“वसुधैव कुटुंबंकम…” – स्नेहल डोके पाटील

“वसुधैव कुटुंबंकम”… हि संपूर्ण पृथ्वी हि आपली आहे. हे सांगण्यामागे कारण हे कि मानवता संपूर्ण विश्वात टिकावी. परंतु, रोहिंग्यांचा विषय आला कि हे सगळ खूप मागे पडताना दिसतं.

रोहिंग्या हे मूळचे म्यानमारचे व जातीने अल्पसंख्यांकित मुस्लीम समाजातून असलेले.

म्यानमारच्या पूर्वेकडील अरकान या भागात हे लोक वास्तव्यास होते. परंतु, म्यानमार सरकारने या रोहिंग्याना तुम्ही आमच्या देशातील नव्हे तर, बांग्लादेशातील निर्वासित आहात, म्हणून त्यांच्यावर अत्याचार करायला सुरुवात केली. म्यानमार सरकारने या रोहिंग्या मुसलमानांना पळवून लावण्यासाठी, त्यांचा खात्मा करण्यासाठी अनेक नरसंहार घडवून आणले, अनेक रोहिंगे यात मारले गेले व जे वाचले ते भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया व इतर देशांमध्ये पळून आले. २०१२ पासून रोहिंग्या मुसलमानांनी भारत, बांगलादेश व इतर राष्ट्रांमध्ये यायला सुरुवात केली.
सुरुवातीपासूनच बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या मुसलमानांना आपल्या राज्यात सामावून घेण्यासाठी इच्छुक नव्हते व सध्या सुद्धा नाहीत. पण, २०१२ च्या सुरुवातीच्या काळात भारताने रोहिंग्या मुसलमानांना आश्रय दिला होता.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा विषय घेवून एका पत्रकाराने एका निर्वासित रोहिंग्याची प्रतिक्रिया घेतले तेव्हा, ‘त्याने बांग्लादेश पेक्षा भारतात आम्हांला जास्त नोकरीच्या संधी भारत सरकारने उपलब्ध करून दिला आहेत,’ असे म्हंटले होते.

म्यानमार सरकारने या रोहिंग्याना ‘तुम्ही बांग्लादेशी निर्वासित’ म्हणून मारले, हाकलले व आता बांग्लादेशी सरकार याच रोहिंग्याना ‘तुम्ही विस्थापित’ म्हणून त्यांना सामावून घेत नाहीय.
भारताने २०१२ पासून या रोहिंग्या मुसलमानांना सामावून घेण्याचे, त्यांना नोकरीच्या/रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण ठेवले होते. परंतु, २०१४ साली भारतात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा मोठा विजय झाला व तेव्हापासून रोहिंग्या मुसलमानांदेखील भारताचे दरवाजे बंद करण्याचे धोरण राबवायला सुरुवात झाली.
सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने या रोहिंग्या मुसलमानांना “दहशतवादी” किंवा “अनधिकृत बंगाली” म्हणून घोषित करण्यास सुरुवात केली. भारतीय समाजाला किंबहुना ‘हिंदू बहुल राष्ट्र’ अशी भारताची प्रतिमा तयार करून रोहिंग्याना अनधिकृत मुसलमान म्हणून त्यांच्यापासून भारताला असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते असे अनेक खोटे दावे केले.
हिंदू राष्ट्रभक्त असणाऱ्या या सरकारने मूळ मानवी अधिकारांवर गदा आणत रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या मूळ गरजांपासून लांब ठेवले. निवारा, आरोग्याच्या मूळ सुविधा, शिक्षण, कामाची संधी, त्याचप्रमाणे मानवी सन्मानापासून आज हे रोहिंगे मुसलमान कोसो दूर आहेत.
UNHCR मार्फत देण्यात येणारे Refugee Cardsदेखील सरकारने ताब्यात घेतली आहेत. शहरी भागांमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास या रोहिंग्याना परवानगी नाही.
आज भारतात आलेले रोहिंग्या मुसलमान हे कचरा उचलण्याचे किंवा गटारी साफ करण्यापर्यंतचे काम करू शकतात. त्यांना राहण्यासाठी एखाद्या नापीक भागात झोपडी बांधण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. रोहिंग्या मुसलमानांच्या परिवारातील पाच वर्षापासूनच्या लहान मुलापासून ते वयोवृद्धपर्यंत सगळे हेच काम करताना दिसतात.
मानवी सन्मानाची व्याख्या या रोहिंग्यांसाठी “अल्पसंख्यांकित मुस्लीम” म्हणून बदललेली दिसते.
एवढ्यावरच न थांबता भारत सरकारने या रोहिंग्याना देशातून परत पाठवण्याचे लाजिरवाणे काम देखील केले आहे. अगदी नजीकच्या काळात ३१ रोहिंग्या, ज्यामध्ये १६ लहान मुले, ६ स्त्रियांचा समावेश होता त्यांना भारत-बांग्लादेश च्या सीमेवर माघारी पाठवण्यासाठी सोडण्यात आले. तर नुकतेच २२ जानेवारीला रोहिंग्या मुसलमानांच्या एका टोळीला “बेकायदेशीर विस्थापित” म्हणून अटक करण्यात आले.
रोहिंग्याना भारतातून दिल्या जाणाऱ्या या वागणुकीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील विरोध केला जात आहे.
रोहिंग्या मुसलमान हे म्यानमार मधून भारतात आले म्हणून त्यांना विरोध होत नसून ते “अल्पसंख्यांकित मुस्लीम समाजाचे घटक” असल्याने त्यांना विरोध केला जात आहे. भारतीय संस्कृतीत “अतिथी देवो भव” हे प्रमाण असताना दुसरीकडे संस्कृतीच्या नावाखाली मानवतेची क्रूर चेष्टा करण्याचे काम केले जात आहे. या रोहिंग्या मुसलमानांना “आधार” कार्ड देवून त्यांना भारताचे नागरिक म्हणून सर्व मुलभूत अधिकार देण्यात यावे, हीच एक भारतीय म्हणून सदिच्छ.