कंत्राटी कामगारांना महापालिका आस्थापनेवर कायमस्वरुपी घ्या – आ. महेश लांडगे

पिंपरी-चिंचवडमधील ‘कोरोना योद्धे’ आरोग्य कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत!

– आमदार महेश लांडगे यांची आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे मागणी

– कंत्राटी कामगारांना महापालिका अस्थापनेवर कायमस्वरुपी घ्या!

पिंपरी (दि.२) । पिंपरी-चिंचवड महापालिका अंतर्गत सुमारे २५ लाख नागरिकांना सक्षम आरोग्य सुविधा देण्याच्या भूमिकेतून प्रशासने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कायमस्वरुपी डॉक्टर भरती करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या २३ वर्षांपासून आरोग्य विभागात काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचारी, वॉर्डबॉय, रुग्णवाहिका चालक, आरोग्य सेविका यांच्यासह महापालिका रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कामगारांना महापालिका अस्थापनेवर कायमस्वरुपी रुजू करावे, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने डॉक्टर भरती प्रस्ताव आणि घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी अस्थापनेवर घेण्याबाबतची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी, अशी मागणी लांडगे यांनी केली आहे.
दरम्यान, आरोग्य विभागात काम करणारे चतुर्थ श्रेणीतील कंत्राटी कर्मचारी यांना महापालिका अस्थापनेवर रजू करुन घेण्यात यावे, या मागणीसाठी माजी महापौर नितीन काळजे, राहुल जाधव यांच्या पुढाकाराने चिंचवड येथील अॅटोक्लस्टर येथे कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी भाजपचे १७ नगरसेवक, तसेच मनपा कर्मचारी आणि पदाधिकारी यांनी आयुक्त हर्डिकरांसमोर बाजू मांडली.

महापालिका आरोग्य विभागात प्रशासनाकडून वेळोवेळी निर्गत केलेल्या परिपत्रक / आदेशानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात विविध पदे मानधनावर सहा महिने कालावधीकरिता भरण्यात येतात. सदरची प्रक्रिया २००७ पासून सुरू आहे. काही कर्मचारी यांनी महापालिकेत कायमस्वरुपी सामावून घेणे व सेवा खंडित करु नये याकरिता न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिला आहे. परिणामी, गेल्या १३ वर्षांपासून कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची हद्दवाढ होवून नवीन १८ महसुली गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या एकूण क्षेत्रफळात व लोकसंख्येत वाढ झाल्याने आरोग्यविषयक सुविधा पुरवणे महापालिकेचे अत्यावश्यक व तातडीचे कर्तव्य आहे.

आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोविड भत्ता द्या..
सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीत आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना योद्धे म्हणून सन्मान दिला जात आहे. पण, प्रशासनाची वागणूक ही कंत्राटी कर्मचारी अशीच आहे. पनवेल आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या धर्तीवर आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ३०० रुपये कोविड भत्ता द्यावा.
कोरोना विषाणुचा वाढता प्रसार पाहता यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे न्यायालयात दाखल प्रकरणापैकी जे कर्मचारी वर्षांनुवर्षे कर्तव्यावर गैरहजर राहून रुग्णसेवा देत नाहीत. तसेच, कोरोनाच्या साथरोग कालावधीत रुग्णसेवा न देता गैरहजर राहिले आहेत, असे कर्मचारी सोडून ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग सेवा दिली आहे. तसेच प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (RCH), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) कार्यक्रमांतर्गत कर्मचारी, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकण कार्यक्रम अंतर्गत कर्मचारी (NTEP) अशा कर्मचाऱ्यांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका अस्थापनेवर घेण्यात यावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

महापालिका सफाई संवर्गात ८०० पदे रिक्त…
पिंपरी-चिंचवड महापालिका अस्थापनेवर सध्यस्थितीला सफाई संवर्गात २५९३ पदे मंजूर असून ८०० पदे रिक्त आहेत. अशा घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी त्यांची शैक्षणिक आर्हतेची माहिती घ्यावी. मनपाचे सेवा नियमानुसार सफाई संवर्गातील पदासाठी चौथी पास अशी शैक्षणिक आर्हता आहे. सदरची आर्हता सध्या कार्यरत असलेल्या घंटागाडी ठेकेदार यांच्याकडे आहे किंवा कसे? याची तपासणी करुन नियुक्तीची कार्यवाही करावी. या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या द्यावयाचे झालेस बिंदू नामावली तपासून नियुक्तीची कार्यवाही करावी. आज अखेर घंटागाडी ठेकेदार यांचे निधन झालेल्या त्यांच्या वारसांना महापालिका सेवेत लाड-पागे धोरण लागू करण्याबाबत कार्यवाही करावी. सध्या कार्यरत असलेले घंटागाडी ठेकेदार वयाधिक झाले असतील, तर त्यांचे बाबतीत संबंधित कर्मचारी महापालिका सेवेत घंटागाडी ठेकेदार म्हणून १९९७ मध्ये दाखल झालेल्या दिवशी वयाची अर्हताधारण करीत असल्याचा त्याचा सेवेत समावेश करण्यात यावा, अशी उपसूचना करण्यात आली आहे.

… असा आहे या प्रकरणाचा न्यायालयीन तिढा!
मे. औद्योगिक न्यायालयाने यु. एल. पी.०५/२००० मध्ये दिलेल्या मनाई आदेशाविरुद्ध महापालिकेने सदरचा विषय मे. औद्योगिक न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही. या मुद्याबाबत पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात हरकत दाखल केली होती. तथापि, मे. औद्योगिक न्यायालयाने सदरची हरकत नामंजूर केली आहे. सदर निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका क्र. ४९३१/०३ दाखल केली आहे. सदरची याचिका अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेणे आवश्यक आहे. तसेच, घंटागाडी ठेकेदारांनी महापालिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल केलेली स्पेशिअल लिव्ह टू अपील मागे घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मे. औद्योगिक न्यायालय, पणे यांच्याकडे घंटागाडी ठेकेदारांनी मनपा विरुद्ध दाखल केलेली याचिका तात्काळ निकाली काढणेबाबत विनंती करावी व त्यानिकालाप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशी सूचना भाजपा नगरसदस्यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवली त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सकारात्मक निर्णय घेवून अंमलबजावणी केल्यास संबंधित कामगारांना न्याय मिळणार आहे.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TALK OF THE TOWN

Open chat