भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट.

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने दि.14-9-2020 रोजी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

या बैठकीत प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

चर्चेला सुरुवात करताना किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले.

वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली.

किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले.

वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार असल्याचे नमूद केले.

सोमनाथ निर्मळ यांनी शासन एका हाताने आम्हाला सामुहिक वन हक्क देत आहे व या नवीन अधिसूचनेच्या माध्यमातून दुसऱ्या हाताने ते काढून घेत असल्याची बाब निदर्शनास आणली.

राजू घोडे यांनी वनहक्क कायद्याच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विश्वनाथ निगळे व अशोक पेकारी यांनी वनविभाग मनमानी पद्धतीने करत असलेल्या कंपाउंड विषयीचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निर्णयांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले. आदिवासींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची काळजी आम्ही घेवू असा खुलासा त्यांनी केला.

पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले की पर्यावरण विभागाअंतर्गत फक्त रेड इंडस्ट्रीजना या क्षेत्रात प्रतिबंध केला आहे.

यावर बोलताना माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी खालील मुद्दे शिष्टमंडळासमोर मांडले.

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचविणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. असे मा.राज्यपाल यांनी यावेळी नमूद केले.

पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे अशी महत्त्वाची भूमिका मा.राज्यपाल यांनी मांडली.

पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील..

लोकांच्या अडचणी व प्रश्न सोडविले नाहीत तर त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होतो ही बाब लक्षात घेऊन पुणे, रायगड व ठाणे कलेक्टर व उपवनसंरक्षक जुन्नर यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी व 42 गावातील लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्काळ बैठकी आयोजित कराव्यात तसेच त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी..

अशा प्रकारे शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव,मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, व वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, अॅड नाथा शिंगाडे, प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे , भरत वळंबा, कृष्णा भावर इ. उपस्थित होते.

Read more...

सज्जनांनो नेभळटपणा सोडा; प्रशांतभूषण यांच्या पाठीशी निर्भयपणाने उभे रहा – राजू शेट्टी

सज्जनांनो नेभळटपणा सोडा आणि
प्रशांत भूषण यांचे पाठीशी निर्भयपणाने रहा – राजू शेट्टी

सजग वेब टीम, कोल्हापूर

लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्याय व्यवस्था व प्रसार माध्यमे ही दोन स्तंभ सातत्याने वादग्रस्त ठरत आहेत. आजही सर्वसामान्य माणसाला वाटत कि मी प्रसारमाध्यम व न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागितली तर माझ्यावर होणा-या अन्यायाला वाचा फुटेल आणि मला न्याय मिळेल. पण अलिकडच्या काळामध्ये हा विश्वाससुध्दा आता डळमळीत होऊ लागलेला आहे. माध्यमापैकी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांनी तर राज्यकर्त्यांची भाटगीरी करण्यातच धन्यता मानली आहे , त्यांच तरी काय चुकल म्हणा !

राज्यकर्त्याकडून मन मानेल तसा फायदा घेणा-या कार्पोरेट जगताने प्रसारमाध्यमांची मालकी हक्क गिळंकृत केले आहे त्यामुळे ते त्यांचा गुणगान गाणारच. पण मला आश्चर्य वाटते ते न्यायव्यवस्थेचे न्यायालय हे आमचा शेवटचा आशेचा किरण होता. त्यावरचाही विश्वास आता डळमळीत झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. लाॅकडाऊनमुळे गेल्या पाच महिन्यामध्ये न्यायालयाचे कामकाज जवळपास ठप्पच झालेले आहे. सर्वसामान्यांचे आयुष्यातल्या अनेक महत्वाचे न्यायनिवाडे न्यायालयात प्रलंबित आहे. अचानक जाहीर केलेल्या लाॅकडाऊनमुळे अनेकांचे जीव गेले हजारो किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. जालन्याला झालेल्या रेल्वे अपघातात निष्पाप प्राणाला मुकाव लागल. त्यासाठी थोडा वेळ काढावा अस सर्वोच्च न्यायालयाला कधी वाटल नाही. पण प्रशांतभूषणनी न्यायव्यवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त करणारी ट्वीट काय केल आणि सर्वोच्च न्यायालय खडबडून जागे काय झाल. एका अत्यंत साधारण माणसाने न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली जी कुठल्याही नियमात स्विकारता येत नाही तरीही ती स्विकारली गेली.

नियमानुसार ॲटर्नी जनरलनी तपासल्यानंतरच केस स्विकारली पाहिजे होत. पण याचिकाकर्त्याला माहिती होत की ॲटर्नी जनरल हे स्विकारणार नाही म्हणून ॲटर्नी जनरलना बायपास करून केस थेट दाखल करण्यात आली व घाई घाईने त्याची सुनावणीही सुरू झाली. एवढेच नव्हे प्रशांत भूषण यांनी आठ नऊ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे बरेचसे न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी आहेत असे वक्तव्य केले होते त्याची अवमानयाचिका प्रलंबित आहे ती ही तातडीने सुणावनीसाठी घेतली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती २ सप्टेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्याच्याआधी या दोन्ही केसचा निकाल लावून प्रशांतभूषण यांना शिक्षा करायची या हेतूने इरेला पेटलेले दिसतात. तसा त्यांनी गर्भित इशारादेखील प्रशांतभूषण यांना दिलेला आहे. हे सगळ बघितल्यानंतर माझ्यासारख्या माणसाला अस वाटत की हे न्यायालयाच कामकाज सुरू आहे कि ग्रामपंचायतीतला तंटामुक्तीचा न्यायनिवाडा सुरू आहे. ॲटर्नी जनरल यांनी विनंती करूनसुध्दा सर्वोच्च न्यायालय प्रशांतभूषण यांना शिक्षा करण्याबाबत पुर्णविचार करायला तयार नाही. मग ही व्यक्तीगत भांडणे आहेत का? न्यायव्यवस्थेच्या त्रुटीबद्दल निर्भयपणे जर कुणी टिप्पणी करून आवाज उठवत असेल तर त्याची सत्यता पडताळून त्या त्रुटी दुर करण हे न्यायालयाच काम आहे. इथे मात्र न्यायालयाच्या अवमानाच्या नावाखाली नेमक बोट ठेवणा-याच्या टाळक्यात दंडुका हाणण्याच काम चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेकडेच न्याय मागितला त्यावेळेस न्यायालयाचा अवमान झाला नाही का? न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूबद्दल सर्वसामान्य जनता अनेक कायदे पंडित एवढेच काय अनेक न्यायमूर्तीसुध्दा खाजगी मध्ये कुजबूताना दिसतात पण तरीही न्यायालयाला त्यात दखल घ्यावी अशी वाटत नाही हा न्यायव्यवस्थेचा अपमान नाही का.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी असणा-या न्यायमुर्तीच्या विरोधात लैंगीक शोषणाचा आरोप होतो आणि तेच न्यायाधिश महाराज निवृत्तीनंतर अवघ्या काही दिवसात राज्यसभा सदस्य होतात हा न्यायव्यवस्थेचा अपमान नाही का ? असे प्रश्न माझ्यासारख्या लोकशाहीवर प्रेम करणा-या माणसाला पडतात त्याची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत आणि मी ती निर्भयपणाने विचारणारच मी जरी कायदेपंडीत नसलो तरी कायदे करणा-या कायदेमंडळाचा १५ वर्षे सदस्य राहिलेलो आहे. त्यामुळे हे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार मला आहे असे वाटते. शिक्षा झाली तरी भोगण्यास तयार आहे पण मी माफी मागणार नाही अशी बाणेदारपणाने प्रशांतभूषण यांनी जी भुमिका घेतलेली आहे. त्याच्या मागे सगळ्याच न्यायप्रिय लोकांनी राहिलं पाहिजे कारण त्यांनी आपल्या मनातील प्रश्नांनाच वाचा फोडलेली आहे. म्हणून माझी समाजातल्या सुजान आणि सज्जन लोकांना विनंती आहे कि सज्जनांंनो नेभळटपणा सोडा आणि निर्भयपणे प्रशांतभूषण यांच्या मागे उभे रहा.

– राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)

Read more...

हरिश्चंद्र देसाई महाराष्ट्राला लाभलेले फणसकिंग

महाराष्ट्राला लाभलेले फणसकिंग – हरिश्चंद्र देसाई

सजग संपादकीय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील, लांजा तालुक्यातील झापडे ह्या गावात श्री हरिश्चंद्र देसाई ज्यांना अक्खा महाराष्ट्र #फणसकिंग म्हणून ओळखतो व त्यांच्या सोबत त्यांच्या मुलगा मिथिलेश देसाई (B. Tech Agriculture Engg, Rahuri) त्यांनी आगळी वेगळी अशी फणस लागवड केली आहे.

जगभरात फणसाच्या साधारण १२८ व्हरायटी आहेत त्यातील देसाई ह्यांनी ७२ व्हरायटी सध्या लावल्या आहेत, आणि मिथिलेश याचे ध्येय अस आहे की किमान १२८ पैकी १०० व्हरायटी तरी लागवड करायची. देसाई यांची सध्या तब्बल १२५० फणस झाडांची लागवड झाली आहे आणि इतक्या व्हरायटी आणि इतकी लागवड करणारे ते महाराष्ट्रातील, गोव्यातील आणि कर्नाटक मधील एकमेव शेतकरी आहेत. आता सर्वांना फणसाच्या फक्त दोन प्रकार माहिती आहेत, कापा म्हणजे कडक Shell वाला आणि बरका म्हणजे नरम Shell वाला फणस पण Commercially काप्या फणसाला खूप डिमांड असल्याने देसाई ह्यांची ७२ व्हरायटी आणि १२५० लागवड ही काप्या फणसाची आहे. मग सगळ्यांना फणसाच्या गाऱ्याचा रंग पिवळा इतका माहिती आहे पण ह्यांच्याकडे भगवा, पांढरा, लाल, पिंक किंवा वर्षातून दोन वेळा येणारे फणस किंवा निर फणस अश्या वेग वेगळ्या जाती आहेत.

देसाई यांचे म्हणणं आहे, फणस फक्त थंड हवे च ठिकाण सोडल्यास सगळीकडे फणस येऊ शकतो म्हणजे सर्वांना वाटत की फणस फक्त कोकणात येतो तर तस नाही, देसाई यांच्या कडील ७२ व्हरायटी पैकी संशोधन करून देसाई यांनी आशा काही व्हरायटी निवडल्या आहेत ज्या पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ आशा सर्व विभागांमध्ये येऊ शकतात आणि फणस हे अस एक मेव झाड आहे जे पूर्ण पणे ऑरगॅनिक आहे, रासायनिक फवारणी नको व झाडाचं आयुष्य किमान १०० ते जास्तीत जास्त ३०० वर्ष इतकं आहे. देसाई यांच्या नावाने म्हणजे देसाई कापा म्हणून कोकणातील त्यांनी विकसित केलेली फणसाची व्हरायटी केरळ राज्यात विकली जात आहे, आणि आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे.

मिथिलेश यांचे अस म्हणणं आहे की लोकांनी किमान हळू हळू आता कोंकण सोडता महाराष्ट्राच्या वेग वेगळ्या भागांमध्ये फणसाची लागवड ट्रायल बेसिस वर सुरवात केली पाहिजे. यावर्षी पहिल्यांदाच देसाई यांनी फणसाची नर्सरी सुरू केली असून तब्बल ३००० फणस झाड त्यांनी दिली असून यावर्षी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच फणसाची लागवड झाली. मिथिलेश च म्हणणं असे आहे की, जसे Jackfruit Mission for Kerala , JF Mission for Andhra, Jackfruit Mission for Meghalaya आहे तसे अपल्याकडे #Jackfruit_Mission_for_Maharashtra सुरू केलं पाहिजे. फणस हे अस फळ आहे ज्याच्या कडे फळ म्हणून न पाहता अन्न म्हणून पाहिल पाहिजे कारण फणस हे येत्या काळातील #Global_Fruit असणार आहे. देसाई यांचा ह्या प्रकल्पाला सरकार ची पाहिजे ती साथ मिळाल्यास मिथिलेश व त्या वडिलांना त्यांचा इथे #Jackfruit_Research_Centre उभारायच आहे,जेणे करून महाराष्ट्राला फणस लागवड करता येईल. येत्या काळात लवकरच त्यांचं स्वतः Food Processing Plant देखील सुरू होणार असून फणस हा Main Product ठेऊन बाकी Innovative Food Products राहणार आहेत.

फणसकिंग हरिश्चंद्र देसाई
9422624101

मिथिलेश देसाई
Jackfruit Enterpreneur
8275455176 (Whatsapp)

Read more...
Open chat