९९.६० % मिळवणाऱ्या ऋतुजाचे खा.अमोल कोल्हे यांनी स्विकारले पालकत्व

९९.६० % मिळवणाऱ्या ऋतुजाचे खा.अमोल कोल्हे यांनी स्विकारले पालकत्व 

सजग टाईम्स न्यूज, जुन्नर

नारायणगाव | दहावीच्या परीक्षेत ९९.६० गुण मिळवून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बोतार्डे गावच्या (आमलेवाडी) ऋतुजा प्रकाश आमले या विद्यार्थीनीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी शैक्षणिक पालकत्व स्विकारुन डॉक्टर होण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच ऑनलाईन शिक्षण घेता यावे यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या ‘जगदंब प्रतिष्ठान’च्या वतीने अॅण्ड्रॉईड मोबाईल भेट देण्यात आला.

जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी ‘पेसा’ क्षेत्रातील आमलेवाडी बोतार्डे येथील ऋतुजाने दहावीच्या परीक्षेची तयारी करताना घराच्या भिंतीवर ९९.९९ टक्के गुण मिळवून डॉक्टर होण्याची इच्छा प्रकट केली होती. त्यानुसार ९९.६० टक्के गुण मिळवून पहिलं स्वप्नं पूर्ण केले. अतिशय गरीब कुटुंबातील ऋतुजाच्या पंखास बळ देण्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची तातडीने दखल घेऊन डॉ. कोल्हे यांनी तातडीने आपल्या ‘जगदंब प्रतिष्ठान’चे श्री. विजय कोल्हे, महाराष्ट्र टाईम्सचे पत्रकार धर्मेंद्र कोरे, अतुल कांकरिया, अतुल आहेर, जयेश कोकणे, शेखर शेटे, आशिष हांडे, तेजस झोडगे आदी सहकाऱ्यांना ऋतुजाच्या घरी पाठवले. श्री. विजय कोल्हे यांच्या हस्ते ऋतुजाला ऑनलाईन अभ्यासासाठी आवश्यक असणारा अॅण्ड्रॉईड मोबाईल भेट देण्यात आला. तसेच तिचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारुन सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातमीची दखल घेऊन तातडीने ऋतुजाचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारल्याबद्दल तिच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करीत अशाप्रकारे संवेदनशीलपणे काम करणारा खासदार लोकप्रतिनिधी लाभला याचा मनस्वी आनंद व्यक्त केला.

या संदर्भात खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील विशेषतः बोतार्डेसारख्या आदिवासी क्षेत्रातील हलाखीची परिस्थिती असलेल्या कुटुंबातील एक मुलगी कष्टाने शैक्षणिक यश मिळवते, डॉक्टर होऊन समाजाची सेवा करण्याचा निश्चय करते हीच मुळात कौतुकास्पद बाब आहे. अशा गुणवान व आपल्या समाजासाठी काहीतरी करण्याची मनिषा बाळगणाऱ्या ऋतुजाचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारुन तिचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याचं भाग्य मला लाभलं ही माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाची बाब आहे, अशी भावना डॉ. कोल्हे यांनी व्यक्त केली.

Read more...

‘पुणे-नाशिक’ रेल्वे प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

‘पुणे-नाशिक’ रेल्वे प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई (दि.०४) | ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड डबल लाईन रेल्वे प्रकल्प’ हा राज्य शासनाचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असून या माध्यमातून प्रवासी सेवांसह कृषी उत्पादने आणि मालवाहतुकीला गती मिळणार आहे. पुणे-नाशिक शहरांसह पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांच्या विकासालाही गती मिळणार आहे. ‘कोरोना’चे संकट असले तरी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करु, असा विश्वास व्यक्त करत या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ‘महारेल’च्यावतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अशोक पवार, आमदार चेतन तुपे, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लोहमटे, आमदार सरोज आहिरे आदी लोकप्रतिनिधी तसेच ‘महारेल’चे महाव्यवस्थापक, वित्त, नियोजन, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. या दोन स्मार्ट सिटीला जोडण्यासाठी ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प’ उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्यांचबरोबर या रेल्वेमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होणारा या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. अवघ्या पाऊणे दोन तासात हे अंतर कापले जाणार आहे.

त्याचबरोबर सध्याच्या भूसंपादनाच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. या मार्गावरील रेल्वेस्थानकात बाधित प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी स्टॉल देताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामातही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीमालाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी चिनी उत्पादने किंवा सेवा उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
यावेळी ‘महारेल’च्यावतीने प्रकल्पाच्या कामाचे सादरीकीकरण करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सरोज आहिरे यांनी विविध सूचना मांडल्या.

प्रकल्पाची वैशिष्ठ्ये :-
 235 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग.
 रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार.
 रेल्वेचा 200 किलोमीटर प्रति तास वेग, पुढे हा वेग 250 कि.मी. पर्यंत वाढविणार.
 पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पाऊणे दोन तासात कापणार.
 वेळेसह इंधनाची बचत त्यामुळे पर्यावरण पुरक प्रकल्प.
 पुणे-नाशिक दरम्यान 24 स्थानकांची आखणी.
 18 बोगदे, 41 उड्डाण पूल, 128 भूयारी मार्ग प्रस्तावित.
 प्रवासी आणि मालवाहतुक चालणार.
 रेल्वे स्थानकात प्रकल्पबाधितांसह, स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य.
 प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार.
 प्रकल्पाच्या खर्चात 60 टक्के वित्तीय संस्था, 20 टक्के राज्य सरकार, 20 टक्के रेल्वेचा वाटा.
 कमी खर्चात प्रकल्प मार्गी लागणार.
 विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वे लाईनचे बांधकाम होणार.

Read more...

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि.२७ | प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२०-२१ या खरीप हंगामापासून राज्यात तीन वर्षाकरीता राबविण्यात येत आहे. या योजनेत शेतक-यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पडघलमल यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात पीक विमा योजना प्रसिद्धीची सुरूवात दक्षता पथकाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री मुळे आणि विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी रफिक नाईकवडी यांच्या हस्ते विमा योजना विषयी माहिती असलेल्या प्रचार रथाला झेंडा दाखवून करण्यात आली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे-नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतक-यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हा हेतू साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आहे, कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी योजना ऐच्छिक आहे, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २.० टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, या प्रकारची प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

या योजनेतर्गत हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंत कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट वादळ चक्रीवादळ, पूरक्षेत्र जलमय होणे, भुसखलन, दुष्काळ पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकांचे होणारे नुकसान आणि नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान अशा जोखमीच्या कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाणार असल्याची माहितीही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री पडघलमल यांनी दिली आहे.

Read more...

‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याच्या खा. कोल्हे यांच्या मागणीला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याच्या खा. कोल्हे यांच्या मागणीला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

सजग वेब टीम, पुणे 

पुणे | पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रात राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र उभारण्याच्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर, आंबेगाव व खेड या तीन तालुक्यात आदिवासी क्षेत्रात विशेषतः भिमाशंकर अभयारण्यात अनेक दुर्मिळ व औषधी वनस्पती आहेत. या वनौषधींचे जतन करण्याबरोबरच लागवड आणि संशोधन करण्यासाठी बराच वाव आहे. त्यामुळे लोकसभेत प्रवेश केल्यानंतर डॉ. कोल्हे यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भिमाशंकर अभयारण्यालगत ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्र’ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तसेच लॉकडाऊन काळात (दि. १९ मे रोजी) या संदर्भात आयुष मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांना रीतसर पत्र पाठवले होते.

डॉ. कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ (NMPB) यांच्या रिजनल कम फॅसिलिटेशन केंद्र (RCFC), मध्य विभाग यांना राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्राचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून राज्य वन संशोधन संस्था (SFRC), पोलीपठार, जबलपूर, मध्यप्रदेश यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी डॉ. कोल्हे यांना पत्र पाठवून ही माहिती दिली आहे.

खासदार डॉ. कोल्हे यांनी ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्रा’च्या मागणीबाबत केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त केले असून पुढील काळात आपण या ‘राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन केंद्रा’च्या उभारणीसाठीचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले आहे.

Read more...

पुणे- पिंपरी-चिंचवड ‘लॉकडाऊन’मध्ये औद्योगिक कंपन्या सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या – आमदार महेश लांडगे

पुणे- पिंपरी-चिंचवड ‘लॉकडाऊन’मध्ये औद्योगिक कंपन्या सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या : आमदार महेश लांडगे

– पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्तांना यांना निवेदन

– ‘लॉकडाऊन’च्या नियमावलीत उद्योगांबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी

सजग वेब टीम, पुणे

पिंपरी (दि.११) । कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साखळी तोडण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ करणे उचित आहे. पण, गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेले औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थ‘चक्र’ पुन्हा लॉकडाउन करुन बंद ठेवणे चिंताजनक आहे. या संकटामुळे उद्योग आणि कामगार समस्येच्या गर्तेत अडकणार आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये कंपन्या सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे भाजपाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेवून पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी शुक्रवारी १३ जुलैपासून १० दिवस कडकडीत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे.
यावर विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी लॉकडाउनमध्ये उद्योग सुरू ठेवण्याबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी व्हीडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात मार्चअखेरीस लॉकडाउन सुरू करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र ठप्प झाले. त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसह उद्योगांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. तीन महिने उद्योग बंद होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील आयटी आणि अन्य तत्सम कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी तणावातून आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आहेत. यापुढे हे चित्र आणखी भयावह होणार आहे.

कामगार, उद्योजक अडचणीत सापडणार…

केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत उद्योगांचे चाक पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठी तरतूद केली. त्याचा फायदा पुणे जिल्ह्यातील तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योगांना निश्चितपणे झाला. जुलैच्या सुरवातीला उद्योग क्षेत्राचे काम काहीप्रमाणात पूर्ववत होत आहे. मायगावी परतलेले कामगार पुन्हा कंपन्यांमध्ये दाखल होवू लागले आहे. उद्योगाचे चाक काहीअंशी सुरळीत होईल, अशी अशा असतानाच पुन्हा लॉकडाउन करुन १० दिवस ‘सक्तीचा बंद’ ठेवावा लागेल. परिणामी, लाखो कामगार आणि उद्योजक अडचणीत सापडणार आहेत. यासाठीच उद्योगांना लॉकडाउनमधून वगळावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास हरकत काय?

वास्तविक, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची ओळख औद्योगिक शहरे अशीच आहे. या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन योग्य आहे. पण, हा लॉकडाउन करीत असताना उद्योग आणि कामगारांचा विचार होणे अपेक्षित होते. सामाईक अंतर (फिजिकल डिस्टंन्सींग) आणि सॅनिटाईझर, मास्क यासह शक्य त्या सर्व प्रकारची काळजी घेवून कंपन्यांनी आपले काम सुरू केले आहे. कामगारही अत्यंत गांभीयपूर्वक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करीत आहेत. मग, लॉकडाउन केला तरी, नियमांचे पालन करुन उद्योग सुरू ठेवण्यास अडचण काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आत्मनिर्भर ‘पॅकेज’ने तारले पण…

कोरोना लॉकडाउन काळात संकटात आलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना आणली. त्याअंतर्गत उद्योजकांना कर्ज योजनेतून २० टक्के कर्ज हे ८ टक्के व्याजदाराने उपलब्ध करुन दिले. सुरवातीचे दोन वर्षे त्याचे केवळ व्याज भरण्याची मूभा आहे. हप्ते भरण्यातून सूट दिली आहे. आद्योगिक क्षेत्राची विस्कटलेली घडी सुरळीत करण्यासाठी ही योजना मदतीची आहे. पण, आता पुन्हा लॉकडाउनमुळे उद्योजक अडचणीत येणार आहे. व्यावसायिक स्पर्धा, सर्व कर भरणे, वीजबील आणि कामगारांचे पगार यासारख्या अनेक समस्यांनी यामुळे उद्योजक त्रस्त होणार आहे. परिणामी, औद्योगिक क्षेत्र पुन्हा एकदा समस्येच्या गर्तेत सापडणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लॉकडाउनमध्ये उद्योगांना वगळने हितावह ठरणार आहे.

कामगारांचे ‘बजेट’ पुन्हा कोलमडणार…

सध्या तीन महिन्यांपासून अनेक कंपन्यांचे उत्पादन बंद होते. उद्योगांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली होती. त्याचा परिणाम अगोदरच कामगारांच्या पगारावर होत आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये कामगार कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अगोदरच कामगारांचे ‘बजेट’ कोलमोडले होते. जुलैच्या सुरवातीस कंपन्या सुरू झाल्या त्यामुळे कामगारांना आशेचा किरण होता. दैनंदिन घरखर्च, घराचे हप्ते, मुलांच्या शाळांच्या फीसाठी शाळांचा सुरू असलेला तगादा, घरभाड्यासाठी वेठीस धरणारे मालक…अशा अनेक अडचणींचा सामना सध्या कामगार करीत आहेत. पण, कंपनी सुरू राहिली, तर काहीसा दिलासा मिळेल, या आशेने कामगार नव्याने सुरूवात करीत आहेत. पण, पुन्हा लॉकडाउन झाल्यामुळे कामगारांवर बेकारीचे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. कारण, मागील लॉकडाऊनचा अनुभव पाहता लॉकडाउन .1, .2, .3 अशी आवश्यकतेनुसार वाढ केली होती. आता नव्याने १० दिवस केलेले लॉकडाउन पुन्हा वाढवण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कामगार आणि उद्योग यांचा सर्वसमावेशक विचार करुन लॉकडाऊनबाबत भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

Read more...

कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा इशारा

कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण व तपासण्या वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सजग वेब टीम,  पुणे

पुणे(दि.१०) | पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक नागरीक कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर मास्क न वापरता तसेच प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता गर्दी करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आणखी कडक भूमिका घ्यावी लागेल. प्रसंगी पुन्हा लॉकडाऊन घोषित करावा लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाचा वाढता संसर्ग विचारात घेता व्यापक सर्वेक्षण कोरोना चाचण्या वाढविण्यासोबतच कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. सर्वांनी सजग राहून कामे करावीत, असे निर्देशही श्री पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, साखर आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनु गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंके, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाची आपत्ती लक्षात घेता महानगरपालिका व इतर यंत्रणांमार्फत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि, परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केल्यास अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल. टाळेबंदीच्‍या शिथिलीकरणानंतर यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे योग्य अंतर राखणे, मास्क वापरणे आदींचा अवलंब होत नसल्यास कारवाई करून शिस्त निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. कोणत्याही परिस्थितीत कंटेनमेंट झोन्समध्ये कडक बंधने पाळली जातील, याकडे लक्ष द्यावे. कोरोनाची साखळी तोडणे हे आपल्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. जिथे उद्योग- व्यवसायांना परवानगी देण्यात आली तिथे लक्ष केंद्रीत करून अधिक काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही श्री पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुणे शहर तसेच लगतच्या गावात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वेळीच कडक उपाययोजना कराव्यात तसेच ‘फिव्हर क्लिनिक’मध्ये आवश्यक मनुष्यबळ व सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर उपचार मिळणे शक्य होईल. कोविड केअर सेंटर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटलमध्ये राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व आरोग्यविषयक सुविधा सज्ज ठेवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता म्हणाले, कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीचा शोध, घरोघरी सर्व्हेक्षण तसेच कोरोना चाचण्या वाढविणे आवश्यक आहे. कोरोना चाचणीसाठी स्‍राव नमुना घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्या तसेच घरोघरी जावून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण वाढविण्यासोबतच यामध्ये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष यांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना करून झोपडपट्टी क्षेत्रातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही श्री मेहता यांनी दिल्या.

आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी पुणे जिल्ह्याची कोरोना बाबतची सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कोरोना वाढीचा दर, बरे होण्याचा दर, मृत्यू दर याचा अंदाज घेत जुलैअखेर अपेक्षित असलेल्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरही मोठया प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण असल्याने त्यादृष्टीने व्यापक नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठीचे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रत्येक विभागाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ज्या गावात कोरोना रुग्ण आढळत आहे, त्या संपूर्ण गावाला प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करून उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगून शहरानजीकच्या गावातील वाढता संसर्ग विचारात घेत उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड व पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकाक्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्यासाठी कोरोनामुक्त व्यक्तींना प्लाझ्मा दान करण्याचे आवाहन-विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे (दि.०८)|  कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा (रक्तद्रव) जर कोरोनाबाधित असलेल्या गंभीर रुग्णाला दिल्यास त्या रुग्णाचा जीव वाचवण्याची शक्यता असते हे वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. परंतु असे लक्षात आले आहे की कोरोना आजारातून बऱ्या झालेल्या व्यक्ती प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी गंभीर कोरोना रुग्णांना प्लाझ्मा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कोव्हिड-१९ आजारातून उपचाराअंती बरे झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ म्हैसेकर म्हणाले, प्लाइमा फेरेसिस ही प्रक्रिया रक्तदान प्रकियेप्रमाणेच आहे. प्लाझ्मा फेरेसिस साठी वापरले जाणारे एक अत्याधुनिक मशीन आहे. या मशीनचे वैशिष्ट्य असे की यामध्ये फक्त प्लाझ्मा घेतला जातो व बाकीचे रक्त प्लाइमा दान करणाऱ्या व्यक्तीला परत दिले जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित असून ती तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच केली जाते. प्लाइमा दान करणारी व्यक्ती १८ ते ६० वयोगटातील असावी. प्लाइमा देणाऱ्या कोरोनामुक्त व्यक्तीची सर्वप्रथम वैद्यकीय तपासणी व इतर चाचण्या केल्या जातात आणि जर ती वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र असेल तरच त्या व्यक्तीचा प्लाझ्मा घेतला जातो. या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण दीड ते दोन तास लागतात. प्लाझ्मा देणाऱ्या व्यक्तीस अजिबात अशक्तपणा अथवा थकवा जाणवत नाही. म्हणून सर्व करोनामुक्त व्यक्तींनी प्लाइमा दान करण्यास पात्र असल्यास प्लाझ्मा दान करुन गंभीर करोना रुग्णांना जीवनदान द्यावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.

Read more...

कोरोना चाचणीचा अहवाल २४ तासाच्या आत देणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

कोरोना चाचणीचा अहवाल खासगी प्रयोगशाळेने २४ तासाच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि. ८ | कोरोना संशयित व्यक्तींचे चाचणीसाठी घेतलेल्या नमुनांचा अहवाल २४ तासांच्या आत करण्याचे खासगी प्रयोगशाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे अहवाल रुग्ण ज्या भागातील रहिवासी आहे म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोवीड -१९ संसर्गजन्य आजाराच्या अनुषंगाने खासगी प्रयोगशाळा चालकांसोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या.
सर्व प्रयोगशाळा चालकांनी दररोज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत दिलेल्या नमुन्यातील अहवाल न चुकता श्री. कुलकर्णी, आरोग्य उपसंचालक कार्यालय यांच्याकडे सादर करावे. चाचणी बाबत आरटी-पीसीआरवर डेटा दररोज अपलोड करण्यात यावा व दैनंदिन अहवाल सनियंत्रण अधिकारी यांना देण्यासाठी प्रत्येक प्रयोगशाळेने एका नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. नोडल अधिकाऱ्यांच्या दूरध्वनी क्रमांक कळविण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसैकर दिल्या.

Read more...

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

कोरोनावरील फॅबीफ्लू औषधावर खा. अमोल कोल्हेंचा आक्षेप, आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलं पत्र

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई | कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असताना दररोज कोरोनावरील औषध निर्मितीबद्दल काही ना काही दावे केल्याचे समोर येत आहे. कोरोनावर काही औषधं परिणामकारक ठरत असल्याचा दावा काही कंपन्या तसेच डॉक्टरांनी केला आहे. मात्र यातील एका औषधावर डॉक्टर असलेल्या खासदार अमोल कोल्हे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. फॅबीफ्लू नावाच्या औषधावर त्यांनी आक्षेप नोंदवले असून त्यांनी याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिलं आहे. यासंदर्भात खासदार कोल्हे यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे. ‘ग्लेनमार्क’ कंपनीच्या ‘फॅबिफ्ल्यु’बाबतच्या दाव्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलावीत आणि निर्बंध आणावेत. तसेच ‘डीसीजीआय’, आयसीएमआर मार्फत जाहीर चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती डॉ. कोल्हे यांनी पत्रात केली आहे.

आपल्या ट्विटमध्ये कोल्हे म्हणतात की, ग्लेनमार्क फार्मा या औषध कंपनीने कोविड-19 वर फॅबीफ्लू नावाचे औषध बाजारात आणले आहे. परंतु या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. त्यामुळे याची किंमत कमी करावी अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. ही कंपनी चुकीचे दावे करीत असून त्यांना यापासून रोखावे अशीही मागणी या पत्रात केली आहे. ही कंपनी सदर औषध कोरोनासंक्रमित मधुमेहग्रस्त रुग्णांनाही लागू पडत असल्याचा व यावर केवळ हेच एक औषधच रामबाण असल्याचा दावा करीत आहे. पण हे दोन्ही दावे आणि क्लिनिकल ट्रायल्स यात तफावत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असल्याचे कोल्हे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. कोल्हे यांनी आरोग्य मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हे औषध लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्यावं, अशी विनंती केली आहे.

आरोग्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कोल्हे यांनी काही आक्षेप नोंदवले आहेत. यात त्यांनी प्रामुख्याने या औषधाची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे म्हटलं आहे. तसंच फॅबिफ्ल्युच्या चाचणी दरम्यान अन्य औषधांचाही वापर होतो. प्रकृती स्थिर असलेल्या आणि दोनच सौम्य लक्षणे आणि चार मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवरच ही चाचणी झाली आहे. ज्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजन लेव्हल ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या चाचणीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या रुग्णांना रक्तदाब, मधुमेह आदी प्रकारचे आजार आहे, त्यांच्यावर फॅबीफ्ल्यु चाचणीचा परिणाम काय झाला आहे, याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णांवर फॅबीफ्ल्युचा काय परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट नाही, असं कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हे यांनी म्हटलं आहे की, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार रुग्णांना १४ दिवस या गोळ्या घ्याव्या लागतील. १४ दिवसांत रुग्णांनी १२२ गोळ्या खायच्या आहेत. त्या सर्व गोळ्यांचा एकूण खर्च १२ हजार ५०० रुपये होत आहे. एवढी किंमत सर्वसामान्यांना परवडणार आहे का? असा सवाल अमोल कोल्हेंनी केला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णावर याची चाचणी घेण्यात आल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे. पण औषधाची किंमत ठरवताना गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांचा विचार केलेला दिसत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे ग्लेनमार्क कंपनीचा दावा
‘ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स’ या औषध कंपनीने फॅबीफ्लू (FabiFlu) या ब्रँडखाली भारतात अँटीव्हायरल औषध फॅविपिरावीर (Favipiravir) लाँच केले आहे. कोरोना संसर्गाची सौम्य आणि मध्यम लक्षणे असलेल्या रुग्णांवर हे औषध प्रभावी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ‘भारतीय औषध महानियंत्रक’ (DCGI) संस्थेकडून औषध उत्पादन आणि वितरणाची परवानगी मिळाली असल्याचे मुंबईतील कंपनीने सांगितले आहे. कोरोना संसर्गावरील उपचारासाठी अशा प्रकारची मंजुरी मिळालेले ‘फॅबीफ्लू’ हे गोळ्यांच्या रूपात सेवन करता येणारे पहिले ‘फॅविपिराविर’ औषध आहे, असा कंपनीचा दावा आहे. औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपलब्ध होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. सर्वात विशेष बाब म्हणजे यात औषधाच्या एका गोळीची साधारण किंमत १०३ रुपये आहे. या औषधाचे पहिल्या दिवशी १८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. त्यांनतर १४ दिवसांपर्यंत ८०० मिलिग्रॅमचे दोन डोस दररोज घ्यायचे आहेत.

Read more...

सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे देशातील पहिल्या पाच खासदारांमध्ये

सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे देशातील पहिल्या पाच खासदारांमध्ये

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे | लोकसभेत सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या देशातील पहिल्या पाच खासदारांत पहिले तीन खासदार हे महाराष्ट्रातील आहेत. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सर्वाधिक प्रश्न विचारले आहेत तर, त्यांच्या पाठोपाठ सुभाष भामरे (धुळे), डॉ.अमोल कोल्हे (शिरूर), सुधीर गुप्ता (मध्य प्रदेश) आणि बिद्युत महतो (जमशेदपूर) यांचा समावेश आहे.

खासदारांच्या लोकसभेतील कामगिरीची ३१ मे पर्यंतची दखल पुण्यातील परिवर्तन या संस्थेने घेतली आहे, अशी माहिती पुण्यातील परिवर्तन या स्वयंसेवी संस्थेने ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत या बाबतची माहिती दिली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी तब्बल २१२ खा. डॉ. अमोल कोल्हे आणि खा. सुभाष भामरे यांनीही २०२ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मध्य प्रदेशातील मंदसौर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे खासदार सुधीर गप्ता यांनी १९८ तर झारखंडमधील जमदेशपूर मतदारसंघातील भाजपचे खासदार बिद्युत महतो यांनी १९५ प्रश्न विचारले आहेत.

सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या महाराष्ट्रातील खासदारांत सुळे, भामरे आणि डॉ.कोल्हे यांसह शिवसेनेचे मुंबई उत्तर पूर्वमधील खा. गजानन किर्तीकर यांनी १९५ प्रश्न उपस्थित करून चौथा क्रमांक मिळविला आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील मावळ लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी १९४ प्रश्न विचारून पाचवा क्रमांक मिळविला आहे. सर्वाधिक प्रश्न
विचारणाऱ्या देशातील पहिल्या पाच खासदारांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन तर भाजपचे तीन खासदार आहेत. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन, भाजपचा एक आणि शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश आहे.

Read more...
Open chat