद्धच्या लढाईचा इतिहास

संभाजी बिडी विरुद्धच्या लढाईचा इतिहास 

सजग अतिथी संपादकीय

महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला एक वेगळीच लोकप्रियता आणि वलय आहे. त्यांचा ज्वलंत इतिहास, शौर्य, पराक्रम, विचार लोकांसाठी प्रेरणादायी आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात “शिवाजी” आणि “संभाजी” ही नावे कित्येक व्यक्ती, संस्था, नगर, गाव, रस्ते, उद्याने, बांधकामे, उद्योग, व्यवसाय, इत्यादिंना दिलेली पहायला मिळते. ही नावे देण्यामागे देणाऱ्यांचे प्रेम, आदर किंवा स्वार्थ यापैकी काहीही असु शकते. त्यामध्ये जरी महाराजांचा अवमान करण्याच्या किंवा नावाला कमीपणा आणण्याचा हेतू नसला तरी कालांतराने त्याबाबत वाद उपस्थित होतात हे आपल्याकडच्या अनेक घटनांमध्ये दिसून आले आहे.

सध्या महाराष्ट्रात “संभाजी बिडी”चा विषय चर्चेत आहे. बिडीसारख्या अंमली पदार्थाला “संभाजी” हे नाव देणे म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान आहे, त्यामुळे बिडी उत्पादनाला दिलेले संभाजी महाराजांचे नाव बदलावे अशी शिवप्रेमींकडुन मागणी होत आहे आणि ती रास्त आहे.

बिडीच्या उत्पादनाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव आणि बंडलावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र छापायला सुरुवात कुणी केली हे नेमकेपणाने सांगता येणार नाही. कारण त्या काळामध्ये पुण्यातील “शिवाजी विडी वर्क्स”चे वल्लभभाई दलाभाई पटेल, “श्री शिवाजी मराठा विडी वर्क्स”चे जहागीरदार आणि “छत्रपती विडी वर्क्स”चे रघुनाथ साबळे या बिडी उत्पादकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव आणि चित्र वापराच्या अधिकारावरुन अनेकदा एकमेकांसोबत वाद झाले होते आणि ते कोर्टकचेऱ्यांमध्येही गेले होते. परंतु इतिहास सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खरे चित्र तर इतिहाससंशोधक वा.सि.बेंद्रे यांनी १९३३ मध्ये शोधले आणि उजेडात आणले; त्यानंतरच महाराष्ट्राला शिवराय कसे दिसायचे हे समजले. त्यामुळे त्यापूर्वी जे बिडी उत्पादक शिवरायांचे चित्र हा आपलाच ट्रेडमार्क असल्याचे दावे करुन जो वाद घालत होते तो वाद किती निराधार होता हे स्पष्ट होते.

आज “संभाजी बिडी” वरुन जो वाद सुरु आहे त्याची सुरुवात रघुनाथ रामचंद्र साबळे यांच्यापासून होते. १९३२ मध्ये रघुनाथ साबळेंनी आपला विडी व्यवसाय सुरु केला. त्यांनी आपल्या बिडी उत्पादनाला “शिवाजी बिडी”, “छत्रपती बिडी” अशी नावे दिली. पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र प्रचलित झाल्यानंतर त्यांनी बिडी बंडलावर महाराजांचे चित्र छापले. महाराजांच्या नाव आणि चित्रामुळे त्यांचा व्यवसाय प्रचंड वाढीस लागला. त्यामुळे २५ नोव्हेंबर १९३८ रोजी त्यांनी आपल्या बिडी उत्पादनासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव आणि चित्र ट्रेडमार्क करुन घेतले.

१९४३ मध्ये रघुनाथ साबळे यांचे निधन झाले. पुढे त्यांचे पुत्र शंकर साबळे यांनी हा व्यवसाय आपल्या हातात घेतला आणि पुण्यात आपले वर्कशॉप सुरु केले. तेथे त्यांची ओळख तपकिर आणि तंबाखूचा व्यवसाय करणाऱ्या हरिभाऊ मारुती वाघिरे यांच्याशी झाली. १८ ऑक्टोबर १९४४ रोजी शंकर साबळे आणि हरिभाऊ वाघिरे यांनी भागदारीमध्ये “साबळे वाघिरे आणि कंपनी” सुरु केली.

१ सप्टेंबर १९५० पासुन भारतात “Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act 1950” हा कायदा लागू झाला. या कायद्याच्या कलम 9A मध्ये नोंद असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रतीके आणि व्यक्तिमत्त्वांच्या नावाचा कॅलेंडर वगळता इतर ठिकाणी व्यावसायिक व व्यापारविषयक कारणांसाठी गैरवापर करता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले. १६ मार्च १९६८ रोजी केंद्र सरकारने एक सुचनापत्र काढले, त्यानुसार या कायद्याच्या कलम 9A मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा समावेश केला आणि चित्रमय दर्शन हा शब्द जोडण्यात आला. तेव्हापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव आणि चित्र या दोन्हींच्या व्यावसायिक कारणासाठी होणाऱ्या गैरवापरावर बंदी आणण्यात आली.

व्यावसायिक कारण सांगुन साबळे वाघिरे आणि कंपनीने शिवाजी महाराज हे ट्रेडमार्क ३१ मार्च १९७२ पर्यंत वापरण्याची सरकारला परवानगी मागितली, पण सरकारने त्यांना ३१ मे १९६९ पर्यंतच हे ट्रेडमार्क वापरण्याची मुदत दिली. ही मुदत संपल्यानंतर जॉईंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क यांनी १६ ऑक्टोबर १९६९ रोजी एक नोटीस काढून Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 आणि Merchandise Marks Act, 1958 नुसार
साबळे वाघिरे आणि कंपनीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव व चित्र वापरायला बंदी घातली. त्यावर हरकती मागवल्या.

यावर साबळे वाघिरे आणि कंपनीने वेळ मागून घेतला आणि Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आणि त्यातील तरतुदींना आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात रीट पिटीशन दाखल केली. तसेच १६ ऑक्टोबरच्या १९६९ च्या बंदीच्या नोटिसला आव्हान देऊन ही नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली. २१ मार्च १९७५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपला अंतिम निकाल देत साबळे वाघिरे आणि कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आणि बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे साबळे वाघिरे आणि कंपनीला कायद्यापुढे गुडघे टेकावे लागले आणि आपल्या बिडी उत्पादनावरुन त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव व चित्र हटवावे लागले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर या बिडी उत्पादक कंपनीने छत्रपती संभाजी महाराजांकडे आपला मोर्चा वळवला. छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव व चित्र बिडीच्या बंडलावर छापून सर्रासपणे विक्री सुरु केली. तोपर्यंतच्या काळात इतिहासकारांनी छत्रपती संभाजी महाराजांची रंगवलेली चुकीची प्रतिमाच प्रचलित असल्याने समाजातुन याविरुद्ध उठाव झाला नाही. हळूहळू संभाजी महाराजांच्या चरित्राचे संशोधन व्हायला लागले. खरा इतिहास समोर यायला लागला. तरुणांमध्ये त्यांच्याविषयी आकर्षण वाढायला लागले. लोक जागृत व्हायला लागले. एका निर्व्यसनी राजाच्या नावाने बिडीची विक्री चुकीची असल्याचे मत जनमानसांत बनू लागले.

२००३ च्या जेम्स लेन प्रकरणानंतर उघडपणे इतिहासाच्या पुनर्लेखनाची गरज व्यक्त व्हायला लागली. इतिहासकारांनी विविध आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभे केलेल्या संभाजी महाराजांवरील आरोप खोडून काढण्यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन व्हायला लागले. कधी नव्हे तो शिवप्रेमी वर्ग जागृत बनला. चुकीच्या इतिहासावर, गोष्टींवर बोलू लागला, लिहू लागला. प्रसंगी आक्रमक होऊ लागला.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या संभाजी ब्रिगेडने २००९ साली “संभाजी बिडी” या विषयाला हात घातला. समाजात जनजागृती सुरु केली. डिसेंबर २०११ मध्ये साबळे वाघिरे आणि कंपनीला बिडीच्या बंडलावरुन छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव आणि चित्र हटवण्याबाबत इशारा दिला. संभाजी ब्रिगेडच्या इशाऱ्यानंतर कंपनीने आपल्या बिडीच्या बंडलावरुन छत्रपती संभाजी महाराजांचे चित्र आणि छत्रपती हा शब्द टप्प्याटप्प्याने हटवण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१३ पर्यंत तो अंमलात आणला.

आता पुन्हा एकदा संभाजी बिडीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. साबळे वाघिरे आणि कंपनीने बिडी उत्पादनाला दिलेले संभाजी हे नाव बदलावेच या मागणीने जोर धरला आहे. शिवप्रेमींनी उपोषण, आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे.

८ सप्टेंबर २०२० रोजी संभाजी ब्रिगेडच्या शिष्टमंडळाने पुण्यात साबळे वाघिरे आणि कंपनीच्या संचालकांची भेट घेतली. २०११ मध्ये त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करुन दिली तसेच त्यांनी त्यावेळी संभाजी ब्रिगेडला दिलेले पत्र दाखवले. आपल्याला महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आहे, परंतु यावेळी राज्याच्या सर्व भागांतील शिवप्रेमींच्या भावना तीव्र असुन कंपनीला आपले व्यावसायिक नुकसान आणि ६०-७० हजार कामगारांच्या प्रपंचाची काळजी असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत बिडी उत्पादनाचे “संभाजी” हे नाव बदलणे हाच एकमेव पर्याय आपल्यासमोर राहिल्याचे त्यांना पटवून दिले. संभाजी ब्रिगेड चर्चेच्या माध्यमातून हया प्रश्न सोडवू इच्छित आहे, त्यामुळे कायदा हातात घेण्याची वेळ येऊन देऊ नका असा इशाराही या शिष्टमंडळाने दिला. साबळे वाघिरे आणि कंपनी जर नाव बदलायला तयार असेल, तरच संभाजी ब्रिगेड त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेईल असेही ठणकावून सांगण्यात आले. त्यानंतर साबळे वाघिरे आणि कंपनीच्या संचालकांनी आपसात चर्चा करुन दोन दिवसात पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपला बिडी उत्पादनाच्या नाव बदलाबाबतचा निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. संभाजी ब्रिगेड आणि शिवप्रेमींच्या प्रयत्नांमुळे लवकरच आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल अशी आशा आहे.

हे सगळं वाचल्यानंतर एक गोष्ट आपल्याला समजली असेल की Emblems & Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 कायद्यातील 9A मध्ये म्हणजेच थोडक्यात राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत जर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाचा समावेश झाला, तर त्यांच्या नावाचा व्यावसायिक आणि व्यापारविषयक कारणांसाठी होणाऱ्या गैरवापरावर आपोआप आळा बसेल. त्यासाठीही शिवप्रेमींनी शासनाकडे मागणी आणि पाठपुरावा केला पाहिजे..

– अनिल माने.

Read more...

‘पीसीएनटीडीए ’, ‘पीएमआरडीए’ मधील सदनिकांवरील मुद्रांक शुल्कात कपात करा!

‘पीसीएनटीडीए ’, ‘पीएमआरडीए’ मधील सदनिकांवरील मुद्रांक शुल्कात कपात करा!

– उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी

– भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांचे निवेदन

सजग वेब टीम, पिंपरी

पिंपरी । कोरोना विषाणु आणि लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण
औद्योगिक विकास महामंडळ आदी क्षेत्रातील सदनिका, मिळकतींवरील मुद्रांक शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास २५ लाखांच्या घरात आहे. शहरात कामगार व मध्यमवर्गीय लोकसंख्या जास्त आहे. कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी मुद्रांक शुल्कांत सवलत देवून सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता हातभार लावला आहे. सदरची मुद्रांक शुल्क सवलत प्राधिकरण, एमआयडीसी, सिडको, हडको इत्यादीमार्फत बांधलेल्या सदनिका खरेदी करण्याकरिता लागू केल्यास त्याचा फायदा बहुसंख्यांना होईल, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे २७ रजिस्टर कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयात मिळून दरदिवशी सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर वर्षभरात सुमारे २८ ते ३० हजार दस्त नोंदवले जातात. कोरोनामुळे सध्या दस्तनोंदणी कमी होत असली, तर मुद्रांक शुल्कात अथवा रेडी-रेकनरच्या दरात सवलत मिळाल्यामुळे त्याचा फायदा होणार आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

– आमदार महेश लांडगे 

Read more...

ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता मिळणार कर्ज

ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता मिळणार कर्ज

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई, (दि.२) | ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या एका आदेशान्वये ग्रामस्थांच्या मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आता हा आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यामुळे ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल.

कोरोनामुळे सध्या सर्वच जण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरीक, शेतकरी, विद्यार्थी आदीजण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा आपले आयुष्य सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन आदेशान्वये अशा प्रकारे घरांचे मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे ग्रामस्थांना या पद्धतीने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्या कर्जाच्या बोजाची नोंद होत नसल्यामुळे बँका, पतसंस्था यांच्याकडूनही कर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करुन नमुना ८ वर बँका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना या संस्थांकडून सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र तसेच राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामीत्व योजना हाती घेतली असून सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना ८ मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचे बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने आज घेतला आहे. यामुळे नागरीकांना मोठा दिलासा मिळेल.

Read more...
Open chat