जुन्नर तालुक्यातील गुळंचवाडी शिवारात होणार फेर पंचनामे – आमदार अतुल बेनके

जुन्नर तालुक्यातील गुळंचवाडी शिवारात होणार फेर पंचनामे – आमदार अतुल बेनके

सजग टाईम्स न्यूज, बेल्हे

बेल्हे | निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान भरपाई न मिळालेल्या या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानभरपाई पासून वंचित राहिलेल्या गुळुंचवाडी शिवारातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे फेर पंचनामे करण्यात येणार आहे. निसर्ग चक्रीवादळात घरे आणि समाज मंदिर मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे फेर पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आल्याची माहिती आमदार अतुल बेनके यांनी सजग टाईम्स ला दिली आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे २८ कोटी रुपयांची रक्कम महसूल विभागाने नुकतीच वर्ग केली असल्याची माहिती आमदार बेनके यांनी दिली. पूर्व पट्ट्यातील गुळुंचवाडी शिवारातील समाज मंदिरे आणि घरं यांचे निसर्ग चक्रीवादळात मोठे नुकसान झाले होते. या भागाचा दौरा त्यांनी केला. या वेळी अतुल भांबेरे मित्र मंडळ आणि स्वराज सोशल फाउंडेशन यांच्या वतीने या शिवारातील गरीब व गरजू कुटूंबांना दिवाळी फराळ वस्तूंचे वाटप आमदार बेनके, जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अतुल भांबरे,विजय कुऱ्हाडे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आमदार बेनके म्हणाले की, जुन्नर तालुक्यात सिंचन क्षेत्र अर्थात बागायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने उत्तर पुणे जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळाचा सर्वाधिक फटका जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानभरपाईसाठी सर्वाधिक २१ कोटी ८७ लाख २१ हजार ६४५ रुपये त्या खालोखाल घरांच्या नुकसानी साठी चार कोटी २२ लाख ७० हजार रुपये इतर नुकसानीसाठी दोन कोटी १९ लाख २० हजार रुपये असे एकूण २८ कोटी रुपयांची मदत निधी महसूल विभागाकडे जमा झाला होता. ही मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.

Read more...

फळभाजीपाला प्रक्रिया उद्योगाला सहकारी तत्वावर चालना देण्याची गरज – खा. अमोल कोल्हे

फळभाजीपाला प्रक्रिया उद्योगाला सहकारी तत्वावर चालना देण्याची गरज – खा. अमोल कोल्हे

सजग टाईम्स न्यूज, नारायणगाव

नारायणगाव | ”कोरोनाच्या संकटानंतर अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतमाल साठवणूक व जलद वाहतूक या गोष्टींवर मी लक्ष केंद्रित केले आहे. जुन्नर तालुक्यात बाजार समितीच्या माध्यमातून शीतगृहे व सहकारी तत्वावर फळे भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग पुढील पाच वर्षात सुरू करण्याची गरज आहे. शेतमालाच्या जलद वाहतूकीसाठी
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आराखड्यात जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यासाठी चार ठिकाणी शेतमालवाहतूक रॅकची व्यवस्था केली आहे. ज्या पद्धतीने या प्रकल्पाचे सध्या काम सुरू आहे याच गतीने आणि वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम २०२४ पर्यंत पुर्णत्वास येईल.”, अशी माहिती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली.

जुन्नर बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजार केंद्राच्या भाजीपाला (तरकारी) खरेदी विक्री बाजाराचे व डिजिटल काटा पट्टीचे उदघाटन आज (ता.२५) दसऱ्याच्या शुभमहूर्तावर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके हे होते. या वेळी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, विघ्नहरचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, आशाताई बुचके, उपसभापती दिलीप डुंबरे, जेष्ठ संचालक धोंडिभाऊ पिंगट, निवृत्ती काळे, धनेश संचेती, संतोष तांबे, प्रकाश ताजणे, विपुल फ़ुलसुंदर, रमेश भुजबळ, गुलाबराव नेहरकर, विनायक तांबे, माऊली खंडागळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा डीपीआर सन २०१८ ला तयार झाला. मात्र या प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले नव्हते. मी खासदार झाल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. त्या नंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. सद्य स्थितीत ज्या गतीने या प्रकल्पावर काम सुरू आहे ते पाहता सन २०२४ पर्यंत पुणे नाशिक रेल्वे धावेल. रेल्वे प्रकल्पाचे नियोजन करताना मी शेतकरी हिताची काळजी घेतली आहे. शेतमाल वाहतूकीसाठी जुन्नर साठी दोन, आंबेगाव व खेड तालुक्यासाठी प्रत्येकी एक रॅकची तरतूद केली आहे. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी खेड ते चांडोली दरम्यानच्या महामार्गाचे सहा पदरीकरणाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येईल. नारायणगाव बाह्यवळण रस्ता व खेड घाटाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. खेड ते आळेफाटा दरम्यानच्या इतर बाह्यवळणाची कामे लवकरच सुरु होतील. जुन्नर येथील शिवसंस्कार सृष्टीचा प्राथमिक आराखडा तयार झाला आहे. या बाबत पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या समावेत बैठक झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून भव्य शिवसंस्कार सृष्टी साकारली जाईल.”

या प्रसंगी बोलताना आमदार बेनके म्हणाले केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणात त्रुटी आहेत. बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या पैशाची हमी घेतात. या मुळे बाजार समित्या टिकणे आवश्यक आहे. सभापती काळे शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेत आहेत. उपबाजारामुळे भाजीपाल्याला योग्य भाव मिळेल. भाजीपाला वाहतूक चालक व मालक संघटनेच्या अडचणीही सोडवल्या जातील.

सभापती काळे म्हणाले सन २००४ साली बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ५५ कोटी रुपयांची होती. मी सभापती झाल्यानंतर उपबाजार आवाराचे अत्याधुनिकरण केले. शेतकरी, व्यापारी यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध केल्या. यामुळे बाजार समितीच्या वार्षिक उलाढालीत बाराशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नारायणगाव येथील उपबाजारात दहा हजार लिटर क्षमता असलेली जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला जाईल.

कोरोना काळात उत्कृष्ट कार्य बजावणारे बाजार समितीचे सचिव रूपेश कवडे,शरद घोंगडे, व्यापारी घोलप, कमलाकर वाजगे यांचा सत्कार आमदार बेनके, खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संचालक तांबे यांनी केले तर आभार उपसभापती दिलीप डुंबरे यांनी मानले.

Read more...

निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना धनादेशाचे प्रातिनिधीक स्वरूपात वाटप

निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना धनादेशाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप

सजग टाईम्स न्यूज, जुन्नर

जुन्नर (दि १७) | जुन्नर तालुक्यात जून महिन्यात नुकसान झालेल्या निसर्ग वादळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना धनादेशाचे वाटप आमदार अतुल बेनके यांच्या हस्ते शनिवारी (दि.१७) रोजी करण्यात आले.

जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळ झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे आणि आमदार अतुल बेनके यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे धनादेश शनिवारी प्रातिनिधीक स्वरुपात देण्यात आले. आमदार अतुल बेनके यांच्यासह जुन्नर तालुक्याचे तहसीलदार हनुमंत कोळेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जुन्नर तहसीलदार कार्यालय याठिकाणी या धनादेशांचे वाटप करण्यात आले.
यामध्ये शांताराम काशिनाथ गाढवे रु. ३०००/- ,
प्रसाद अनिल कबाडी रु.५००००/- ,
चंद्रकांत नमाजी डामसे रु. १२०००/- ,
सावळेराम रामभाऊ कारभळ रु. १२००० /- आदी शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात धनादेश वाटप करण्यात आले. इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देखील लवकरच नुकसान भरपाईची रक्कम थेट जमा होईल असे आमदार बेनके यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जि.प.सदस्य देवराम लांडे, नगरसेवक भाऊ कुंभार, मा.जि.प.भाऊसाहेब देवाडे, निलेश रावते, ललित जोशी, सचिन डाके, किरण लोहकरे, भुषण ताथेड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Read more...

प्रशासनाने सतर्क राहावे; नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत – अजित पवार

प्रशासनाने सतर्क राहावे; नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत – अजित पवार

पुणे विभागातील अतिवृष्टीसह पूरस्थितीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आढावा

सजग वेब टिम, पुणे

पुणे (दि. १६) | जिल्ह्यासह पुणे विभागात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती तसेच करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडून घेतला. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेवून प्रशासकीय यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

दरम्यान सोलापूर, पंढरपूर आणि बारामती या ठिकाणी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत, त्याचीही माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.

पुणे येथील विधान भवन सभागृहाच्या ‘झुंबर हॉल’मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यासह पुणे विभागातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेतला.

यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे (व्हिसीव्दारे), जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, आमदार अशोक पवार, संजय जगताप, ॲड राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, अतुल बेनके यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त सौरभ राव, ससून रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी एस.चोक्कलिंगम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे,पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ अभिनव देशमुख, आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, जिल्हा टास्कफोर्सचे अध्यक्ष डॉ. डी.बी. कदम आदी वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, वादळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. या वादळी पावसात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे तसेच घरांची पडझड, मालमत्तांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. स्थलांतरीत नागरिकांना जेवण, निवाऱ्यासोबतच इतर मुलभूत सुविधा प्रशासनाच्यावतीने उपलब्ध करुन द्याव्यात. सोलापूर, पंढरपूर, बारामती तसेच विभागातील इतर नुकसानग्रस्त भागातील नागरिकांचे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

Read more...

निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ४२ कोटी रु. मंजूर

निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ४२ कोटी रु. मंजूर 

सजग वेब टिम, जुन्नर

नारायणगाव (दि.११)| शिरूर लोकसभा मतदार संघातील शिरूर, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना निसर्ग चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला होता. या वादळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वरूपात मोठे नुकसान झाले. पिके,पशुधन आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आले होते. या नुकसानीसाठी ४२ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम नुकसान भरपाईपोटी मंजूर झाल्याची अधिकृत माहिती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.

शिरूर लोकसभा मतदार संघात एकूण ४२ कोटी पैकी जुन्नर तालुक्यासाठी एकूण २८कोटी रुपये रक्कम महसूल विभागाकडे वर्ग झाली असून, ही रक्कम १७ ऑक्टोबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील अशी माहिती तहसीलदार हनुमंत कोळेकर यांनी दिली आहे. नुकसानीची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल विभागाकडे वर्ग केली आहे. तालुका निहाय मंजूर झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे

– घरघुती वस्तू आणि कपडे या नुकसानी साठी खेड तालुक्यासाठी १ कोटी ४४ लाख रुपये तर शिरूर साठी २ लाख १० हजार रुपये आणि जुन्नर साठी २ कोटी १९ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मयत पशुधनासाठी आंबेगाव १ कोटी ४४लाख २९ हजार रुपये, खेड मध्ये ३ लाख ६९ हजार तर जुन्नर मध्ये १ लाख ४३ हजार रुपयांचे पशुधन नुकसान झाले आहे.

शिरूर मध्ये घरांच्या पडझडीमुळे ९ लाख दहा हजार तर जुन्नर मध्ये याच करणासाठी ४ कोटी २२ लाख ७० हजार रुपयांचे घरांचे नुकसान झाले आहे.खेड ५ कोटी १६ लाख ८५ हजार तर आंबेगाव १ कोटी ४४ लाख रुपये त्याचप्रमाणे पिकांचे नुकसान मोठ्याप्रमाणात झाल्याने पिकांचेही पंचनामे करण्यात आले होते.

शिरूर तालुक्यात ३४ लाख १९ हजार रुपये, जुन्नर साठी २१ कोटी ८७ लाख २१ हजार ६४५ रुपये यात विशेषतः कांदा, भात शेती यांचे मोठे नुकसान झाले होते.आंबेगाव साठी ४ कोटी २४ लाख ५८ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जुन्नर तालुक्यातील मावळ आणि बागायती क्षेत्राला जास्त फटका बसला आहे. जुन्नर तालुक्यातील एकूण नुकसान भरपाईचे २८ कोटी रुपये महसूल विभागाकडे नुकतेच जमा झाले असून ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची अधिकृत माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली आहे.

Read more...

राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाच्या प्रतिष्ठेची व पदाचे प्रचंड अवमूल्यन करणारी – शरद पवार

राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाच्या प्रतिष्ठेची व त्या पदाचे प्रचंड अवमूल्यन करणारी – शरद पवार

सदस्यांना पाठिंबा म्हणून एकदिवसाचे अन्नत्याग करणार

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सोमवारीच अपील करायचे असल्याने दिल्लीत गेलो नाही

सजग वेब टीम, मुंबई

मुंबई (दि.२२)| राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाकडे व सदस्यांकडे बघण्याची ती त्या सदनाच्या प्रतिष्ठेची त्या पदाचा प्रचंड अवमूल्यन करणारी आहे त्यामुळे सदस्यांनी जे अन्नत्याग उपोषण केले आहे त्याला पाठिंबा देत आज एकदिवसाचे अन्नत्याग करत उपाध्यक्षांच्या तथाकथित गांधीगिरीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आज शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी बील आणि मराठा आरक्षण, कांदा या व इतर पत्रकारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देवून त्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन केले.

देशाच्या राज्यसभेत कृषी विषयक दोन तीन बिलं येणार होती परंतु ती बिलं लगेच येतील असं नव्हतं. यातून असं दिसलं की, ही बिलं तातडीने मंजूर करावी याप्रकारचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा होता. या बिलासंदर्भात सदस्यांना प्रश्न त्यांच्या शंका आणि मतं व्यक्त करायची होती. त्याप्रकारचा आग्रह त्यांनी धरला होता. हा आग्रह बाजूला ठेवून सदनाचे कामकाज पुढे रेटवून नेण्याचा प्रयत्न असावा. परंतु सदस्यांनी हे सगळं नियमाच्या विरोधात आहे. हे पुन्हा पुन्हा सदस्य नियमांचे पुस्तक घेऊन सांगत असताना त्यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सदस्यांच्या भावना तीव्र होवून ते वेलमध्ये धावले. नियमांचा आधार घेऊन सांगत असतील तर कोणता नियम सांगत होते ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपाध्यक्षांकडून होती. पण तो विचार न करता तातडीने मतदान घेण्याचा व आवाजी पध्दतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती असे शरद पवार यांनी सांगितले.

माझ्यासारख्याची अपेक्षा होती की,सदनाच्या प्रमुखांकडून विशेषतः उपाध्यक्षांकडून… चेअरवर होते त्यांच्याकडून या सगळ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची त्यांचं ऐकण्याची व त्यांना बोलण्याची संधी देण्याची. मी राज्य आणि देशाच्या विधीमंडळात व सदनात ५० वर्षापेक्षा जास्त काम केले आहे. पीठासीन अध्यक्षांकडून यापध्दतीचं वर्तन मी पाहिलं नाही. मला आणखी एका गोष्टीचा धक्का बसला की, बिहारमधील एक अत्यंत ज्येष्ठ नेते आणि संसदीय पध्दतीने व लोकशाही पध्दतीचे जाणकार असताना त्यांनी त्यांच्या या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले आहे असा आरोपही शरद पवार यांनी केला.

सदस्यांनी आपली तीव्र भावना किंवा प्रतिक्रिया दिली तर त्यांना ताबडतोब बडतर्फ करून त्यांचे अधिकार काढले. साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया येणारच. ते सर्व सदस्य उपाध्यक्षांच्या या भूमिकेमुळे आत्मक्लेष करण्यासाठी गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ धरणं धरलं आहे. आतापर्यंत त्यांनी सोडलंय का माहित नाही. परंतु त्यांनी आपल्या भावना सदनात आणि सदनाबाहेर शांततेने व्यक्त केल्या आहेत.

उपाध्यक्षांनी नियमांना महत्त्व न देता सदस्यांचे मुलभूत अधिकार ठोकरले. हे करून पुन्हा जे सदस्य उपोषण करत आहेत त्यांना चहापान घेवून गेले मात्र त्या सदस्यांनी त्यांचा चहापान नाकारला. चहाला हात पण लावला नाही. त्यांचा हा गांधीगिरीचा भाग होता असं ऐकलं परंतु यापूर्वी गांधीगिरीची बेईज्जत झाली नव्हती ती त्याठिकाणी घडली आहे.

बिलावर हवी तशी चर्चा होवू शकली नाही म्हणजे होवू दिली नाही. आवाजी मताने बिलं मंजूर करण्याची वेळ आताच का आलीय असा सवालही शरद पवार यांनी केला.

काल म्हणजे सोमवारी दिल्लीत जाता आलं नाही यांचं कारण शरद पवारांनी सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात अपील करण्याची गरज होती. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एकमुखाने निर्णय घेतला तो जतन व टिकवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसोबत व कायदेशीर जाणकार यांच्याशी चर्चा केली. आपणच छापलं आहे दाखवलं आहे. काल सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केल्याचे. अपील लवकर दाखल करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रातील तरुण पिढीमध्ये या प्रश्नांसंदर्भात एकप्रकारची अस्वस्थता दिसत होती. या कारणामुळे थांबावं लागलं हे सांगतानाच मात्र संसदेचे कामकाज मी बघत होतो. राज्यसभेत कधी घडत नाही किंवा कधी बघायला मिळत नाही परंतु बघायला मिळाले असे शरद पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कांदा उत्पादन यावर बोलतानाच देशभरातील शेतकरी संघटना आंदोलन करणार आहे त्याला आमचा नक्की पाठिंबा असेल असे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत नोटीस आल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता मला पहिली नोटीस इन्कम टॅक्स कार्यालयाकडून आली आहे. अजून सुप्रियाला आली नाही. चांगली गोष्ट आहे. देशातील इतक्या सदस्यांमध्ये आमच्याबद्दल प्रेम आहे. त्याबद्दल आनंद झाला. या नोटिसीचं उत्तर द्यावं लागेल. नाहीतर दंड असतो त्यामुळे त्या नोटिसीचं उत्तर देणार आहे असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले

राज्यसभेत राष्ट्रवादी दिसली नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता या शेतकरी बिलावर राज्यसभेत प्रफुल पटेल आणि लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे असेही सांगितले.

Read more...

लॉकडाऊनमध्ये थंडावलेल्या वकिली व्यवसायाला शेतीची संजीवनी

लॉकडाऊनमध्ये थंडावलेल्या वकिली व्यवसायाला शेतीची संजीवनी; वकिलाने फुलवली वांग्याची शेती

जुन्नर | जुन्नर न्यायालयात गेल्या वीस वर्षांपासून वकिली व्यवसाय करणारे अँड हेमंत भास्कर यांनी लॉक डाऊनच्या काळात वांग्याची शेती करून भरघोस उत्पादन घेतले आहे.

मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव जाणवू लागला. न्यायालयीन कामकाज संथ झाले. तातडीची कामेच फक्त सुरू राहिली.सुरवातीला महिना दीड महिना असाच गेला हळू हळू सर्व कामे ठप्प होऊ लागली पक्षकार कोर्टाकडे फिरकेनासे झाले. आहे त्या पुंजीवर उदरनिर्वाह करावा लागत असल्याने नंतर मात्र आर्थिक चणचण जाणवू लागली. नवीन काहीतरी केले पाहिजे हा विचार मनात घोळू लागला. घरी शेती होती पण व्यवसायामुळे शेतीकडे म्हणावे तसे लक्ष देणे शक्य होत नव्हते.

शेतीत उत्पादन घेण्याचा निर्णय घेतला आतेभाऊ सतीश वाव्हळ याने वांगी लावण्यास आग्रह केला . आजूबाजूला चौकशी केली तेव्हा वांग्याची मे मधील लागवड यशस्वी होत नसल्याचे सांगून भीती घातली. मात्र हेमंत भास्कर यांनी वांगी लावण्याचाच निश्चय केला. भरता mayco 112 नंबर जातीची वांगी लावण्याचे ठरविले. ६ मे ला रोपे आणली आणि 5×3 अंतरावर बेड वर ड्रीपच्या सहाय्याने तीन हजार ५०० रोपांची लागवड केली. २० जून ला पहिला तोडा झाला.मॉल कलेक्शन सेंटरला वांगी जाऊ लागली. २५ ते ३० रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला. आजपर्यत सुमारे २१ टन वांगी गेली असून आठ महिनेपर्यंत उत्पादन सुरू राहील असा प्रयत्न सुरू आहे. बंधू मंगेश भास्कर, मित्र हेमंत चिखल,अनिल काशिद यांनी मार्गदर्शन केले. कुटुंबातील सर्व घटकांची मदत होत आहे. यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीत वांग्याचे पीक घेण्यात वकील यशस्वी झाले आहेत.

वांग्यावर शेंडे आळी, फळमाशी,पांढरी माशी,फळाची सड आदी रोगांचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने होतो त्यावर मात करण्यासाठी आठवड्यातून दोनदा योग्य मात्रांच्या औषध फवारणी करावी लागते, खतांचा योग्य प्रमाणात वेळोवेळी वापर करावा लागतो अभ्यासपूर्वक शेती केल्यास यश हमखास मिळते हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या शेतीतून ५० ते ६० टन उत्पादन घेण्याचा मानस आहे. भरता वांगी लावू नको म्हणणारे आता अशी भरता वांगी पाहिली नव्हती असे म्हणतात तेव्हा मनाला वेगळा आनंद होतो. लॉक डाउनमुळे थंडावलेल्या वकिली व्यवसायाला शेतीच्या रूपाने संजीवनी देण्याचा अँड हेमंत भास्कर यांचा हा प्रयोग पहाण्यासाठी शेतकऱ्यांबरोबर वकील देखील आवर्जून येतात.

Read more...

खा.अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला यश; २९५४ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा

खा.अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला यश; कृषी विभागाने २९५४ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान केले जमा

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे | कृषी विभागाच्या विविध योजनांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करण्याच्या खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने २९५४ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले.

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरुर आदी तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे विविध योजनांचे अनुदान थकले होते. सदर अनुदान वितरीत करण्याची मागणी डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यामध्ये जुन्नर तालुक्यातील ठिबक सिंचन योजनेच्या ६५० लाभार्थींचे रु. १.५ कोटी, यांत्रिकीकरण (एसटी संवर्ग) ३५० लाभार्थींचे रु. १ कोटी, आंबेगाव तालुक्यातील ठिबक सिंचन योजनेतील २५० लाभार्थींचे रु. ५० लक्ष, शिरुर व इतर तालुक्यातील ठिबक व यांत्रिकीकरण योजनेच्या १००० लाभार्थींचे रु. २ कोटी इतके मंजूर अनुदान प्रलंबित होते. कोविडच्या संकटकाळात आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे यांना पत्र पाठवून व प्रत्यक्ष संपर्क साधून सदर अनुदान त्वरीत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २९५४ शेतकऱ्यांचे अनुदान खात्यावर जमा करण्यात आले असून उर्वरीत २६४७ प्रस्तावातील रु. ६५० लक्ष अनुदानाची मागणी कृषी उपसंचालक, फलोत्पादन – ४, कृषी आयुक्तालय यांच्याकडे केली असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पुणे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सातत्याने अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुळातच निसर्ग चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला होता. त्यातच अनुदान रखडल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अनुदान जमा झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, असे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

Read more...

बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा – पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा: पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

सजग वेब टीम , मुंबई

मुंबई | बैलगाडा शर्यतबंदी हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड गाजला होता. शिरूर लोकसभेची निवडणूक बैलगाडा शर्यत व वाहतूक कोंडी या प्रश्नांवरून गाजली होती. खा.अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत सातत्याने ही बंदी उठविण्याची मागणी केली होती.

आज झालेल्या बैठकीत पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी बैलगाडा शर्यतबंदी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे सांगितले आहे तसेच त्यासाठी खासदार व बैलगाडा संघटनेने मांडलेले मुद्दे विचारात घ्या. महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी चर्चा करू. तसेच या संदर्भात नियमित बैठका घेऊन सुनावणी बाबतच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल असेही केदार यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाची वेगवेगळ्या राज्यांबाबत घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक 

राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याच्या बाजूने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यामध्ये शर्यतबंदीमुळे खिल्लारी बैलांची जात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याची भूमिका मांडावी. त्याचबरोबर आपली सांस्कृतिक परंपरा नष्ट होत आहे, ग्रामीण अर्थकारण अडचणीत आले आहे याबाबी ठामपणे मांडल्या पाहिजेत असे सांगितले. त्याचबरोबर एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक आहे हेही ठासून मांडले पाहिजे असे मत डॉ. कोल्हे यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.

Read more...

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे-  बाळासाहेब पडघलमल

सजग वेब टीम, पुणे

पुणे, दि.२७ | प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२०-२१ या खरीप हंगामापासून राज्यात तीन वर्षाकरीता राबविण्यात येत आहे. या योजनेत शेतक-यांनी ३१ जुलै पर्यंत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पडघलमल यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात पीक विमा योजना प्रसिद्धीची सुरूवात दक्षता पथकाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री मुळे आणि विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाचे अधिक्षक कृषी अधिकारी रफिक नाईकवडी यांच्या हस्ते विमा योजना विषयी माहिती असलेल्या प्रचार रथाला झेंडा दाखवून करण्यात आली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे-नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतक-यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हा हेतू साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आहे, कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी योजना ऐच्छिक आहे, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २.० टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, या प्रकारची प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

या योजनेतर्गत हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंत कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट वादळ चक्रीवादळ, पूरक्षेत्र जलमय होणे, भुसखलन, दुष्काळ पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकांचे होणारे नुकसान आणि नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान अशा जोखमीच्या कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाणार असल्याची माहितीही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री पडघलमल यांनी दिली आहे.

Read more...
Open chat